विजयपुर । संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी सिद्धान्तअनुसार महिला र दलितलाई मुख्य पदमा राजनीतिक दलहरूले सिफारिस गर्दैनन् ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले र काङ्ग्रेसबाट १ जना पनि महिला र दलित अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाइएको थिएन । यसपटक पनि नाम सिफारिस गरिरहँदा महिला तथा दलितलाई मुख्य पद दिइएको छैन । वडा तहमा पनि मुख्य पदमा पुरुषकै हालीमुहाली छ ।
स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त छन् । राजनीतिमा आधा हिस्सा ओगटेका महिलालाई प्रमुख पदहरूमा उम्मेदवार बनाइएको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, राजनीतिक दलले समानुपाति सिद्धान्तलाई त उपहास गरेका छन् नै, समावेशी सिद्धान्तलाई त झनै बढी उपहास गरेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा धरान उपमहनागरका २० वटा वडामा नेकपा एमालेबाट प्रमुख पदमा एकजना पनि महिला उम्मेदवार छैनन् । अर्थात् २० वटै वडामा पुरुष मात्रै उम्मेदवार रहेको एमाले धरानका अध्यक्ष हर्कजङ एभेङले दिएको नामावलीमा उल्लेख छ । नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था पनि उस्तै छ ।
काङ्ग्रेस धरान सभापति श्याम पोखरेलले दिएको नामावलीमा पनि अवस्था उस्तै छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पनि अवस्था उस्तै छ । समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानमा प्रवेश गराउन भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्रले धरानका २० वडामध्ये एउटा वडामा मात्रै प्रमुख पदमा महिलालाई सिफारिस गरेको थियो । २० वडामध्ये ११ नम्बरमा कमला राईलाई वडाध्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको थियो ।
वडामै नभएपछि प्रमुख, उपप्रमुख पदमा महिलालाई लाने सम्भावना न्यून देखिएको छ । संविधानले प्रष्टसँग निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य भनी व्यवस्था गरेको छ । संधिवानको उक्त व्यवस्थालाई तर, राजनीतिक दलहरूले प्रमुख भनेको पुरुष र उपप्रमुख भनेको महिलाको पद हो भनी मानक बनाउँदै अपव्याख्या गरेका छन् । नेकपा (एमाले) ले धरानका २० वटा वडामा १ जना पनि महिला अध्यक्ष छैनन् ।
काङ्ग्रेसमा पनि त्यही अवस्था छ । समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तलाई लागू गर्ने माओवादी केन्द्रको अवस्था त झनै विकराल छ । धारा ३८ कै उपदाफा ५ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक दलले न्यूनतम् अधिकार पनि नदिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले कुनै पनि राजनीतिक दलमा महिला नेतृलाई उम्मेदवार नबनाउनु भनेको पितृ सत्तात्मक समाजको उपज भएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो समाजमा पुरुष अब्बल र महिलालाई कमजोर ठान्छन् ।’ संविधानले उपप्रमुख नै दिनुपर्छ भनेको छैन तर, नेतृत्वले उपप्रमुखमा अनिवार्यजस्तो बनाएको बताए ।
एमाले जिल्ला सदस्य सविता राईले कुनै पनि राजनीतिक दलमा नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला नभएको बताउँदै भनिन्, ‘यो पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो ।’ उनले महिला सक्षम भए पनि महिलाले पार्टी कमिटी सञ्चालन गर्न सक्दैनन् भन्ने सङ्कीर्ण सोच रहेको बताइन् ।
काङ्ग्रेस धरानकी सह–सचिव तथा महिला विभाग संयोजक शीला बज्राचार्यले वडाध्यक्षदेखि नगर प्रमुखसम्म नेतृत्व लिन सक्ने महिला नेतृ भए पनि नेताहरूले दिन नचाहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिलालाई बञ्चित गर्दै पुरुष हाबी हुन्छन्, हामीसँग सक्षम नेतृ छन् तर, नेतृत्व दिन चाहँदैनन् ।’
महिला सञ्जाल धरानकी अध्यक्षसमेत रहेकी माओवादी केन्द्रकी नेतृ चेतना श्रेङले सबै राजनीतिक दलमा वडाध्यक्षदेखि प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिला नेतृ भए पनि राजनीतिक दलले दिन नचाहने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राजनीतिक रूपमा महिला सशक्त छन् ।’ उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्थानमा ३३ प्रतिशत महिला नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिलाको कोटामा पनि पुरुष नै लाने र महिलालाई पछि पार्ने प्रचलन छ ।’
संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था छ । तर स्थानीय निर्वाचन २०७४ नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसले धरानका कुनै पनि वडामा दलितलाई अध्यक्ष बनाएनन् ।
माओवादी केन्द्रले २० वटा वडामध्ये एउटा वडामा दलित उम्मेदवार बनाएको थियो । वडा नं. १५ मा दिलबहादुर रामदाम धरानमा दलित समुदायका एक्ला उम्मेदवार थिए । धारा ४० मा नै दलितको सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
दलित अधिकारकर्मी लालबहादुर सुनचेउरीले दलित समुदायमा क्षमतावान व्यक्ति भए पनि पार्टीले उम्मेदवार नबनाउने गरेको बताए । उनले भने, ‘नेतृत्व गर्न सक्षम नेता छन् । राजनीतिक दल र नेतामा पुरानै सोच छ ।’
दलितलाई उम्मेदवार बनाएमा पराजय हुन्छौँ भन्ने मानसिकता नहटेको उनले बताए । उनले भने, ‘चयन गर्ने स्थानमा दलित सम्दायको पहुँच नहुनु पनि अर्को समस्या हो ।’ अधिवक्ता बलराम राईले नेपालमा कानूनहरू लागू नभएको बताए । उनले भने, ‘महिलालाई ३३ प्रतिशत कहाँ दिएको छ ?’ उनले संविधान हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले संविधान कार्यान्वयन गरे सबैको प्रतिनिधित्व हुने बताउँदै भने, ‘समावेशी भन्ने कुरा नेपालमा एकल जातीय राज्यसत्तालाई निरन्तरता दिन झुक्काइएको हो ।’
माओवादी केन्द्र धरानका इन्चार्ज फोक्वाहाङ सुब्बा ‘चोत्लुङ’ ले गत स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले महिला र दलित दुवैलाई उम्मेदवार बनाएको बताए । उनले समानुपातिक समावेशी संविधान लेखनमा माओवादीको अहम् भूमिका भएकाले कार्यान्वयनमा पनि माओवादीले नै भूमिका खेल्ने बताए ।
काङ्ग्रेस धरानका सभापति श्याम पोखरेलले परिस्थितअनुसार दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस गर्ने बताए । एमाले धरानका इन्चार्ज नारायण सुवेदीले २०७४ को निर्वाचनमा अध्यक्षमा नाम नआएको बताए । उनले अहिले महिलालाई पठाउन खोज्दा पारिवारिक समस्याका कारण आकाङ्क्षी नहुने गरेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनमा जित्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने रहेछ ।’
