विराटनगर । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश १ मा ३ सय २१ मतदानस्थल ‘अति संवेदनशील’ रहेको सुरक्षा विश्लेषण गरेको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसको आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदानस्थललाई ३ तहमा वर्गीकरण गरेको छ । सो वर्गीकरण अनुसार १४ जिल्ला रहेको प्रदेशमा ४ हजार ५१ वटा मतदान केन्द्र र १ हजार ८ सय ७७ मतदानस्थलमध्ये ३ सय २१ मतदान केन्द्र अति संवेदनशील वर्गीकरण गरिएको १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसपी नवीनराज राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशमा ८ सय ४९ वटा संवेदनशील र ७ सय ७ वटा सामान्य रहेको बताए ।
प्रदेशको सबैभन्दा बढी झापाका मतदानस्थल ‘अति संवेदनशील’ रहेका छन् । झापापछि मोरङ र सुनसरीका मतदानस्थललाई सुरक्षा निकायले अति संवेदनशील विश्लेषण गरी त्यहीअनुसार सुरक्षा रणनीति अपनाएको छ । तराईका जिल्लाहरू भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानीय तहहरूका मतदानस्थलहरूलाई सुरक्षा निकायले अति संवेदनशीलमा राखेर सुरक्षा योजना अगाडि बढाएको हो ।
७ सय ७७ मतदान केन्द्र र २ सय ८६ मतदानस्थल रहेको झापामा ५१ मतदानस्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । यस्तै १ सय ५३ संवेदनशील र ८२ सामान्य रहेको जनाइएको छ । झापापछि दोस्रोमा सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तह रहेको मोरङमा ४९ वटा मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेका छन् ।
८ सय २० वटा मतदान केन्द्र र ३ सयवटा मतदानस्थल रहेको मोरङमा संवेदनशील १ सय ५५ र ९६ वटा सामान्य रहेका छन् । मोरङका अति संवेदनशील सूचीमा राखेको मतदानस्थलमध्ये विराटनगरको दक्षिण भेगमा पर्ने ९ वटा मदानस्थललाई अति संवेदनशीलमा सुरक्षा निकायले राखेको छ । रङ्गेली, धनपालथान, रतुवामाई, सुनवर्षी र केराबारी क्षेत्रका मतदानस्थललाई पनि सुरक्षा निकायले अति संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षा योजना अगाडि बढाएको छ ।
५ सय ८१ मतदान केन्द्र र १ सय ६६ मतदानस्थल रहेको सुनसरीमा ४४ अति संवेदनशील, ८० संवेदनशील र ४२ सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै १ सय ५९ मतदान केन्द्र र १ सय १८ मतदानस्थल रहेको धनकुटामा १५ वटा मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेका छन् ।
२ सय ५८ मतदान केन्द्र र ९८ मतदानस्थल रहेको उदयपुरमा १२ अति संवेदनशील मतदान केन्द्र, ५० वटा संवेदनशील र ३६ सामान्य रहेका छन् । २ सय ८५ मतदान केन्द्र र १ सय ५१ मतदानस्थल रहेको इलाममा अति संवेदनशील २९ वटा रहेको छ । इलाममा ५९ संवेदनशील र सामान्य ६३ रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
१ सय ७६ मतदान केन्द्र र १ सय १ मतदानस्थल रहेको पाँचथरमा २७ अति संवेदनशी, संवेदनशील ६४ र १० सामान्य रहेको छ । ९५ मतदान केन्द्र र ५७ मतदानस्थल रहेको तेह्रथुममा अति संवेदनशील नभएको जिल्ला सुरक्षा समितिले प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । तेह्रथुममा १८ मतदानस्थल संवेदनशील र ३९ सामान्य रहेको छ ।
१ सय ६० मतदान केन्द्र र ८७ मतदानस्थल रहेको भोजपुरमा १८ अति संवेदनशील, २३ संवेदनशील र २४ समान्य रहेको छ । यस्तै १ सय ९४ मतदान केन्द्र र १ सय ३६ मतदानस्थल रहेको खोटाङमा ३५ अति संवेदनशील, ५८ संवेदनशील र सामान्य ४३ रहेको छ । १ सय ५० मतदान केन्द्र र ७९ मतदानस्थल रहेको ओखलढुङ्गामा अति संवेदनशील नभएको, संवेदनशील ६ र सामान्य ७३ रहेको छ ।
३६ मतदान केन्द्र र २३ मतदानस्थल भएको ताप्लेजुङमा अति संवेदनशील २३, संवेदनशील २८ र ७९ सामान्य रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । १ सय ६३ मतदान केन्द्र र १ सय ३ मतदानस्थल रहेको सङ्खुवासभामा ७ अति संवेदनशील, ७९ संवेदनशील र १७ सामान्य रहेको छ । १ सय ३४ मतदान केन्द्र र १ सय २२ मतदानस्थल रहेको सोलुखुम्बुमा ११ अति संवेदनशील, ११ संवेदनशील र ३३ सामान्य रहेको छ ।
१४ हजार प्रहरी र १७ हजार ७ म्यादी परिचालन
प्रदेश १ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा १४ हजार बढी नेपाल प्रहरी मात्र खटाइने प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीबाहेक १७ हजार ७ सय म्यादी प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरीबाहेक सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालन गरिनेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा अति संवेदनशील मतदानस्थलमा ३ जना प्रहरी र ८ जना म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । मतदान केन्द्र (मतपेटिका) थप भएमा प्रतिमतदान केन्द्र थप १ प्रहरी र २ जना म्यादी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रहरी प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता एसपी नवीनराज राईले जानकारी दिए । सामान्य मतदानस्थलमा ३ प्रहरी र ५ म्यादी, संवेदनशील मतदानस्थलमा ३ प्रहरी र ६ म्यादी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसबाहेक मोबाइल, प्रोटेल, रिजर्व टिम, क्यूआरटी टिम पनि प्रहरीले परिचालन गरिनेछ । निर्वाचनमा प्रहरीले ड्रोनको प्रयोग गरेर खबर सङ्कलन तथा निगरानी गर्नेछ । मतगणनास्थल सुरक्षा र इजाजत–पत्र प्राप्त निजी हतियार निर्वाचन अवधिभर नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित राख्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको छ ।
सङ्गठित समूहको थ्रेट छैनः डिआइजी बिसी
स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश १ मा कुनै पनि समूहबाट निर्वाचनको थ्रेट नभएको १ नंं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका डिआइजी अरुणकुमार बिसीले बताएका छन् । ब्लाष्टसँगको कुराकानीमा डिआइजी बिसीले यस्तो बताएका हुन् । उनले मतदानस्थल र केन्द्रमा सङ्गठित समूहको ‘थ्रेट’ नभएको उनले बताए ।
खगेन्द्र खरेल नेतृत्वको हिमाल सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । इटहरीमा विष्फोट गरेको आरोपमा प्रहरीले ४३ वर्षीय खगेन्द्र खरेल उर्फ सञ्जयसहितको समूहलाई केही दिनअघि पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको थियो । सो समूहबाट पनि निर्वाचनमा थ्रेट नहुने डिआइजी बिसीले बताए । ‘यो समूहले शान्ति सुरक्षा बिथोल्न खोजेको थियो । तर, हामीले परिषद्का समूहलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याएका छौं’ उनले भने, ‘यो समूहबाट अब थ्रेट छैन ।’
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । तर, विप्लवलाई चुनावमा भाग लिने वातावरण नबने ‘थ्रेट’ हुनसक्ने पनि विश्लेषण गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा सङ्गठित समूहको भन्दा भौगोलिक विकटता, खुला सिमाना र बढी जनघनत्व भएका स्थानमा सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने उनले बताए । ‘धेरै झडप हुने गरेका र सम्भावित झडप हुनसक्ने ठाउँलाई पनि हामीले सुरक्षा चुनौतीको रूपमा हेरेका छौँ’–उनले भने ।
तराईमा सक्रिय सशस्त्र समूह अहिले चुनाव बिथोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सत्ता गठबन्धन र नेकपा (एमाले)का बीचमा हुनसक्ने सम्भावित झडपलाई ‘थ्रेट’ को रूपमा विश्लेषण गरिएको एकजना उच्च अधिकृतले बताए । ती अधिकृत भन्छन्, ‘गठबन्धनभित्रको आन्तरिक मतभेद पनि थ्रेट हुनसक्छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचनमा २०७४ को जस्तो थ्रेट अहिले छैन ।’
