धरान । निर्वाचन आचार–संहिता २०७८ को परिच्छेद ९ को धारा ३६ मा फेरि उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि सुनसरीको हकमा हालसम्म कसैले पनि राजीनामा नदिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
धारा ३६ मा मनोनयनपूर्व नै राजीनामा दिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगले मनोनयनका लागि वैशाख ११ गतेको समयसीमा तोकेको छ । त्यसअनुसार हालसम्म कसैले पनि राजीनामा दिएका छैनन् । धारा ३६ मा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ ।’ यसको अर्थ वैशाख १० गतेभित्र निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि मनोनयन गर्न चाहनेले राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, हालसम्म कसैले पनि राजीनामा दिएको अवस्था छैन ।
यसपटक निर्वाचन आयोगले राजीनामा दिएको हकमा विभिन्न कागजात पनि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गरेको छ । त्यस प्रावधानअनुरूप राजीनामा दिएको कागजात, सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, राजीनामाको निस्सा पेश गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था छन् । ती प्रावधानहरू पूरा गर्नका लागि पनि केही समय लाग्ने भएकाले उम्मेदवार बन्न चाहनेले अगाडि नै राजीनामा दिँदा राम्रो हुने धरान निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका प्रमुख पुष्करराज नेपालले जानकारी दिए ।
‘मनोनयन गर्ने दिन नै दिँदा समस्या हुनसक्छ; यसपटक केही प्रावधानहरू छन्; ती पूरा नगरी राजीनामा स्वीकृत हुन्न’–उनले भने । उनका अनुसार सुनसरीमा हालसम्म उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका छैनन् । निर्वाचन आयोगले चैत २५ गते निर्वाचन आचार–संहिता २०७८ जारी गरेको थियो ।
फेरि उम्मेदवार हुन चाहनेहरूमध्ये प्रमुखले राजीनामा उपप्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने र उपप्रमुखले प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त बुझाइएको राजीनामालाई टिप्पणी उठाएर राजीनामा स्वीकृत गरी त्यसको निस्सा (फोटोकपी) सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने प्रावधान छ । त्यस्तै निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले नगर कार्यसमितिको अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिनुपर्छ भने वडामा निर्वाचित सदस्यहरूले नगरसभाका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको अधिकृत नेपालले जानकारी दिए ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना
देशैभरि एकसाथ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको हो ।
यस क्रममा सुनसरीका १२ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने अन्य स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए । यसै क्रममा धरानको पब्लिक हाईस्कुलमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
जिल्लाभरि स्थापना गरिएका निर्वाचन कार्यालयको उद्घाटन पनि गरिएको छ भने सुरक्षा संयन्त्रले अनुगमन पनि गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका कार्यालयको अनुगमन गरिएको जानकारी दिए ।
धरानस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका प्रमुख पुष्करराज नेपालका अनुसार सुनसरीको इनरुवामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसँगै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ । जहाँ जिल्ला अदालत सुनसरीका १ नम्बर बेन्चका न्यायाधीश कैलाश सुवेदी मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा रहेका छन् ।
धरानमा हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको भवनमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । आज (शुक्रबार) निर्वाचनसम्बन्धी दुविधाहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि सर्वपक्षीय बैठक राखिनेछ । जहाँ निर्वाचनका विषयवस्तुमा छलफल गरिनुका साथै आचार–संहिता पालना गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
यस्तै धनकुटामा पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसहित अन्य ६ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्देशनानुसार धनकुटा जिल्लाका ७ वटै स्थानीय तहमा बिहीबार कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
निर्वाचनको काम बिहीबारदेखि सुचारु गर्ने गरी कार्यालय स्थापना गरिएको निर्वाचन कार्यालय धनकुटाका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसैबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि १ करोड १९ लाख मतपत्र छापिसकेको जनाएको छ । बिहीबारसम्म ५३ जिल्लाका लागि उक्त सङ्ख्यामा मतपत्र छापिसकिएको आयोगले जनाएको हो ।
