विजयपुर । लालपुर्जा प्राप्त गर्ने विश्वासिलो आधार नभएपछि सुकुम्बासीहरू मतदान गर्ने कि नगर्ने दोधारमा रहेका छन् ।
जब निर्वाचन आउँछ, तब नेताहरू पुग्छन् सुकुम्बासी बस्तीमा । अनि भन्छन्, ‘हामीलाई विजयी गराउनू, लालपुर्जा दिन्छौँ ।’ सुकुम्बासीलाई प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आश्वासन देखाउँछन् तर, काम गर्दैनन् । नेपालमा सुकुम्बासी समस्या हालको मात्र नभई विगत लामो समयदेखिकै हो । लामो समयदेखिको समस्या भए पनि राजनीतिक दल संवेदनशील नबन्दा हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन । सधैँ निर्वाचनमा चुनावी भोट बैङ्क मात्रै बन्दै आएका छन् सुकुम्बासी ।
त्यस्तै अनुभव छ, धरान–५ देउराली बस्ने गोपीमाया गजमेरको । ‘निर्वाचन आउँदा नेताहरू आउँछन्, त्यसपछि फर्किएर आउँदैनन्’–उनी भन्छिन् । उनी निर्वाचनमा मतदान गर्ने कि नगर्ने दोधारमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘नेताहरूले आश्वासन मात्र देखाउँछन् । कहिले काम गरेनन्/धनीपुर्जा दिएनन् । मतदान पनि गर्ने कि नगर्ने दोधारमा छु ।’
लालपुर्जाको मात्रै होइन, सुकुम्बासी बस्तीमा चिल्लो सडक बनाइदिने पनि आश्वासन देखाएका थिए नेताहरूले । तर, निर्वाचित भएर गएपछि कोही फर्किएनन् । उनी भन्छिन्, ‘सडक पिच गर्छु भनेका थिए । विजयी भएपछि पिच पनि गरेनन् ।’ गजमेरलाई सुकुम्बासी सङ्गठनले सञ्चालन गरेको ‘नो लालपुर्जा, नो भोट’ कार्यक्रमका विषयमा पनि जानकारी छैन ।
धरानका पृथ्वीपाल तामाङ पनि निर्वाचनमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा छन् । उनी भन्छन्, ‘सुकुम्बासीलाई लामो समयदेखि आश मात्र देखाउँछन् ।’ उनले मतदान गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलपछि निष्कर्ष निकाल्ने बताए । धरान–१५ की माया विश्वकर्मा पनि मतदान गर्ने विषयमा निश्चित छैनन् । उनी जग्गाको लालपुर्जा दिने निश्चित भएमा मात्रै मतदान गर्ने विचारमा रहेको बताउ“छिन् ।
यस्तै धरान–५ कै अमृता परियारलाई पनि निर्वाचनको कुनै हर्ष छैन तर, लालपुर्जा दिने नदिने भन्ने चिन्ता छ । किनकी सुकुम्बासीहरूले मतदान गरेर धेरै नेताहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याए । नेताहरूले सुकुम्बासीलाई बिर्सिए । त्यसैकारण सुकम्बासीहरू मतदान गर्ने नगर्ने दोधारमा छन् ।
सुकुम्बासीहरूको संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले लालपुर्जा नभए भोट नदिने चेतावनी दिँदै देशव्यापी ‘नो लालपुर्जा, नो भोट’ अभियान चलाएको छ । अब स्थानीय निर्वाचन आउन जम्मा १९ दिन मात्रै रहेको छ ।
हालसम्म सुकुम्बासीहरूले लालपुर्जा पाउने निश्चित पनि भएको छैन । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष कुमार कार्की सरकारले सुकम्बासीलाई लालपुर्जा दिने निश्चित नगरे मतदानमा सहभागी नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘वैशाख १५ मा निर्णय गरी मतदान नगर्न सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरूलाई ह्वीप जारी गर्छौं ।’ उनले सरकारले निर्वाचनअघि धनीपुर्जा दिने र उठीबास नगर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेमात्रै मतदान गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘लालपुर्जा दिन्छौँ, उठीबास गर्दैनौं भन्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्छ । अन्यथा सहभागी हुँदैनौँ ।’ तर, अहिले स्थानीय निर्वाचनको आचार–संहिता लागू भएकाले दूरगामी असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने धरान उपमहानगरका निर्वाचन अधिकृत पुष्करराज नेपालले बताए । उनले भने, ‘लालपुर्जा दिने निर्णय गर्न मिल्दैन ।’
सरकारको तथ्याङ्कअनुसार धरान उपमहानगरमा कुल १ लाख ३ सय २४ मतदाता रहेका छन् । जसमा २४ हजारभन्दा बढी लालपुर्जाविहीन सुकुम्बासी मतदाता छन् । १ नं. प्रदेशका ३३ लाख ४७ हजार ५ सय ६१ मतदातामा ३ लाख ८२ हजार लालपुर्जाविहीन सुकुम्बासी मतदाता छन् ।
नेपालमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय ३० जनामध्ये ४० लाख मतदाता लालपुर्जा विहीन सुकुम्बासी मतदाता रहेको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए । नेपालमा २०१३ सालदेखि ने विभिन्न नाममा सुकुम्बासी समाधानका लागि २४ वटा आयोग बनाइए ।
पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेको छ । तर, ती आयोगले हालसम्म सुकुम्बासीलाई भ्रम छरेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने कामबाहेक केही नगरेको समाजका अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
