धरान । नेपाल सरकार तथा एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को ऋण अनुदानमा सञ्चालित धरानको खानेपानी ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)’ अनुसार सम्पन्न नहुँदा खानेपानी खुवाउन नसकिएको धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले जनाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् सन् २०१२ मे ८ मा सम्झौता भई अगाडि बढेको ‘एकीकृत सहरी विकास आयोजना’ ले बनाएको डीपीआरअनुसार योजना सम्पन्न नहुँदा खानेपानी वितरणमा समस्या आएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलले आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा जनाए । सम्झौताअनुसार बनेको डीपीआरमा ‘सन् २०३१ को जुनसम्म’ दैनिक १८ घण्टा पानी वितरण गर्ने भनिएको थियो । तर, डिजाइनअनुसारका सम्पूर्ण काम सम्पन्न नहुँदा खानेपानी खुवाउन नसकिएको निर्देशक पोखरेलले बताए ।
तत्कालीन समयमा यस आयोजनाले ‘धरानको काकाकुल’ अवस्थालाई अन्त्य गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, उक्त प्रक्षेपण अहिले आएर ‘हावादारी’मा परिणत भएको छ । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारले ‘खानेपानी’ लाई पहिलो मुद्दा बनाएर अगि बढेका थिए । अहिले पनि केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले खानेपानीको मुद्दालाई बोकेर चुनाव लडिरहेका छन् भने देशका ठूला पार्टी एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी स्थानीय तहको चुनाव एजेन्डाविहीन छ ।
यस विषयमा डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘जसले (एमाले) खानेपानी खुवाउँछु भनेर आयोजनाको नेतृत्व ग¥यो, एक करोड ५२ लाख लिटर पानी खुवाउँछु, १८ घण्टा पानी खुवाउँछु भन्यो, त्यही दलले आयोजना कम्प्लिट भयो भनेर चिट दियो । अब त्यही विषय एजेन्डामा आयो भने जनताले खै गर्छन् भनेर एजेन्डामा नराख्नु स्वभाविकै हो ।’
उनका अनुसार काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुखले पनि बोर्डको अध्यक्ष भएर चलाउँदा न भनेजति पानी उत्पादन गर्न सक्यो, न त वितरण गर्न सक्यो । त्यसकारण काङ्ग्रेसले पनि अब यो मुद्दालाई एजेन्डामा लेख्दैन । साना दलका लागि पहिलो एजेन्डा नै खानेपानी समस्या छ । ठूला दलले लाजले गर्दा लेख्न सक्दैनन् ।
धरानका लागि खानेपानी मुद्दा जटिल मुद्दा बनेको छ । सम्झौताअनुसार सन् २०१७ जुलाई ५ अर्थात् २०७४ असार २१ गते सम्पन्न गरी बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने थियो तर, विविध कारणले सन् २०१९ डिसेम्बर ३१ का दिन बुझाइयो । डिजाइनअनुसार वर्षायाममा सर्दु र खर्दुबाट १ करोड ७४ लाख ९० हजार लिटर र भूमिगत स्रोतबाट २२ लाख ३० हजार लिटर (कुम्भी आहालबाट मात्र) गरी कुल १ करोड ९७ लाख २० हजार लिटर पानी वितरण गरिने उल्लेख थियो । त्यस्तै सुख्खायाममा सर्दु र खर्दुबाट ४५ लाख लिटर र भूमिगत स्रोतबाट १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर गरी कुल १ करोड ९७ लाख २० हजार लिटर पानी उत्पादन हुने जनाइएको थियो ।
भूमिगत स्रोतमा साविक खानेपानी संस्थानका वेलहरूबाट दैनिक ६० लाख लिटर र आयोजनाको ७ वटा वेलहरूबाट दैनिक ९२ लाख २० हजार लिटर गरी कुल १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी उत्पादन भनी डिजाइनमा उल्लेख छ । अहिले सोही डिजाइनअनुसार काम सम्पन्न नहुँदा त्योअनुसार पानी उत्पादन गर्न नसकिएको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले बताए ।
‘डीपीआरअनुसार खानेपानी संस्थानको केही पनि काम गर्न सकिएको छैन, विजयपुरमा एउटा रिजर्भ ट्याङ्क बनाउन सकेनौं, चुहावट रोक्न सकेका छैनौं’ उनले भने, ‘डीपीआरअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्ने हो भने डिजाइनअनुसार पानी खुवाउन सक्छौं ।’
खानेपानी मन्त्रालयका क्षेत्रीय आयोजना प्रमुख सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समितिले फागुन १ गतेदेखि ३ गतेसम्म धरानको खानेपानीको स्थलगत निरीक्षण गर्दै बोर्डलाई रायसुझाव दिएको छ । जसमा ४० प्रतिशतसम्म चुहावट रहेको जनाइएको छ । यो चुहावट पनि खानेपानी वितरणमा समस्याका रूपमा रहेको बोर्डका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख तिलक राईले बताए ।
बोर्डका अध्यक्ष राईले आयोजनाको काम अझै अपूरो र अधुरो रहेकाले खानेपानी वितरणमा समस्या भइरहेको बताए । ‘आयोजना असफल भयो त भन्दैनौं, तर आयोजना अपूरो र अधुरो छ’ उनले भने, ‘परामर्शदाता र कन्ट्याक्टरले अहिले पनि काम सम्पन्न गरेका छैनन् । प्राविधिक रूपमा काम सम्पन्न भएको छैन ।’ उनले खानेपानी संस्थानका कारणले पनि पानी वितरणमा समस्या भएको दाबी गरे ।
सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ असार ३२ गते नै संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्न भनेको थियो । तर, २०७७ फागुन १७ गतेमात्रै संस्थान बोर्डमा गाभिएको थियो । बोर्डमा गाभिएपछि संस्थानमा जानकार प्राविधिकहरू नआउँदा अर्को समस्या झेल्नु परिरहेको उनले बताए । ‘त्यहाँबाट ३–४ महिना अगाडि करार गरिएका कर्मचारीहरूमात्रै आए, प्राविधिकहरू कोही आएनन्, त्यसले पनि समस्या भयो’–उनले भने ।
अहिले बोर्डका पदाधिकारीहरू एकपछि अर्को झुट बोल्दै खानेपानीको विषयमा ‘नयाँ ट्वीस्ट ल्याउने प्रयास’ मा लागेका छन् । यतिसम्म कि आयोजनाको प्राविधिक पक्षबारे जानकार नहुँदा आयोजना पूर्णरूपमा बोर्डमा आइसकेकोसम्म थाहा नपाएको बोर्डका अध्यक्ष राईले बताए ।
‘आयोजनाको प्राविधिक पक्ष बुझिएन, हामी पनि राजनीतिक मान्छे परियो’–उनले भने । आयोजनाको डिजाइनभन्दा बढी २ वटा वेलहरू पनि खनिएको छ । त्यसको हिसाबकिताबका विषयमा अहिले पनि बोर्डका पदाधिकारीहरू मौन छन् । यहीबीचमा खानेपानीमा नयाँ राजनीति पनि सुरु भएको छ ।
फेरि नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुनसरीको वराहक्षेत्रस्थित चतराबाट पानी ल्याउनेसम्मको चर्चाहरू चलिरहेका छन् । यही बीचमा धरान उपमहानगरपालिकाको सर्वदलीय सर्वपक्षीय प्रतिनिधि मण्डल २०७८ साउन २७ गतेदेखि ३१ ग्तेसम्म काठमाडौं गई प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, कानूनमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतलाई भेटेर फर्किएको थियो । जहाँ प्रतिनिधिमण्डलले चौथो बुँदामा धरानको खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण भई परीक्षणकालमा समस्या देखिएको भन्दै थप रकमको माग गरी सङ्घीय बजेटमा पारिदिन आग्रह गरेको थियो ।
सन् २०३१ को जुनसम्म धरानको जनसङ्ख्याको आधारमा खुवाउन सक्ने भनी डिजाइन बनेको थियो । तर, डिजाइनअनुसार कति प्रतिशत काम भएको छैन भन्ने आँकडा बोर्डसँग पनि छैन । बोर्डले अहिले पनि धराने जनतालाई रनभुल्लमा पार्ने प्रयास गरिरहेको जनताले आभास गरेका छन् ।
