नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य छनोटपूर्ण उपकरण प्रयोग गर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै ब्याजदर बढ्न सक्ने सङ्केत गरेको हो । तरलताको अभावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकरुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचनलगायतका कारणले तरलतामा केही सहजता पैदा भए पनि आमरुपमा भने समस्या कायम छ । केन्द्रीय बैंकले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायीत्वमा देखा परेको दबाब यथायत रहेकाले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको जनाएको छ । मुद्रास्फिति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लैजाने स्पष्ट पारिएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनरकर्जा सुविधालाई पुनस्रुत्थान हुन बाँकी रहेका अति प्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने विद्यमान नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिको उपयुक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनरकर्जालाई यथावत राखिएको छ । मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई मध्यनजर गरेर उत्पादनशील क्षेत्र, लघु साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन जोड दिने नीति तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएको छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम कम भएसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन शुरु भएको केन्द्रीय बैंकको टिप्पणी छ । यस्तै गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन गएको जनाइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ५.८४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिति लक्षित सीमाभित्र रहेको छ । यद्यपि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, रुस–युक्रेन युद्ध, कोभिड महामारीपश्चात् आन्तरिक मागमा भएको विस्तार र स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा भएको आर्थिक गतिविधिले मूल्यमा चाप पर्न गएको बैंकको विश्लेषण छ ।
समीक्षा अवधिमा आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको र विप्रेषण आप्रवाह स्थिर रहेका कारण बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको छ । बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता घटेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था, नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्र्धवार्षिक मूल्याङ्कन र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक नीतिको यो समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीबाट मानव जीवन र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहेको अवस्थामा समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रको पुनस्रुत्थानमा सघाउ पुर्याउने मुख्य उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति २०७८ साउन २९ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।
चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा सङ्घीय सरकारको कूल खर्च रु सात खर्ब ९४ अर्ब २६ करोड रहेको छ । यस अवधिमा चालु खर्च रु छ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड बराबर छ । यस्तै विकास निर्माणतर्फ हुने पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब तीन अर्ब ७९ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च रु ६४ अर्ब ९७ करोड रहेको छ ।
सो अवधिमा सङ्घीय सरकारको कूल राजस्व रु सात खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड ९प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत० परिचालन भएको छ । यसमध्ये कर राजस्व रु सात खर्ब २७ अर्ब ७९ करोड र गैर कर राजस्व रु ६१ अर्ब ४७ करोड परिचालन भएको छ ।
समीक्षा अवधिमा सङ्घीय सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत रु ५० अर्ब, विकास ऋणपत्रमार्फत रु ५४ अर्ब ५० करोड र नागरिक बचतपत्रमार्फत रु ९७ करोड परिचालन गरी जम्मा रु एक खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा वस्तु निर्यात ६९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयातको आधार फराकिलो रहेकाले व्यापार घाटा २८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सो अवधिमा रु १३ खर्ब छ अर्ब नौ करोड बराबरको व्यापार घाटा भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार सेवातर्फको खर्च कोभिडपूर्वको अवस्थाभन्दा उच्च रहेको छ तर आयतर्फको आप्रवाहमा भने सुधार आउन सकेको छैन । समीक्षा अवधिमा सेवा खाता घाटा रु ८० अर्ब ३५ करोड रहेको छ । कोभिडपूर्वको वर्ष २०७५र७६ को नौ महिनामा यस्तो घाटा रु आठ अर्ब २६ करोड रहेको थियो ।
सो अवधिमा चालु खाता रु पाँच खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड घाटामा रहेको छ भने शोधनान्तर स्थिति रु दुई खर्ब ६८ अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको छ । गत चैत मसान्तमा कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा नौ अर्ब ६१ करोड छ । आयातको विद्यमान प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त सञ्चिति ६।६ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
