विराटनगर । मोरङका केही क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै चक्रवर्ती (मिटरब्याज) ब्याजबाट पीडितहरूले घटना बाहिर ल्याउन थालेका छन् ।
गैरकानूनी मानिने चक्रवर्ती ब्याजबाट पीडित बनेकी विराटनगर महानगरपालिका–८ की सरिताकुमारी महतोले पत्रकार सम्मेलन गरी घटना सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले विराटनगर–८ मधुमाराकी रुसियल खानम श्रेष्ठसँग २१ फागुन २०७७ मा सात लाख रुपैयाँ लिएको बताइन् । पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म साहु भनिएकी श्रेष्ठलाई ४० लाख रुपैयाँ तिरेको दाबी गरिन् । तर, उनले उक्त रकम तिरेको बिल भर्पाइ तथा लिखत भने आफूसँग नभए पनि ई–सेवा र बैङ्कमार्फत् पतिले रकम तिरेको बताइन् ।
जानकारका अनुसार चक्रवर्ती ब्याजमा लगानी गर्नेले ‘दिँदा र लिँदा’ कुनै लिखत गर्दैनन् । अझै पनि पैसा तिर्न भन्दै बारम्बार धाकधम्कीको सामना गर्नु परेपछि बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको उनले बताइन् । महतोले भनिन्, ‘विदेश जानुभएका श्रीमान्ले उसलाई (श्रेष्ठलाई) ई–सेवाबाट रकम पठाइदिएको हो ।’
पैसा पठाए पनि अझै मारिदिनेसम्मको धम्की दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरूले सुरुमा पैसा लिँदा एक लाख बराबर पाँच हजार रुपैयाँ ब्याज लिने भन्नुभएको थियो’–उनले भनिन् । महतोको कुरालाई सिधै नकार्दै साहु श्रेष्ठले भनिन्, ‘सापटी दिएको पैसा माग्दा उल्टै आफूमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका छन् । सुरुमा साह्रै समस्या प¥यो भनी म्याउँ म्याउँ गरे । अहिले पैसाको भाखा पुगेपछि विभिन्न बहाना बनाउँदै नानाथरि उल्टै आरोप लगाउँछन् ।’
त्यसो त साहुको भूमिकामा रहेकी श्रेष्ठबाट पीडित महतो मात्रै होइनन् । २०७८ चैत १६ गते विराटनगर–८ कै अन्जुना कोइरालाले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी उनै श्रेष्ठका विरुद्धमा बोलेकी थिइन् । उनका अनुसार छोरा बिरामी भएका कारण श्रेष्ठसँग दुई लाख ऋण लिएकोमा ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ विभिन्न मितिमा तिरिसक्दा पनि अझै बाँकी रहेको भन्दै धम्की दिने गरेको बताउँछिन् । आफूलाई बाध्य पारेर ६ लाख रुपैयाँको कीर्ते कागज गरी हस्ताक्षर गराएको उनको आरोप छ । उक्त आरोपलाई पनि चिर्दै साहु श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘मैले ऋण दिएको पैसा मागेको हो । कुनै त्यस्तो ज्यान मार्ने धम्की अहिलेसम्म दिएको छैन ।’
श्रेष्ठबाट अर्की पीडित स्मिता कामतका अनुसार पन्ध्र दिनका लागि भनी ५० हजार रुपैयाँ सापटी लिएको रकम एक महिना ढिलाइ हुँदा ४५ हजार रुपैयाँ त ब्याज मात्रै मागिएको बताइन् । ५० हजार रुपैयाँका लागि सम्बन्धविच्छेदसम्म गराइदिन्छु भनेर धम्की पनि दिएको उनको आरोप छ ।
कानूनले के भन्छ त ?
त्यस विषयमा अधिवक्ता दर्शन राई भन्छन्, ‘कानूनले १० प्रतिशतसम्म लिन पाइन्छ भनेर भन्छ । मिटरब्याज भनेको कानून विपरीत हो ।’ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को संशोधित २०७६ को परिच्छेद १५ को दफा ४७६ मा लिखत नगरी लेनदेन गर्न नहुने भनेको छ । उक्त दफाको स्पष्टीकरणमा लिखत भन्नाले लेनदेन कारोबार प्रमाणित गर्ने चेक, बिल, भौचर, रसिद र भर्पाइसमेतका कागजात सम्झनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
सोही परिच्छेदको दफा ४७८ मा साहुले ऋणीसँग ब्याज लिन पाउने भनी व्यवस्था गरेकोमा उपदफा २ मा साहुले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक दश प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख छ । त्यति मात्रै हैन, दफा ४८१ मा ‘साँवाभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने’ उल्लेख छ । तर, साहु र ऋणीबीच लिखत नगरी नै ‘सापटी’ को नाममा बढी लिएको हकमा कानून आकर्षित हुन्छ । यस्ता ‘लेनदेन’ मुद्दा प्रहरीले नहेर्ने भन्दै प्रहरी प्रशासन पन्छिँदै आएको छ ।
प्रहरी कार्यालय मोरङले भने जाहेरी दिन आएका महिलाहरूले वडा कार्यालयमै गएर कागज गराएकाले आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा जाहेरी लिन नसकिएको दाबी गरेको छ ।
‘वडा कार्यालयमा गएर लेनदेनको कागज प्रमाणित गर्नुभएको छ, त्यसैले हामीले आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा जाहेरी लिन सकेनौं’ प्रहरी नायव उपरीक्षक राजन कार्कीले भने, ‘लेनदेनको विषय प्रहरीले होइन, अदालतले हेर्छ ।’ मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी शान्तिराज कोइरालाले व्यक्तिगत स्वार्थ नमिलेपछि प्रहरीमा आउने र लेनदेनको मुद्दा विषय प्रहरीको क्षेत्रभित्र नपर्ने बताए ।
