धरान । स्वतन्त्रबाट प्रमुख पदमा निर्वाचित भएको दुई सातापछि सोमबार पहिलो पटक धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सुरु हुँदा हर्कराज साम्पाङ सुरुमा रक्षात्मक देखिएका थिए तर, सातौं एजेन्डामा आइपुग्दा आक्रामक देखिए । बिहान ११ बजेदेखि हुने भनिएको कार्यपालिका बैठक निर्धारित समयभन्दा करिब १ घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो । बैठक हलमा २० जना वडाध्यक्ष र आठ जना कार्यपालिका सदस्य प्रवेश गरिसकेपछि प्रमुख साम्पाङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी भए ।
जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबीच औपचारिक परिचय आदान–प्रदान भएपछि साम्पाङले कार्यपालिका बैठक सुरु गर्दै पहिलो एजेण्डामार्फत् आफूहरूलाई निर्वाचित गर्ने मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सबैले ताली बजाएर पारित गरे ।
विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको बैठकको दोस्रो एजेन्डा थियो; राजस्व परामर्श समितिमा दुईजना सदस्य तोक्ने । यो एजेन्डा पनि पारित भयो । अर्को एजेन्डा, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तर्जुमामा विषयगत समिति गठन गर्ने विषयमा भने अहिलेलाई संयोजक मात्र तोकेर पछि सदस्यहरू थप्ने सहमति भयो । साम्पाङले चौथो एजेन्डामा राखेका थिए, नागरिक निगरानी तथा पृष्ठपोषण संयन्त्र गठन ।
यो चौथो एजेन्डामाथि भने साम्पाङले वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरूलाई बुझाउने प्रयास गरे भने अरूले ‘निगरानी’ शब्दमा आपत्ति जनाए । प्रमुख साम्पाङलाई सम्बोधन गर्दै वडा ७ का वडाध्यक्ष जीवनराज सुवेदीले भने, ‘मेयर सा’प तपाईं पनि जनताबाटै निर्वाचित भएर आउनुभएको । हामी पनि निर्वाचित भएर आएका हौँ । तपाईंलाई पनि जनताले नै निगरानी राख्ने हो र हामीलाई पनि जनताले नै निगरानी राख्ने हुन् । किन चाहियो नागरिक निगरानी संयन्त्र ?’ जवाफमा साम्पाङले भनेका थिए, ‘निर्वाचित भएर आए पनि जनप्रतिनिधिले रामै्र मात्र गर्छ भन्ने हुँदैन ।
गलत गरेको बेला खबरदारी गर्ने र सही सल्लाह दिनका लागि निगरानी संयन्त्र गठन गरौँ भन्या हो ।’ यो प्रस्तावमा कार्यपालिका सदस्यहरूले अरू प्रश्न उठाएपछि कार्यविधि तयार गरेर मात्र गठन गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा नगर प्रमुख संयोजक रहने स्रोत अनुगमन तथा बजेट निर्धारण समितिको सदस्यहरूमा प्रमुख साम्पाङले नियुक्त गरेका ३ जनाले नाम फिर्ता गरेका थिए ।
उनीहरूको ठाउँमा वडा १५ का अध्यक्ष नरेश इङ्वारम, वडा १८ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रवीण), वडा १७ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई र कार्यपालिका सदस्य सावित्रा परियारलाई मनोनयन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत बैठकले गरेको थियो । यसैगरी उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा संयोजक रहने गरी राजस्व परामर्श समितिमा २ जना कार्यपालिका सदस्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । जसमा देवीमाया विक र विकास भाटीलाई बैठकले सर्वसम्मत मनोनित गरेको छ ।
विषयगत समितिहरूतर्फ संयोजकहरू मात्र बैठकले पारित गरेको छ । जसमा आर्थिक विकास समिति संयोजकमा विनिता बज्राचार्य, सामाजिक विकास समिति संयोजकमा सिर्जना नेपाल, पूर्वाधार विकास समिति संयोजकमा अनुप देवानलाई बैठकले सर्वसम्मत मनोनित गरेको छ । वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजकमा लोकेन्द्र फागो र सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिको संयोजकमा मुरारी भट्टराईलाई मनोनयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
नगरका गतिविधिहरूबारे जानकारी दिन सूचना संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि निर्णय भएको छ । उक्त संयन्त्रको संयोजकमा सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति संयोजक मुरारी भट्टराई, सदस्यहरूमा कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेर र विषयगत महाशाखा प्रमुख रहने निर्णय भएको छ । प्रमुखले राखेको सातौं प्रस्ताव नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा दोहन नगर्ने भन्ने विषयको प्रस्तावमा वडाध्यक्षहरूले प्रस्तावमाथि नै आपत्ति जनाएका थिए । प्रमुख साम्पाङको भनाइ थियो, ‘खोला दोहन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेचेर प्रकृतिको नाशमात्र हुन्छ । धरान बरु उपमहानगरबाट नगरपालिका बनोस् वा गाउँपालिका नै बनोस् खोला नदी दोहन गरेर हुँदैन ।’
धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इङ्वारमले स्थानीय तह सञ्चालनको २२ वटा ऐन र नियमावलीहरू रहेका र नगरप्रमुखले जिम्मेवार भएर ती सबै अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दै भने, ‘खोला दोहन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी पनि छौं । तर, कुनै खोलामा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा ननिकालेकै कारण बस्तीमा बाढी पसेका छन् । कतै गहिरो गरी वा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी खोला उत्खनन् भएका छन् । एउटा मापदण्ड बनाऔं । अध्ययन गरौं । खोलाको ढुङ्गा, बालुवा कहाँ बन्द गर्ने र तोकिएको मापदण्डअनुसार कहाँ निकाल्ने भनेर अध्ययन टोली बनाऔं ।’
इङ्वारमलगायत अन्य वडाध्यक्षको सल्लाह र सुझावलाई साम्पाङले ठाडै अस्वीकार गर्दै कुनै पनि हालतमा धरानको खोला दोहन गर्न नदिने बताएपछि वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले ‘वडाध्यक्षहरू चाहिँ खोला दोहन गर्न ठेकेदारी गर्न आएको र मेयर सा’प चाहिँ खोला बचाउन आएकोजस्तो जुहारी’ नखेल्न सुझाव दिएका थिए । उनले भने, ‘खोला दोहन गर्नुपर्छ भनेका होइनौं । तर खोला, नदी संरक्षण गर्दै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेका हौं । तपाईंले आफ्नो संयोजनमा समिति बनाउनुस् । हामीलाई कन्भिन्स गर्नुस्, हामी सबै कार्यपालिका सदस्य तपाईंको पछि लाग्न तयार छौं ।’
प्रमुख र वडाध्यक्षहरूबीचको जुहारी उक्त प्रस्तावमा मेल नखाएपछि समय अभावको कारण देखाउँदै जेठ २६ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । प्रमुख हर्क साम्पाङले सपथ ग्रहण गरेर पदभार सम्हालेको दिन धरानमा वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू गर्ने विषयको प्रस्तावमा निर्णयार्थ हस्ताक्षर गरेका थिए भने खानेपानीको विषयमा बारम्बार बोल्दै आएका थिए । तर, कार्यपालिकाको पहिलो बैठकमा हस्ताक्षर गरेको करको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएको थिएन ।
