विराटनगर । सरकारले रोक्का राखेको १ हजार ४ सय कित्ता जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने वा रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरिनुपर्ने माग राख्दै विराटनगर विमानस्थल पीडित सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सङ्घर्ष समितिले मङ्गलबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घर्ष समितिले पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग पूरा नभए दोस्रो चरणको कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । रोक्का राखिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण नहुँदा ३ सय ५० घरपरिवार आर्थिक सङ्कटमा परेको भन्दै सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले जानकारी दिए ।
आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत आज (मङ्गलबार) बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म विराटनगर विमानस्थलको चेम्बर गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ । असार ८ र ९ गते पनि दैनिक सोही समयमा चेम्बर गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको संयोजक पौडेलले जानकारी दिए ।
असार १० गते जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा सरकारले चाहेमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर, कति समयभित्र मुआब्जा दिइसक्ने अथवा रोक्का जमिन फुकुवा गर्ने भन्ने ऐनमा व्यवस्था नभएकाले विभेदकारी ऐन जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि जलाउने र ऐन परिमार्जन गर्न दबाव दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै असार ११ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्री प्रेम आलेको पुतला दहन गरिने कार्यक्रम रहेको छ । ‘पीडितसँग ज्ञापन–पत्र बुझेर मुआब्जाको लागि बजेटको व्यवस्था गर्छु भन्ने मन्त्री आलेले वाचा गरेका थिए । तर, एक व्यापारी उद्योगीको बहकाउमा लागेर अमडुवामा विमानस्थल सार्ने जस्तो हावादारी कुराको पछि लागेर जनतालाई दुःख दिएकाले उनको पुतला दहन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई आफूहरूको आन्दोलनलाई समर्थन र अपनत्व ग्रहण गरिदिन पत्राचार गर्ने र ‘विराटनगरको विकास र अधुरा योजनाहरू’ शीर्षकमा शीर्षस्थ नेताहरूसित अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ ।
संयोजक पौडेलले मुआब्जाका लागि कागजात बुझाएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जग्गा रोक्का राखेको १ हजार ४ सय कित्ताको मुआब्जा नदिएकाले आन्दोलनमा होमिनु परेको बताए । लामो समयसम्म घरसहित जमिन रोक्का हुँदा ३ सय ५० घर परिवार आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रनु परेको उनको भनाइ छ ।
‘घर, जमिन रोक्का हुँदा बैङ्कमा धितो राखेर रकम निकाल्न पाएनौं, अंशबण्डा, धितोपास, नामसारी, घर निर्माण गर्नेलगायतका सबै कार्य रोक्का हुँदा संविधानले प्रदान गरेको निजी सम्पत्तिको अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनु परेको छ’–सङ्घर्ष समितिका संयोजक पौडेलले भने ।
सम्पत्ति भएर पनि छोराछोरी पढाउन, विहेदान गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको पौडेलले बताए । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउन २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा जमिन अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत् जमिन रोक्का गरिएको थियो ।
