खिलानाथ विक/विजयपुर
धरानको पहिलो ठूलो सुकुम्बासी बस्ती निराजन बस्ती हो । हालको वडा नम्बर १५ स्थित उक्त बस्तीमा सयभन्दा बढीको संख्यामा पहिलो पटक सुकुम्बासीहरू बसेका थिए । २०४० सालदेखि निराजन बस्ती बसेपछि धरान उपमहानगरमा अन्यत्र पनि सुकुम्बासी बस्ती बस्न थाले । पछिल्लो समय धरानको खोलाहरू सर्दु, सउती, खहरे छेउहरूमा सुकुम्बासी बसोबास गरेका छन् । यी बस्तीहरू धरानमा सुकुम्बासी समस्याको विषय बनेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी बसोवास धरानको मात्रै नभई देशभरिको समस्या हो ।
यसअघि धरानमा पाँच दशकभन्दा अघिदेखि भूमिहीन सुकुम्बासीहरू बस्दै आएको पाइन्छ । धरान–१३ फुस्रेका सनमान श्रेष्ठ २०२५ सालदेखि सुकुम्बासीका रूपमा ऐलानी पर्ती जग्गामा बस्दै आएका छन् । उनी तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको रोजगारीको सिलसिला धरान आएका थिए । ७६ वर्षीय श्रेष्ठले भने ‘रोजगरीका लागि धरान झरेको थिएँ, बासस्थल थिएन्; मभन्दाअघि पनि ऐलानीमा घर बनाएर बसेको पाएपछि म पनि बस्दै आएको पचास वर्ष नाघेछ ।’
फुस्रेमा सैनिक ब्यारेकमा बस्दा परिचित भएका हर्कबहादुर राई ‘हर्क सरदार’ नामले परिचित थिए । उनले ढुङ्गा बाुलवाको काम दिने र घरजग्गा नहुनेलाई ऐलानी जग्गामा राख्ने व्यवस्था गरिदिन्थे ।
श्रेष्ठका अनुसार त्यसअघि २०१५ मा सालदेखि हर्कबहादुर राई खोटाङबाट आएर धरान–१३ हालको राई टोलमा घर बनाएर बसेका थिए । उनीसँगै जङ्गबहादुर राई, जितबहादुर राई र अर्का जितबहादुर राई पनि घर बनाएर बसेपछि उक्त टोलको नामै राई टोल बन्यो । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘२०२५ सालमा पर्याप्त खाली जग्गा थियो । एकडेढ सयमा १ कठ्ठा जग्गा आउथ्यो ।’ उनका अनुसार त्यस बेला १ दिन ज्याला एकडेढ रुपैयाँ मात्र पाइने भएकोले कसैले नम्बरी जग्गा लिन सकेनन् । फुस्रेमा सैनिक ब्यारेकमा बस्दा परिचित भएका हर्कबहादुरसँग जग्गा मागेर बसेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार हर्कबहादुर राई ‘हर्क सरदार’ नामले परिचित थिए । उनले ढुङ्गा बाुलवाको काम दिने र घरजग्गा नहुनेलाई ऐलानी जग्गामा राख्ने व्यवस्था गरिदिन्थे ।
धरान उपमहानगरमा सुकुम्बासी समस्या पुरानै भए तापनि पछिल्लो पटक २०३६÷२०३७ को जनमत संग्रह पछि व्यापक रूपमा बढ्यो । धरान १५ का वडा अध्यक्ष नरेश इवारामका अनुसार २०४० सालमा १ सय ३८ घरपरिवार सुकुम्बासी धरान ३ देखि सेउती खोलासम्म बसेका थिए । उनले भने ‘त्यस बेला पञ्चायती व्यवस्था राजाको शासन भएकाले वस्न्तीको नामै अधिराजकुमार निराजनको नाममा राखियो ।’
निराजन बस्तीमा पहिले बसेको संख्याभन्दा अहिले सुकुम्बासीको संख्या दोब्बर भएको छ । अहिले धरान १५ मात्रै ३ सय ५० भन्दा बढी घर परिवार सुकुम्बासी बसोबास गर्दछन् । अध्यक्ष इवारम भन्छन्, ‘सुरुमा बाँस, प्लाष्टिकबाट घर बन्यो । २०४५ पछि टिनको छाना बनाए । अहिले प्रायः बिल्डिङ बने ।’ उनका अनुसार २०४४ सालतिर नगर पञ्चायतले अस्थाई घर नम्बर पनि दिएको थियो । निराजन बस्तीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन लागेको विवाद भएको सम्झन्दै उनले त्यो विवादपछि बस्ती बसेको उल्लेख गरे । उनी भन्छन्, ‘पहिले डेरामा बस्नेहरू भाडा तिर्न गाह्रो भएपछि ऐलानी जग्गामा बस्न थालेका हुन् ।’
२०४० पछि धरान १७ फोक्लेन टापु र धरान–५ देउरालीमा सुकुम्बासी बस्ती ह्वात्तै बढ्यो । बिन्दा लामिछाने २०४७ सालदेखि धरान–५ मा देउराली बस्दै आएकी छन् । उनी आउँदा देउरालीमा घरहरू कमै थिए । अहिले देउरालीमा सुकुम्बासीहरूको बाहुल्यता रहेको छ । उनले भनिन्, ‘पहाड मधेशबाट आएर टहरा बनाउँथे, बस्दैन थिए ।’ २०४७ तिर टहरा भएपनि पातलो बस्ती थियो ।’ उनले भनिन्, ‘२०४५÷४६ देखि नै झोडा पडानी खुल्यो होला । मैले २०४७ मा सुने ।’ मानिसहरू पहाड र मधेशबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर खोज्दै सहर आएको बताउँदै उनले भनिन् ‘पहिलेको जङ्गल र च्यानघारी अहिले सुकुम्बासी बस्ती बनेको छ ।’
नेपाल सरकारको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू कुल १२ लाख १ हजार ३ सय घरपरिवार रहेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार नगरक्षेत्रमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको संख्या १३ हजार ५ सय रहेको छ । तर सुकुम्बासी बस्ती बसोवास संरक्षण समाज र दलीय संयन्त्रले संकलन गरेको तथ्याङ्कमा यो संख्या १२ हजार २ सय २२ मात्र छन् । नेपाल सरकारको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू कुल १२ लाख १ हजार ३ सय घरपरिवार रहेका छन् । त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यका बाहिर ११ लाख ८ हजार ७ सय ६१ घरपरिवार रहेको छ ।
सुकुम्बासीको सङ्ख्या बढ्दै जाने प्रमुख कारण सेवा सुविधा, अवसरको खोजी हो । वडाध्यक्ष इवाराम भन्छन्, ‘दुर्गम क्षेत्रबाट शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीको सेवा सुविधाको खोजीमा सहर आए । भाडामा बसेर काम गरे । भाडा तिर्न गाह्रो भएपछि ऐलानी जग्गामा बस्न थाले ।’ यसबाट सुकुम्बासी व्यवस्थापन र समाधान सबै पक्षको समस्या बढेको हो । धरानमा सुकुम्बासी ऐलानी जग्गा खरिद बिक्री हुने गरेको छ । खोला आसपासका जग्गा ओगट्ने र खरिद बिक्री गर्ने समेत गरिएको छ ।
धरान ११ का प्रवेश राई भन्छन्, ‘धरानमा ऐलानी प्रति जग्गा व्यापक रूपमा किनबेच हुन्छ । सरोकारवाला निकायले चासो दिएको पाइन्न ।’ पछिल्लो पटकको विवाद भएपछि केही क्षेत्रमा किनबेच रोकिएको उनले बताए । धरानमा सुकुम्बासीको संख्या बढ्नुमा नम्बरी जग्गा भएकाले पनि ऐलानी पर्ती जग्गा ओगटेर बस्नु हो । धरान १४ का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले नम्बरीमा घरजग्गा भई सुुकुम्बासीमा जग्गा ओगटेका छन् भन्ने सुने पनि आधिकारिक रूपमा नआएको बताए । उनले भने, ‘पहिले ऐलानीमा थिए, अहिले रोजगारीमा गई खरिद गरे होलान् ।’
अव्यवस्थित भूमिहीन सुकुम्बासी व्यवस्थापन समिति धरानको तथ्याङ्क अनुसार २०७४ देखि २०७८ सालसम्म ५ हजार ५ सय ३८ भूमिहीनलाई घर नम्बर वितरण गरी करको दायरामा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सुनसरीका विज्ञ सदस्य समेत रहेका सुदर्शन श्रेष्ठका अनुसार भुमहीन दलित, भूमिहीन सुुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई पहिलो चरणमा लगत सङ्कलन गरी तथ्याङ्क कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरी नाप नक्सा धनीपुर्जा प्रदान गर्ने बताइएको छ । उनले भने, ‘समितिले स्थानीय तहको वडासँगको सहकार्यमा काम गर्दै आएको छ ।’ स्थानीय तहले सहजीकरण गरेमा २ महिनामा धनीपुर्जा वितरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
नगर प्रमुख हर्कराज राईका अनुसार सङ्घीय सरकारको नीतिअनुसार उपमहानगरपालिकाले सहकार्य गर्दै आएको छ । उनले भने, ‘निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो । राष्ट्रिय नीति कति यथार्थ परक हुने हो, आदेश दिँदैमा भइहाल्ने देखिँदैन ।’ नीति स्पष्ट हनु पर्नेमा जोड दिँदै नगर प्रमुख राईले भने, ‘नीति कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने हुनु हुँदैन ।’ नम्बरीमा जग्गा र घर हुनेहरू सुकुम्बासी हुँ भन्नेहरू पनि भएकोले समस्या बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सुकुम्बासीको नाममा राजनीति र व्यापार बन्द गर्नु पर्दछ ।’
निवर्तमान नगर प्रमुख तिलक राईका पालामा बनेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय समितिले २०७२ सालभन्दा अघिका सुकुम्बासी बस्तीबाहेक अन्यलाई मान्यता नदिने निर्णय ग¥यो । त्यसका विरूद्ध नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र दलहरू समेतमाथि उच्च अदालत विराटनगरका मुद्दा प¥यो । हाल मुद्दा विचाराधीन छ ।
सुकुम्बासी समाधान गर्न सङ्घीय सरकारको नीति र स्थानीय सरकारको नीति फरक फरक छ । नीति नै सुकुम्बासी समाधानका लागि समस्या बनेको छ । पूर्व नगर प्रमुख तिलक राईका पालामा बनेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय समितिले २०७२ सालभन्दा अघिका सुकुम्बासी बस्तीबाहेक अन्यलाई मान्यता नदिने निर्णय ग¥यो । त्यसका विरूद्ध नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र दलहरू समेतमाथि उच्च अदालत विराटनगरका मुद्दा प¥यो । हाल मुद्दा विचाराधीन छ । उपमहानगरपालिका प्रमुखमा नवनिर्वाचित नगर प्रमुख राई वास्तविक सुकुम्बासीलाई उठिवास नलगाउने पक्षमा छन् । उनले भने, ‘वास्तविक सुकुम्बासी हो भने जग्गामा मात्रै होइन, टहरा पनि राज्यले बनाई दिनपर्छ ।’
नेपालमा सुकम्बासीको समस्या समाधान लागि आयोग बन्नु र फाराम भराउनु नयाँ कुरा होइन । नेपालमा २०४७ साल पछि मात्र करिब १५ वटा आयोग बनेका छन् । अहिले बनेको आयोग १५ औँ आयोग हो । २०४७ भन्दा अगाडि बनेका आयोगसहित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न २४ वटा आयोग बनिसकेको छ । आयोग बने पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
सुकुम्बासी बस्ती बसोबास संरक्षण समाजका राष्ट्रिय अध्यक्ष कुमार कार्कीले सुकुम्बासी समाधानका लागि आयोग नै बनाई रहनु नपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय भूउपयोग नीति निर्माण गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । उनले भने ‘भूमिहीनलाई धनीपुर्जा दिनका लागि आयोग नै आवश्यक पर्दैन ।’ स्थानीय सरकारको सिफारिस गर्ने, जिल्ला नापी कार्यालयले नाप नक्सा गर्ने र जिल्ला मालपोत कार्यालयले लालपुर्जा दिए १ वर्षमा समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ ।
धरान उपमहानगनरका पूर्व नगर प्रमुख मनोज मेन्याङ्बो भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासका स्थायी समाधानमा चुनौती देख्छन् । उनले भने, ‘सुकुम्बासी समस्या निरन्तर प्रक्रिया हो ।’ अहिले समस्या समाधान ग¥यो । ३ वर्षपछि जग्गाको मालिक अर्कै हुन्छ ।’ सुकम्बासीहरूलाई राज्यले जग्गा वितरण गरेर समस्या समाधान असहज रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याउँदै छ । त्यसले केही सहज गर्ला कि !’
बुद्धिजीवी डा. राजेन्द्र शर्मा सुकुम्बासी समस्या सहजै समाधान हुनेमा असहमत छन् । उनले भने, ‘सुकुम्बासी समस्या निरन्तर प्रक्रिया हो ।’ सेवासुविधाको खोजीमा आप्रवासी आउने बस्ने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ । एक पटक समस्या समाधान ग¥यो । पुनः बस्छन्; समस्या समाधान हुँदैन ।’ उनले भूमि आयोगले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बसाइँ सराइ रोक्नुपर्ने बताए । बसाइँ सराइ रोक्न सके केही कम हुन्छ, नभए समाधान सहज नभएको उनको भनाइ छ ।
डा. शर्माको भनाइ छ ‘राष्ट्रिय परिचय पत्रले सुकुम्बासी समस्या हल गर्न सहयोग गर्ने आधार बन्न सक्छ ।’ हालसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुनुमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न नसक्नु नै हो । घर जग्गा भएकाहरूबाटै ऐलानी, पर्ती जग्गा ओगट्ने प्रवृत्ति, एक ठाउँका सुकुम्बासी जग्गा बिक्री गरेर अर्को ठाउँ ओगट्न पुग्ने पेशेवर सुकुम्बासीको पहिचान हुन नसक्नु समस्याको अर्को आधार हो । राष्ट्रिय परिचय–पत्रमा उल्लेखित विवरणका आधारमा यसको पहिचान हुन सक्ने शर्मा बताउँछन् ।
