धरान । एसिड आक्रमणका घटना नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक माथिल्लो र तल्लो सदनले पारित गरेको छ । तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) विधेयक–२०७९ लाई माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा पनि पारित गरिएको हो ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयक पेश भएसँगै पारित भएको बताए । बिहीबार राष्ट्रियसभामा दुई विधेयक पेश गरिएका थिए । पेश भएका तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) विधेयक–२०७९ र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक–२०७६ पारित भएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका दुवै विधेयकलाई माथिल्लो सदनमा पठाइएको थियो ।
राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले विधेयक पेश गरेका थिए । एसिड आक्रमण पछिल्लो समय नेपालमा निकै बढेको थियो । सहज रूपमा उपलब्ध हुँदा त्यसबाट बढ्ने अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले नियमन गर्न कानून ल्याइनु पर्ने भन्दै चर्को बहस हुँदै आएको थियो । पारित नहुँदा भने अपराधीको मनोबल बढ्ने गरेको मानवअधिकारकर्मीहरू बताएका थिए । एसिड आक्रमण तीव्र बढेपछि अध्यादेशमार्फत् विधेयक जारी गरिएको थियो । विभिन्न समयमा अध्यादेशबाट जारी भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । बुधबार प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयक पेश गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा पेश भएका विधेयक पारित भएपछि माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रियसभामा पठाउने गरिन्छ । अनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था छ । समितिमा छलफल र संशोधनसहित प्रतिवेदन पारितका लागि गृहमन्त्री खाँणले बैठकमा पेश गरेका थिए ।
विधेयक पारित गर्दै आगामी दिनमा संशोधनको आवश्यकता भए संशोधन गर्दै जाने गृहमन्त्री खाँणले बताएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निणयार्थ पेश गरेलगत्तै बहुमतले पारित गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा पनि पेश भएसँगै पारित भएपछि अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष जाने भएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेगत्तै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानूनको रूप धारण गर्नेछ । सामान्यतः राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानून कार्यान्वयनमा गएको मानिन्छ ।
एसिड आक्रमणबाट थुप्रै युवती तथा महिलाले ज्यान मात्रै गुमाएका छैनन्; अङ्गभङ्ग र विरूप भएको अवस्था पनि छ । अब एसिड आक्रमणका घटना भएमा सरकारी कार्यालय (न्यायाधीवक्ताको कार्यालय) ले अभियोग–पत्र दायर गर्दै कैद र जरिबाना अर्थात् क्षतिपूर्तिका लागि जिकिर गर्नेछ ।
सरकारले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न र तेजाब बिक्री गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने गरेको छ । तेजाब प्रहार गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अध्यादेशमार्फत् विधेयक ल्याइएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा संसद् अधिवेशन बस्न नसकेका कारणले ल्याएको विधेयकलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको थियो ।
त्यसो त मुलुकी अपराध संहितामा पनि एसिड आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने केही व्यवस्था भए पनि अपर्याप्त भएका कारणले सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानून ल्याएको थियो । विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तेजाब आक्रमण गर्ने अभियुक्तहरूलाई पक्राउ नगरेको खण्डमा उपचारमा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।
तर, अभियुक्त फेला परेलगत्तै उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सोही अपराधीले लिने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान पीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ मा थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विधेयकले कसुरमा अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसकेमा पीडितलाई लाग्ने औषधिउपचार खर्च कोषबाट उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि अनुसन्धानमा खटिएका सम्बन्धित अधिकार वा सरकारी वकिलको कार्यालयको सिफारिसका आधारमा कोषबाट अस्पताललाई रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यो व्यवस्थासँगै अब पीडितले उपचारबाट बञ्चित हुनु नपर्ने भएको छ ।
केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा तेजाब पीडित व्यक्तिहरूलाई बालुवाटारमा बोलाई छलफल गरेपछि कानूनको विषयले चर्चा पाएको थियो । २०७७ भदौ २५ गते छलफल भएसँगै पीडितहरूले न्याय पाउने बाटो खुलेको थियो । त्यसो त विभिन्न समयमा संसदीय समितिहरूले पनि तेजाब आक्रमणका विषयमा अलग्गै कानून निर्माण गर्नका लागि सुझाव दिँदै आएका थिए । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् विधेयक ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो । सोही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापक विधेयकमार्फत् प्रतिस्थापन गर्दै प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको हो ।
