विजयपुर । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले आयोजना गरेका धर्नामा विभिन्न दलका केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थिति देखिन थालेको छ । निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै सुकुम्बासीहरूका मनोभावना जित्नका लागि नेताहरू समाजको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै नजिक हुन थालेका हुन् ।
समाजले विभिन्न माग राखी धरानमा सुरु गरेको धर्ना कार्यक्रममा महिना दिन पुग्न लागेपछि नेताहरू आगामी निर्वाचनमा सुकुम्बासीको मत आकर्षित गर्न धर्नामा सहभागी भएको बुझ्न सकिन्छ । ३१ दिनअघि सुरु भएको ‘देश र जनता बचाउ’ कार्यक्रमको अन्तिम सातातिर राजनीतिक दलका स्थानीयदेखि शीर्षनेताहरू उपस्थित भएका छन् ।
समाजका अध्यक्ष कुमार कार्की निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि अनपेक्षित रूपमा नेताहरूको उपस्थिति हुनाले राजनीतिक स्वार्थका लागि सहभागी भएका हुन् कि भन्ने लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुकुम्बासीसँग ठूलो मात्रामा मतदाता भएकाले नेताहरूको सहभागिता राजनीतिक स्वार्थका लागि पनि हुनसक्छ ।’
कार्यक्रममा भाषण गरेर फर्किएपछि सदनमा कुरा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने महŒवपूर्ण भएको उनी बताउँछन् । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य जयकुमार राई, मीन विश्वकर्मा, जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष अशोककुमार राई र प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्मालगायतका नेताहरू सहभागी भएर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । उनीहरू फेरि पनि आगामी निर्वाचनमा आकाङ्क्षी हुन् ।
शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, खम्बुवानलगायत राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता उपस्थित भएका थिए । प्रदेशसभादेखि प्रतिनिधिसभाका सदस्यसम्म र शीर्षस्थ नेताहरूले सदनमा र आफ्नो दलमा कुरा उठाउने बताएका थिए । उनीहरू सबैले समाजले राम्रो माग राखेकाले पूरा गर्न पहल गर्ने बताएका थिए ।
तर, आजसम्म कुनै स्थानमा आवाज उठाएको सुनिदैन । तर, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्यदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेतले जायज माग भएकाले पूरा गर्न पहल गर्ने र आन्दोलन फिर्ता लिन माग गरेको भन्दै समाजले ३१ औँ दिन शुक्रबारदेखि धर्नाका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । अन्तिम दिन प्रतिनिधिसभा सदस्य मीन विक कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए । उनले माग राम्रा भएकाले पूरा गराउन संसद्मा पनि कुरा उठाउने बताए ।
समाजले सुकुम्बासीलाई स्थायी लालपुर्जा दिनुपर्ने, भिभिआईपीको सेवा सुविधा खारेज गर्नुपर्ने, मूल्य वृद्धि खारेज, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी रोजगारीको व्यवस्था, सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट, बिदाको दिन सरकारी गाडी प्रयोग नगर्न माग राखी धर्ना दिँदै आएको थियो । मीन विश्वकर्मा, जयकुमार राईलगायतका जनप्रतिनिधिले धर्ना स्थलमा उपस्थित भई धर्नाका माग संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि फिर्ता लिएको समाजका अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । उनी माग पूरा नभए धर्नाका कार्यक्रम सिंहदरबार केन्द्रित हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भदौ ७ गतेसम्म माग पूरा नभए सिंहदरबारमा धर्ना सुरु हुन्छ ।’
समाजले यी लगायत सुन्दर सहर निर्माणका लागि सुकुम्बासी बस्ती रङ्गीन बनाउन सुकुम्बासी आवास निर्माण राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न, सुकुम्बासी क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विकल्प विना उठिबास बन्दलगायतका माग राख्दै यसअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकार र धरान उपमहानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
सरकार तथा राजनीतिक दलले सुकुम्बासीलाई हालसम्म आश्वासन देखाउँदै भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थिए । नेपालमा हाल ७० लाख सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू रहेका छन् भने ४० लाख मतदाता रहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि २०१३ सालदेखि हालसम्म २४ वटा आयोग बनिसकेका छन् ।
