विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले १ सय ६ पृष्ठको श्वेत पत्र जारी गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले बिहीबार महानगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गरी श्वेत पत्र जारी गरेका हुन् ।
जारी गरेको श्वेत पत्रको निष्कर्ष तथा आगामी कार्यदिशामा विराटनगर महानगरपालिकाले जम्बो कर्मचारी सङ्ख्याले आर्थिक बोझ बढेको जनाएको छ । सार्वजनिक गरेको २२ बुँदे निष्कर्ष तथा आगामी कार्यदिशाको पहिलो बुँदामै उक्त कुरा उल्लेख छ । श्वेत पत्रमा कार्यालयको अधिकार क्षेत्र, कार्यबोझ, राजस्व क्षमता र खर्चको आकारलाई ध्यानमा राखी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओ एण्ड एम)का आधारमा नगरसभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा सोको अवलम्बन नगरी कर्मचारी भर्ना गर्दा महानगरपालिकालाई आर्थिक बोझ बढेको उल्लेख छ ।
हाल महानगरमा ६ सय ९ जना कर्मचारी रहेका छन् । जसमा ३ सय ४५ जना अस्थायी÷करारका कर्मचारी रहेको र कुल कर्मचारीमध्ये २ सय ७६ जना श्रेणीविहीन स्तरका कर्मचारी रहेको उल्लेख छ । श्वेत पत्रमा कर्मचारीको सङ्ख्या धेरै भएको उल्लेख भए पनि दक्ष जनशक्ति र आवश्यक प्रकृतिको जनशक्तिको अझै कमी रहेको, वडा कार्यालयहरूमा अधिकृतस्तरका वडासचिव र प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव रहेको उल्लेख छ ।
श्वेत पत्रमा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा ६३ बिघा ८ कठ्ठा १२ धुर जग्गा रहेको उल्लेख छ । विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गाहरू पनि मनोमानीपूर्ण तवरले १६ वटा सङ्घ–संस्थाहरूलाई २ बिघा १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा वितरण गरेको पाइएको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ । ‘जसले भविष्यमा महानगरका लागि आवश्यक सार्वजनिक तथा खुल्ला स्थान, पार्क र उद्यानहरूका लागि जग्गाको कमी हुने देखिन्छ’–श्वेत पत्रमा भनिएको छ ।
महानगरले ६२ लाख १५ हजारमा खरिद गरेको ब्रुमर सरसफाइमा प्रयोग नभएको र सुरुदेखि नै बिग्रिएर थन्क्याएको, वारुणयन्त्रका कर्मचारी, मेसिन उपकरण, मर्मत सम्भार र इन्धनलगायतले ठूलो बजेट खर्च हुँदा आर्थिक बोझ बढ्दै गएको पनि जनाएको छ ।
यस्तै श्वेत पत्रमा वित्तीय स्रोतको अनुमान र यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । ‘विगत ५ वर्षमा अनुमानको करिब ५०.६४ प्रतिशतमात्र यथार्थ आय प्राप्त भएको छ’ श्वेत पत्रमा उल्लेख छ, ‘महानगर हुनका लागि आन्तरिक आय न्यूनतम् १ अर्ब हुनुपर्ने भए पनि विगत ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ४९ करोड ७८ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ ।’
यस्तै महानगरले विगत ५ वर्षमा बजेटको आकार ठूलो घोषणा गरे पनि कुल बजेटको औसतमा ४९.२० प्रतशित मात्रै खर्च हुँदा विकास निर्माण अधुरो भई नगरबासीले पाउने सेवा सुविधा समयमा पाउन नसकेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै महानगरपालिकाले उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुबीच मिलेमतो भई आयोजना कार्यान्वयन गराउने परिपाटीले प्रश्रय पाएको पनि जनाएको छ । ‘जनसहभागिता परिचालन हुन नसक्दा विकास निर्माणमा नगरबासी÷समुदायको अपनत्वको कमी र महानगरपालिकामा स्रोतको चाप पर्न गएको छ’–उक्त पत्रमा भनिएको छ ।
प्रमुख कोइरालाले विगत ५ वर्षमा महानगरको दूरदृष्टिसहित आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजनाहरू हालसम्म तर्जुमा नगरिएको पनि बताएका छन् । ‘हचुवाका आधारमा जथाभावी स्रोतको विनियोजन गरेबाट विकासका ठोस उपलब्धिहरू हासिल हुन सकेका छैनन्’–उनले भनेका छन् ।
यस्तै महानगरबासीको स्वास्थ्यमा पहुँच र भरपर्दो सेवा हुन नसकेको, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत केन्द्रहरूको भौतिक अवस्था र सेवाको स्तर ज्यादै कमजोर रहेको पनि उल्लेख छ । त्यही श्वेत पत्रमा भने जनस्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन महानगरका २१ वटा स्वास्थ्य कार्यालय र १ सय ८ जना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
यस्तै फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन हुन नसकेको, सरसफाइमा सामुदायिक सहयोग र जनसहभागिताको कमजोर अवस्था रहेको, उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा विगत ५ वर्षमा ठोस काम नभएको पनि श्वेत पत्रमा उल्लेख छ । महानगरले सार्वजनिक गरेको श्वेत पत्रमा पाँच वर्षमा ८३ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, निर्देशिका जारी गरिए पनि तिनीहरूको संशोधन तथा परिमार्जन गरी समयानुकूल कानून नबनाएको, टोल विकास संस्थासम्बन्धी कार्यविधि जारी हुन नसक्नु समुदायिक विकासका लागि ठूलो विडम्बना रहेको उल्लेख छ ।
श्वेत पत्रको १९ नम्बर बुँदामा भने विगत ५ वर्षमा ठूला र ठोस योजना सम्पन्न नभएको बताइएको छ । ‘विगत ५ वर्षमा सङ्क्रमणकालमा सुरु गरिएका बस टर्मिनल, तारिणीप्रसाद कोइराला सञ्चारग्राम र आरोहण गुरुकुलबाहेक अन्य ठूला तथा ठोस आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छैनन्’–पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै १ वर्षदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र महानगरपालिकाबीच सम्झौता भई रङ्गशाला महानगरले सञ्चालन तथा मर्मत गर्ने व्यवस्था भएकोमा रङ्गशालाको हालसम्म मर्मतसम्भार र रेखदेख नहुँदा रङ्गशाला नै जीर्ण बन्दै गएको र त्यहाँका सटरहरू भाडामा नलाग्ने अवस्थामा पुगेको पनि उल्लेख छ । यस्तै वडा नम्बर ८ मा विगत १० वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पशु बधशाला हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएकोले बधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुन नसकेको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
श्वेत पत्रमा विगतको निराशा, विसङ्गति, विकृति र कमी कमजोरीहरूलाई चिर्दै दोस्रो स्थानीय सरकारका रूपमा आएको हालको जनप्रतिनिधिले सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको पनि उल्लेख छ ।
‘आगामी दिनहरूमा योजनाबद्ध विकास, स्रोतको कुशल विनियोजन तथा परिचालन, आन्तरिक राजस्वमा अभिवृद्धि, छरितो तथा कार्यमूलक प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, संस्थागत क्षमताको विकास, आर्थिक अनुशासन, फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन, सामुदायिक विकास, विपद् व्यवस्थापनको सबल संयन्त्र, भएका पूर्वाधार तथा सम्पत्तिहरूको मर्मत सम्भार र पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारको प्रत्याभूतितर्फ हाम्रो कार्यदिशा हुनेछ’–श्वेत पत्रको अन्तिम पृष्ठमा भनिएको छ ।
श्वेत पत्र सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै प्रमुख कोइरालाले विराटनगर सरसफाइको लागि हरेक शुक्रबार आफ्नो, उपप्रमुखको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा छुट्टा–छुट्टै स्थानमा सरसफाइ अभियान सुरु गरिने बताए । यस्तै अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरूको लागि भूइँ तल्लामै सेवा दिने, हटलाइन सेवा सुचारु गर्ने पनि जानकारी दिए ।
