भद्रपुर । मुआब्जा पीडितहरू भद्रपुर भन्सारको मुख्य गेटमा धर्ना दिएको १० दिन भएको छ । भद्रपुर स्थित मेची किनारका स्थानीय फागुन ८ गतेबाट दवाब दिन मुख्य गेटमा नै धर्ना जारी राखेका छन् । धर्नाका कारण कामकाज ठप्प छ । पीडितहरू आन्दोलित बनेसँगै भन्सार कार्यालयको राजश्व सङ्कलन प्रभावित बनेको छ ।
भन्सारको कामकाज ठप्प हुँदा दैनिक ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म राजश्व असुली प्रभावित बनेको भन्सार प्रमुख अमित तिवारीले जानकारी दिए । भारतीय सवारी साधनको सुविधा काट्ने वाहेक अन्य काम ठप्प रहेको उनले जनाए । पीडित पनि व्यापारी भएकोले सामान भन्सार नआएको उनले जानकारी दिए ।
भन्सार खुलाउने र मुआब्जाका विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग दैनिक कुराकानी भइरहेको उनले बताए । मुआब्जा प्रक्रिया गएको पुस पहिलो हप्तामानै विभाग पठाइसकिएको उनले जनाए । समस्याका बारेमा सिडिओ साहेब, भन्सार विभाग र मन्त्रालयका सचिवहरूसँग दैनिक कुराकानी भइरहेको उनले बताए । देशको अर्थतन्त्र खस्किनु र राजनीतिक परिर्वतनले समेत मुआब्जाको काम प्रभावित वनेको उनको भनाइ छ । उनीहरूलाइ धेरै पटक सम्झाउदा समेत पार नलागेको उनले बताए । मुआब्जा बापत स्थानीयलाई ६० करोड रकम सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाई छ । मुआब्जा पीडितले शान्तीपूर्ण धर्ना दिइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले बताए । भन्सार खुला भएपनि धर्नाका कारण प्रभावित वनेको उनको भनाइ छ । सूचना निकालेको डेढ महिना बित्न लाग्दा समेत सम्बन्धित पक्षले जग्गाधनीहरूलाई रकम उपलब्ध नगराएपछि उनीहरू यस पटक दबाबमूलक रूपमै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
महिनौदेखि स्थानीयको नम्बरी जग्गा सरकारले रोक्का राखेको र हालसम्म मुआब्जा नदिँदा उनीहरू थप पीडित बनेकोले तत्काल सरकारले मुआब्जा उपलब्ध गराउनु झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वाणिज्य उपाध्यक्ष सन्तोष धमलाले बताए । मुआब्जा समस्या कारण उनीहरूको दैनिकी जीवनमा पनि समस्या परेको बताउँदै उनले सरकारले तत्काल मुआब्जा दिनपर्ने वा रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरिदिनु पर्ने बताए । विगत लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभएको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरू पटक – पटक भन्सार कार्यालयमा गुनासा लिएर गएपनि अहिलेसम्म पीडितको सुनवाइ नभएको जग्गाधनी पूर्णिमा घोषले बताइन् । भन्सार स्तरोन्नतिको नाममा गरिबको जग्गा रोक्का राखेर जिउँदै मारेको उनले आरोप लगाइन् । सरकारले जमिनको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने नत्र मालपोतमा रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरिदिन उनले अनुरोध गरिन् ।
मुआब्जा वितरणको रकम मन्त्रालयबाट स्वीकृत नहुँदा समस्या भइरहेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले बताए यस बारेमा भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कुराकानी भइरहेको उनको भनाइ छ । छिट्टै मुआब्जा पीडितहरूको समस्याको समाधान हुनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
भन्सारले कार्यालय सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरेको जमिनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वापत करिब ६० करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने जनाएको थियो । भन्सारले जमिन रोक्का राखेको २८ महिनापछि सो रकम निर्धारण गरेको जनाएको थियो । झापा भद्रपुर ५ मा रहेको भद्रपुर भन्सार स्तरोन्नति गर्न भन्दै ०७७ साउन २७ गतेदेखि जिल्ला मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा जमिन रोक्का राख्ने पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गरेको थियो । जमिन रोक्का राखेपनि मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ गरेपछि जग्गाधनी विचल्लीमा परेका थिए । भद्रपुर नगरपालिका साविक २ र हाल वडा नम्बर ५ मा पर्ने जमिन अधिग्रहण गरिने घर जग्गाहरूको मुआब्जा निर्धारण गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १३ बमोजिम गठित समितिको बैठकले मिति २०७९ मङ्सिर २३ गते मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरेको हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८ बमोजिम सरोकारवाला सबैको जानकारी लागि सूचना प्रकाशन गरिएको प्रशासनको सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो । सूचना १०९ वटा कित्ता रहेको जग्गाधनीका लागि जमिन र घर टहराको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरी रकम समेत तोकिएको थियो ।
भन्सार विभागले २०७६ बैशाख १७ गते हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई सार्ने गरी उत्तरपट्टिको स्थानीयको नम्बरी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले निर्णय गरेको झण्डै डेढ वर्षपछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जमिन अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी स्थानीयको जम्मा १०९ वटा कित्तामा रहेको साढे ८ विगाह नम्बरी र बाँकी ऐलानीसहित १० विगाह जमिन लिने निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धित निकाय र भन्सार कार्यालयले विविध कारण देखाउँदै जमिनको उचित मुआब्जा वितरण नगरेको र जग्गा समेत मालपोतमा रोक्का राखिदिँदा थुप्रै समस्या स्थानीयले भोग्दै आइरहेका छन् ।
भद्रपुर–गलगलिया सीमा नाका जोड्ने मेची पुल सञ्चालनमा आए लगत्तै सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति गर्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सारमा परिणत गरिसकेको छ । पुरानै संरचनामा मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन खोज्न शुरु गरेको थियो । उल्लेखित जमिनलाइ ६ भागमा विभाजन गरी रकम निर्धारण गरिएको जनाइएको थियो ।
