विराटनगर । प्रदेशसभा गठन भएको करिब ६३ महिनापछि बल्ल प्रदेश नम्बर १ ले नाम पाएको छ । प्रदेशसभाले बुधबार मतदान प्रक्रियाबाट प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाएको हो । प्रदेशसभाका दुईतिहाइ बहुमत सदस्यहरूले प्रदेशको नाम कोसी राखेका छन् ।
एमालेले दर्ता गराएको कोसी प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपाका सांसद्ले समर्थन जनाए । बुधबार नामकरणका लागि भएको मतदानमा ‘कोसी प्रदेश’ को पक्षमा ८२ मत परेको छ । विपक्षमा एकीकृत समाजवादीका ४ जना सांसद्ले मतदान गरेका छन् भने ६ जना सांसद् अनुपस्थित रहेका थिए । मतदान प्रक्रियामा एकीकृत समाजवादीका सांसद् निर्मला लिम्बू ढिलो आएको कारणले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाइनन् ।
दुईतिहाइ मतका लागि ६३ मत आवश्यक पर्छ । कोसी प्रस्ताव गर्ने र सहमति जनाउने दलहरूको ८२ मत खसेको थियो । दुईतिहाइ बढी मत खसेको भन्दै कोसी प्रदेशको प्रस्ताव पारित भएको सभामुख बाबुराम गौतमले घोषणा गरे । प्रदेशसभाको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले राखेको किरात लिम्बुवान सगरमाथाको प्रस्ताव भने प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको थियो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र प्रदेश सांसद् कमलप्रसाद जबेगुले संयुक्तरूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा राजेन्द्रकुमारले उक्त संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेपछि बहुमत ध्वनि मतले अस्वीकृत भएको थियो । कोसी प्रदेशको प्रस्तावमाथिको छलफलमा १५ जना सांसद्ले भाग लिएका थिए ।
प्रदेश सांसद्हरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक एमालेका प्रदेश सांसद् रामबहादुर मगरले दिएका थिए । नामै राख्न नसकेर एक कार्यकाल गुजारेको प्रदेश १ कोे नाम जुराउन ६३ महिना लागेको छ । प्रदेश नामकरणका लागि ६२ जना सांसद् आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काङ्ग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एस)का ४ र जसपाका १ जना सांसद् छन् ।
सांसद् मगरको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन
प्रदेश सांसद्हरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेकपा (एमाले)का सांसद् रामबहादुर राना मगरको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन सभामुख बाबुराम गौतमले निर्देशन दिएका छन् । कोसी नाममाथि छलफलमा भाग लिएपछि जवाफ दिने क्रममा सांसद् रानाले ‘सांसद् जनतालाई ढाँटेर आएको’ बताएपछि त्यसमा काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले नियमापत्ति गर्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । सांसद् रानाले ‘प्रदेशसभामा आएका सांसद् सोझा नभएको, बरु जनतालाई ढाँटछल गरेर र अरू के के गरेर चुनाव जितेर आएको’ बताएका थिए ।
केही सांसद्ले कोसी नाम राख्ने प्रस्तावमा जनजाति सांसद्लाई अघि सारेको विषयलाई ‘सोझालाई फसाएको’ टिप्पणी गरेपछि रानाले सांसद्हरू सोझा नभएको जवाफ दिए । ‘यहाँ आएकाहरू कोही पनि साह्रै सोझाजस्तो मलाई लागेको छैन’ उनले भने, ‘जनतालाई प्रशस्तै ढाँटछल गरेर र अरू के के गरेर चुनाव जितेर आएकाहरू यहाँ छन्’ प्रदेशका सबैभन्दा चलाख सांसद्हरू भएको र उनीहरूमध्येबाट प्रस्ताव आएको उनको भनाइ थियो । राना मगरको सो भनाइप्रति नियमापत्ति जनाउँदै सांसद् राईले ‘चुनावी दौरानमा हामी सबैले ढाँटेर र छलेर आएका हौं त ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सांसद्को अपमान गर्ने अमर्यादित भनाइ रेकर्डबाट हटाउन उनले माग गरेका थिए । राईको मागअनुसार सभामुख बाबुराम गौतमले ती विषय रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘कोसी नामले सिङ्गो प्रदेशको भावना समेटियो’
नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक भूपेन्द्र राईले अहिलेसम्म नाम राख्न नसकेको भनेर प्रदेशको आलोचना भइरहेका बेला कोसी नाम पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । छलफलमा भाग लिँदै उनले कोसी नामले सिङ्गो प्रदेशलाई समेट्ने बताए ।
नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले कोसी नाम राख्दा सबै पक्ष समेटिने बताए । सबै सभ्यता कोसीसँग जोडिएको बताउँदै उनले प्रदेशको नाम कोसी उपयुक्त भएको धारणा राखेका हुन् । राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य अम्बरबहादुर विष्टले कोसी प्रदेशले सबै पहिचानलाई समेट्ने भएका कारण कोसी प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका थिए ।
एमालेका सांसद् राम राना मगरले कोसी नाम जनजिब्रोमा झुन्डिएको र यो नामले सबैको संस्कार, संस्कृति र पहिचानको सम्बोधन गर्ने भएकाले प्रदेश १ को नाम कोसी राख्नुपर्ने बताएका थिए । उनले प्रदेश १ मा रहेको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान कचनकवलसम्मको भूगोल कोसी प्रदेशले सम्बोधन हुने दाबी गरेका थिए । उनले कोसी नामले सबै जातजाति, भाषाभाषीलाई समेत अपनत्व हुने बताएका थिए ।
‘एमाले र काङ्ग्रेसले पूर्वप्रतिबद्धता भुले’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्वप्रतिबद्धता छाडेर प्रदेशको नाम कोसी प्रस्ताव गरेको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नाम किरात लिम्बुवान सगरमाथा प्रस्ताव गर्दै उनले एमाले र काङ्ग्रेसले पूर्वप्रतिबद्धता भुलेको आरोप लगाए ।
एमालेले संविधानसभाको दुईवटै चुनावको प्रतिबद्धतामा पहिचानसहितको प्रदेशको विषय उठाएको उनले बताए । उनले अहिले पहिचानलाई मेट्ने गरी नाम प्रस्तुत गर्नु उचित नरहेको बताए । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विगतमा पहिचानलाई स्वीकार गरेको तर, अहिले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई लत्याएको उनको आरोप छ । ‘द्वन्द्व पनि मेटिने पहिचान पनि भेटिने नाम राख्नुपर्छ भनेको थियो काङ्ग्रेसले’–उनले भने ।
आफूहरूले राखेको प्रस्तावले विगतमा काङ्ग्रेसले भनेकै विषय सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ‘किरात लिम्बुवान सगरमाथा’ राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, बहुमत सदस्यले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका थिए ।
