विजयपुर । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा धरान–धनकुटा सडक खण्डअन्तर्गत ‘धरान–लेउती सुरुङ मार्ग’ निर्माण प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गर्यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जारी गरेको बजेट वक्तव्यको २९६ नम्बर बुँदामा उक्त कुरा उल्लेख थियो ।
सोही बुँदामा सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा–दोभान खण्डको सुरुङ मार्गको पनि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख थियो । तर, सिद्धबाबा–दोभान खण्डको सुरुङ मार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भई निर्माणको ठेक्कासमेत लागेर काम सुरु भइसकेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले उक्त ठेक्का पाएको छ । सात अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का प्राप्त गरी काम सुरु गरिसकेको छ । तर, धरान–लेउती सुरुङ मार्ग भने अझै अन्यौल छ । यहाँ सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट पनि विनियोजन नभएको होइन । बजेट फ्रिज भएको अवस्था छ । किन अगाडि बढ्न सकेन त ? भन्ने विषयमा अहिले निकै चासोका साथ हेरिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयको अभाव देखियो । राजनीतिक रूपमा हामी पनि कमजोर भयौँ ।’
एकै प्रकृतिको सुरुङ मार्गमा एकातिर बजेट विनियोजन मात्रै भएन, काम नै सुरु भइसकेको छ । धरानको हकमा भने अहिले पनि अन्यौलता कायमै छ । अझ राजनीतिक दलहरूमा ‘सुरुङ मार्गको एलाइन्मेन्ट परिवर्तन’ गर्नुपर्ने आवाजहरू यदाकदा उठ्ने गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुक्सामहाङ मेन्याङ्बो भन्छन्, ‘तमोरको पोइन्ट र धरानको पोइन्टमा धरातलीय उचाइ मिल्दैन । तमोरतिर भन्दा धरानतिर ज्यादा उचाइ छ । त्यसकारण सुरुङ मार्गको एलाइन्मेन्ट नै स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारको लगानीमा परामर्शदाता कम्पनी टिएमएस इआइमेभिन रेज जेभीले प्रारम्भिक चरणको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले धरान–लेउती सुरुङ मार्ग ४ किलोमिटर लामो हुने देखाएको छ । अध्ययनले सुरुङ निर्माणका लागि ५ फरक फरक स्थानमा विकल्प दिएको थियो । ४ किलोमिटरदेखि ६ किलोमिटरभन्दा कम हुने अध्ययनमा देखिएको छ । तर, अध्ययन भएको क्षेत्र धरानको खानेपानीको मुख्य स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र पर्दछ । यही कारण पनि धरानका नगरप्रमुख हर्कराज साम्पाङले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नदिने आशयको भनाइ बेला–बेला चर्चामा आउने गरेको छ । ‘नेता मेन्याङ्बो भन्छन्, ‘धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्नका लागि पनि पोइन्ट स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । चार किलोमिटरमा लेउती पुगिने भएकाले १५ किलोमिटर दूरी छोटिन्छ ।’
सुरुङ मार्गका लागि स्थानीय सरकारले चासो देखाउनुपर्छ । तर, स्थानीय सरकार सुरुङ मार्गको पक्षमा देखिएको छैन । फलतः अहिले सुरुङ मार्गको चर्चा विस्तारै सेलाउँदै गएको छ । कतिपय बुद्धिजीवीहरू सुरुङ मार्ग अगाडि बढ्न नसक्नुको कारणबारे प्रभावशाली नेतृत्वको अभाव रहेको ठान्छन् । बुद्धिजीवी हरिप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘प्रभावशाली नेतृत्वको अभाव नै हो । नेपालमा योजना, बजेट बनाउने र निर्वाचनमा नारा दिनेहरूको विश्वनीयता ह्रास हुँदै गएको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि छलफलमा ल्याउने तर फलोअप गरेर निष्कर्षमा नपु¥याउने परम्परा छ ।’ सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात् अब के गर्ने भन्ने विषय अगाडि नबढेको देखिन्छ । डीपीआरका काम हुन नसकेकोमा धरानवासी चिन्तित छन् ।
‘अरूतिर काम नै सुरु भइसकेको छ, यहाँ चाहिँ नेतृत्वको पहुँच नपुगेको हो ?’–यातायात व्यवसायी सरोज श्रेष्ठ भन्छन् । तर, सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद् अशोक राईले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले डीपीआर तयार गरिरहेको बताउँछन् । प्राविधिकको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले ६ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग बन्ने बताए । सांसद् राई भन्छन्, ‘निकै महँगो योजना हो । वर्तमान बजार मूल्यका आधारमा करिब ४६ अर्ब पुग्छ । आवश्यकता र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर निर्माण कार्य अघि बढ्छ ।’ उनी विकल्पहरूका (एलाइन्मेन्ट) का विषयमा जलाधार क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् ।
सुनसरी १ बाटै प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित रमेशकुमार बस्नेतले आफू निर्वाचित भएदेखि नै सुरुङ मार्ग निर्माणमा पहल गर्दै आएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले सडक डिभिजन प्रमुखसँग छलफल गरेका छौँ । दु्रत गतिमा डीपीआर बनाउने काम भइरहेको जानकारी आएको छ ।’
तर, एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा धरान नगरकी उपप्रमुखसमेत भइसकेकी मञ्जु भण्डारी सुवेदी भने सुरुङ मार्ग निर्माणमा स्थानीय तहका नेतृत्वकर्ता र माननीयहरूको कमजोरी रहेको ठान्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय तहका नेतृत्वकर्ता र माननीयहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।’
