विजयपुर । धरान नगरप्रमुख हर्कराज राईको ‘माया धराने’ नामक साबुन उद्योग निर्माण कार्यको बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत विराटनगरले नगरविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले दिएको रिट निवेदन खारेजी गरेसँगै काम अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिट निवदेन खारेज गरेसँगै उद्योग निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ । नगरप्रमुख राईले राष्ट्रिय वनमा पर्ने सामुदायिक वनको भोगाधिकार नल्याई ‘माया धराने साबुन’ नामक उद्योग निर्माणको काम सुरु गरेका थिए ।
काम सुरु गरेपछि सव–डिभिजन वन कार्यालय विष्णुपादुका तथा डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका डिभिजन वन अधिकृत भीमबहादुर कालिकोटेले नगर र नगरप्रमुख राईलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै मङ्सिर २९ मा रिट निवेदन दिएका थिए ।
सव–डिभिजन वन कार्यालय विष्णुपादुका तथा डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका डिभिजन वन अधिकृत कालिकोटेले दिएको नगर र नगरप्रमुख राईविरुद्धको रिटबारे सोमबार फैसला गर्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो । उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले रिट निवेदन खारेज भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘डिभिजन वन कार्यालयको रिट निवेदनमा आदेश जारी गरिरहनुपरेन, रिट निवेदन खारेजी भएको छ ।’ उनले उपमहानगरले उद्योग निर्माण गर्ने कार्य चालु गर्दा हुने बताए । उनले भने, ‘रिट निवेदन बलियो भएन । फैसलाको पुर्ण पाठ आएको छैन । अहिले हार र जितको कुरा हो । नगरको जित भएको छ ।’ उनका अनुसार उपमहानगरका तर्फबाट अधिवक्ता स्वागत नेपाल, रमेश बास्तोलालगायतले अढाई घण्टा बहस गरेका थिए ।
यसअघि पुस ७ गते उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरलाई साबुन उद्योग तत्काल निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै उद्योग निर्माणको काम रोकिएको थियो ।
धरान उपमहानगरको २०७९ भदौ २३ गतेको कार्यपालिका बैठकले धरान–२० स्थित नमुना टोलमा साबुन उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेपछि साबुन उद्योगका लागि ८ बिगाहा १० धुर (५७,३९७.१३ हेक्टर) वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइदिन भन्दै २०७९ असोज ५ गते नगरले डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीलाई पत्राचार गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय इनरुवा सुनसरीले २०७९ असोज ११ मा पत्रको जवाफ फर्काउँदै वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गर्नका लागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नगरले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको थियो ।
उपमहानगर प्रमुख राईले वनक्षेत्रको जग्गाको भू–स्वामित्व ल्याउने प्रक्रिया अघि नबढाई श्रमदानबाट उद्योग निर्माण कार्य सुरु गरेपछि सव–डिभिजन वन कार्यालय विष्णुपादुकाले पुनः मङ्सिर १६ गते धरान नगरलाई भोगाधिकार प्राप्तिको आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाअनुरूप विधि र प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात् विशेष औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न पत्राचार गरेको थियो । वनको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै नगरप्रमुख राई अघि बढेपछि भोगाधिकारपश्चात् मात्र उद्योग निमाणमा लाग्न सुझाउँदा वन कार्यालयका कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गर्दै फर्काएका थिए ।
वन ऐन २०७६ को परिच्छेद २ मा राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा राष्ट्रिय वनको भू–स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विना राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरी वनक्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त हुँदैन र निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने कानूनी प्रावधान छ । वनक्षेत्र घट्न दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि नेपालका वन क्षेत्र न्यूनतम् ४० प्रतिशत हुनुपर्छ । हाल नेपालमा वनक्षेत्र ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
