विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाले चासो नदिँदा करोडौंको सरकारी संरचना दुरावस्थामा पुगेको छ । धरानको मुख्य बजारमा पर्ने सभागृह व्यावसायिकरूपमा प्रयोग गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने उद्देश्यले बनेको थियो । सभागृह जीर्ण बने पनि जीर्णोद्धारमा कुनै निकायको पनि चासो देखिँदैन ।
कोसी राजमार्गनजिक नजिकै रहेको सभागृह धरान नगरको ठूलो संरचनामध्येएक हो । धरान–८ मा पर्ने सभागृह हाल जीर्ण बनेको छ । सभागृहका सिटहरू बस्नलायक छैनन् । बस्दा माथिबाट सिलिङ खसेर लाग्ने त्रास हुन्छ । सभागृहका पर्खाल भत्किएका छन् तर, संरक्षण गर्ने मुख्य निकाय धरान उपमहानगरपालिकाले वर्षौंदेखि चासो दिएको छैन । तत्कालीन फुटबल मैदानलाई मासेर निर्माण गरिएको सभागृह उद्देश्यअनुरूप प्रयोग त हुन सकेको छैन नै सभागृह निर्माण गरेपछि आसपासका बालबालिका फुटबल सिक्नबाट पनि बञ्चित भएका छन् । ३ दशकअघि करोडौँ लागतमा निर्माण गरिएको सभागृह जीर्णोद्धारको पर्खाइमा छ । बुद्धिजीवी डा. राजेन्द्र शर्माले खेलकुदको विकासका लागि महŒवपूर्ण रहेको फुटबल मैदान मासेर सभागृह बनाएको बताउँदै भने, ‘नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई दोहन गरी धन कमाउने साधनको रूपमा लिने गरिएको छ । सभागृह पनि त्यसकै नमुना हो ।’
उनले सभागृह निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको बताए । उनले भने, ‘सभागृहको सिट, सिलिङ हेर्दा नगरले पैसा कमाउने माध्यम बनाएको पुष्टि हन्छ ।’ सभागृह पूर्णरूपमा निर्माण नगरी नगरलाई जिम्मा लगाउनु र नगरले पनि निर्माण गर्दा कमसल सामग्री प्रयोग गरेकाले यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । विश्वका कतिपय मुलुकमा सरकारका आफ्नै सभागृह, अतिथि गृह हुने गरेका छन् । अहिले नगरले करोडौँको संरचना जीर्णोद्धार गरी प्रयोगमा नल्याउँदा नगरका कार्यक्रम अन्य भवनहरूमा गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । डा. शर्मा भन्छन्, ‘नेपालमा आफ्नो सभागृहमा कार्यक्रम गर्ने चलन छैन । जीर्णोद्धार गरेर आम्दानीको स्रोत बनाए हुन्थ्यो । करोडौंको संरचना र जग्गा प्रयोग भएको छैन ।’
तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय मोरङले सभागृह निर्माण गरेको थियो । तत्कालीन धरान नगरप्रमुख ध्यानबहादुर राईका पालामा निर्माण सुरु भएको थियो । धरान–८ मा सभागृह निर्माण गर्नुअघि भने हाल धरान–१४ स्थित बहुजातीय सङ्ग्रहालय निर्माण भइरहेको स्थानमा सभागृह निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । धरान उपमहानगरका तत्कालीन वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत (हाल शिक्षा महाशाखा प्रमुख) गणेश खतिवडाले २०४५ सालको भूइँचालोले निर्माणस्थलको आधार (फाउण्डेशन) हल्लाएपछि प्राविधिक रूपमा कमजोर देखिएकाले अर्को स्थानमा जग्गा खोजी गरेको बताए । उनले भने, ‘धरान–८ स्थित सभागृह भएको ठाउँमा धरान नगरको २ बिघा जग्गा भएकाले त्यहाँ बनाउने निर्णय भएको देखिन्छ ।’
२०५२ सालमा सुरु भएको सभागृह सहरी विभागले १० वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नगरी २०६२ सालमा धरान नगरलाई हस्तान्तरण गरेको फाइलमा उल्लेख छ । २०६२ वैशाख २ गते नगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । पूर्ण सम्पन्न नगरी नगरले किन जिम्मा लियो ? भन्ने जिज्ञासामा अधिकृत खतिवडा भन्छन्, ‘पूर्ण निर्माण नभई नगरले जिम्मा नलिने भन्दा विभागले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई जिम्मा लाउँछौँ भनेपछि आफ्नो सम्पत्ति भनेर जिम्मा लिएको देखिन्छ ।’ सभागृह उद्देश्यअनुरूप प्रयोगमा नआएको विषयमा अधिकृत खतिवडा भन्छन्, ‘पूर्ण रूपमा निर्माण भएको थिएन । फर्निचर पनि केही थिएनन् ।’ पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नगरी सडक डिभिजन कार्यालय मोरङले हस्तान्तरण गरेकाले प्रयोगमा नआएको हो ।’
सभागृहमा फर्निचर, सिलिङ लगाएपछि पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अहिले नगरप्रहरी बस्दै आएका छन् । १० वर्षे लामो सभागृह निर्माण योजनाको लागत ३ करोड १५ लाख ९७ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ ८३ पैसा हो । विभागले बुझाएको हस्तान्तरण फाइलअनुसार निर्माण अवधि सम्पन्न हुँदासम्म ठेकेदारलाई २ करोड ७० लाख ७१ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ ९० पैसा भुक्तानी गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्चमा ४५ लाख २५ हजार ९ सय ५९ रुपैयाँ ९३ पैसा खर्च भएको देखिन्छ । अडिटोरियम भवन एक, टिकट भवन एक, चौकीदार भवन एकसहित सभागृहको ३ वटा भवन निर्माण गरिएको फाइलमा उल्लेख छ । भवनको ग्राउण्ड फ्लोर २० हजार वर्गफिटको छ ।
