भद्रपुर । भद्रपुर भन्सार मुआब्जापीडितका विषयमा भद्रपुर नगरपालिकाले चासो देखाएको छ । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएका भद्रपुर भन्सार मुआब्जापीडितको न्यायका लागि भद्रपुर नगरपालिकाले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै चासो देखाएको हो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समन्वयमा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतसँग नगरप्रमुख गणेश पोखरेलसहित भद्रपुरका सरोकारवालाले अविलम्ब मुआब्जा वितरण गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । मुआब्जापीडितको न्यायका लागि भन्दै नगरप्रमुख गणेश पोखरेलको नेतृत्वमा भद्रपुर ५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्की, ८ का वडाध्यक्ष गौरव सुब्बा मनोज, निवर्तमान नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मी, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका निवर्तमान अध्यक्ष टिकाराज ढकाल, झापा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठ, झापा भद्रपुर गोल्ड कपका अध्यक्ष दिपेश ढकाल, काँग्रेस नेता श्याम सिटौला, उद्योगी सुरेशकुमार मित्तललगायत भद्रपुर नगर क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरूको टोली अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।
टोलीले दुई किस्तामा भए पनि मुआब्जाको रकम अविलम्ब वितरण गर्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएको छ । साना घर जग्गावाला व्यक्तिको मुआब्जा रकम पहिलो किस्तामा भुक्तानी गर्न माग गर्दै बाँकी ठुलाको दोस्रो किस्तामा रकम दिएर भए पनि समस्या सुल्झाउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको नगरप्रमुख पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको जम्मा १०९ वटा कित्तामा रहेको साढे ८ विगाह नम्बरी र बाँकी ऐलानीसहित १० विगाह जमिन लिने निर्णय गरेको थियो । जमिनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ६० करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको थियो । भन्सारले जमिन रोक्का राखेको २८ महिनापछि सो रकम निर्धारण गरेको जनाएको छ ।
झापा भद्रपुर ५ मा रहेको भद्रपुर भन्सार स्तरोन्नति गर्न भन्दै ०७७ साउन २७ गतेदेखि जिल्ला मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा जमिन रोक्का राख्ने पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जमिन रोक्का राखे पनि मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ गरेपछि जग्गाधनी बिचल्लीमा परेका छन् । जग्गा रोक्का राखेको अढाई वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाधनीहरूले मुआब्जा नपाएपछि भद्रपुर ५ का वडा अध्यक्ष बन्धु कार्कीको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरिएको थियो ।
भद्रपुर नगरपालिका साबिक २ र हाल वडा नम्बर ५ मा पर्ने जमिन अधिग्रहण गरिने घर जग्गाहरूको मुआब्जा निर्धारण गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १३ बमोजिम गठित समितिको बैठकले मिति २०७९ मङ्सिर २३ गते मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरेको हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८ बमोजिम सरोकारवाला सबैको जानकारी लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा १०९ वटा कित्ता रहेको जग्गाधनीका लागि जमिन र घर टहराको छुट्टा–छुट्टै मूल्याङ्कन गरी रकम समेत तोकिएको छ ।
भन्सार विभागले २०७६ वैशाख १७ गते हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई सार्ने गरी उत्तरपट्टिको स्थानीयको नम्बरी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले निर्णय गरेको झन्डै डेढ वर्षपछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जमिन अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडी बढाएका थिए । सम्बन्धित निकाय र भन्सार कार्यालयले विविध कारण देखाउँदै जमिनको उचित मुआब्जा वितरण नगरेको र जग्गा समेत मालपोतमा रोक्का राखिदिँदा थुप्रै समस्या स्थानीयले भोग्दै आएका छन् । विगत लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभएको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरू पटक – पटक भन्सार कार्यालयमा गुनासा लिएर गएका छन् । गुनासा लिएर पटक– पटक भन्सार गए पनि पीडितको सुनवाइ नभएको जग्गाधनीहरूले बताउँदै आएका छन् । भन्सारले मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरूले पटक–पटक भन्सार कार्यालय घेराउ गर्दै विभिन्न प्रकारका दबाब मूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छन् । वडा कार्यालय, भद्रपुर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पटक– पटक गुनासा लिएर गइसकेको पीडितहरूको भनाइ छ ।
भद्रपुर–गलगलिया सीमा नाका जोड्ने मेची पुल सञ्चालनमा आए लगत्तै सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति गर्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सारमा परिणत गरिसकेको छ । पुरानै संरचनामा मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन खोज्न सुरु गरेको थियो ।
जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा सूचना सार्वजनिक भइसकेको भद्रपुर भन्सार प्रमुख अमित तिवारीले जानकारी दिए । उल्लेखित जमिनलाई ६ भागमा विभाजन गरी रकम निर्धारण गरिएको प्रमुख तिवारीले बताए । विभागसँग रकम माग गरिसकिएको हुँदा रकम प्राप्त हुने बित्तिकै वितरण सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । अब केही दिनभित्र रकम प्राप्त हुनेजस्तो बुझिएको उनले जानकारी दिए ।
भन्सारले लिने जग्गाको विषयमा पटक–पटक पीडित जग्गाधनीहरूले छलफल, ज्ञापन पत्र, घेराउलगायतका कार्यक्रम गरिसक्दा पनि हालसम्म सरकारी पक्षबाट मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि नबढाउँदा झुपडीमा बस्ने बासिन्दा प्रताडित भएका छन् भने ठुला कित्ता जग्गा भएका व्यवसायीहरू पनि जग्गाको माध्यमबाट कारोबार गर्न नपाउँदा समस्या भोग्दै आइरहेका छन् ।
