विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ४० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । १ सय २४ श्रमिकलाई रोजगार सिर्जना गर्ने बजेट भए पनि नगरले ७० जनालाई मात्रै रोजगार सिर्जना गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ४ सय १९ जना सूचीकृत बेरोजगार श्रमिकहरूमध्ये ७० जनालाई मात्रै रोजगार प्रदान गरेको छ । धरान उपमहानगरलाई सरकारले १ सय २४ जना बेरोजगार श्रमिकलाई रोजगार सिर्जना गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार सय दिन रोजगार सिर्जना गरी १ सय २४ जना श्रमिकहरूलाई काम लगाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, उपमहानगरले ७० जना श्रमिकलाई ७१ दिन मात्रै काम लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष धरान उपमहानगरलाई १ सय २४ जना बेरोजगारलाई रोजगार सिर्जना गर्न नेपाल सरकारबाट २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ र विश्व बैङ्कबाट ५० लाख गरी कुल ७१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, नगरले कुल बजेटको ४० दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ८३ हजार २६८ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्यक्रमको प्रभावकारी नभएको जनाएको छ । ‘व्यवस्था भएको बजेटको ४० दशमलव १७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरिनु कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको मान्न सकिएन’ प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवश्यकताभन्दा राजनीतिक कार्यकर्ता तथा आफ्ना मान्छे व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
तर, धरान उपमहानगरका तत्कालीन नगरप्रमुख तिलक राईले स्रोतसाधन हुँदा पनि बेरोजगारहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्न नसकेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गराउन तथा पूर्वाधारहरूको विकासमार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीय तहभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
तर, उद्देश्यअनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना भए तापनि कामको दीगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना भएको देखिँदैन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपमहानगरले धरानका २० वटा वडाहरूमध्ये ६ वडामा ८ योजना सञ्चालन गरेको थियो । उपमहानगरमा ४ सय १९ जना सूचीकृत बेरोजगार श्रमिकहरूको ७० जनालाई प्रतिदिन ५ सय ७७ का दरले औषत ७१ दशमलव ३८ दिनले ४ हजार ९ सय ९७ कार्यदिन रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । त्यसबापत उपमहानगरले २८ लाख ८३ हजार २ सय ६८ श्रमिक ज्याला खर्च गरेको हो ।
धरान–१६ मा ड्रेन सरसफाइ आयोजनामा ९ जना श्रमिकले ६३ दिन कार्यदिन, धरान–६ सुनौलो बस्ती पोखरा खोला कल्भर्ट निर्माणमा १३ श्रमिकले १ हजार १ सय ४२ कार्यदिन, धरान–२० मा बुडाहाङ्ग, पूजाखाम ड्रेन, पहिरो सडक–खण्ड मर्मत आयोजनामा ७ जना श्रमिकले २ सय २४ कार्यदिन, धरान–१६ मा तारा सुब्बा स्मृति पार्क व्यवस्थापनमा ९ जना श्रमिक ४ सय ८१ दशमलव ५ कार्यदिन, धरान–२० मा देवीनगरदेखि विष्णुपादुका मन्दिरतिर जाने सडक खण्डमा पुरिएको ड्रेन खोल्ने, पहिरोले सडकमा झारेको माटो ढुङ्गा पन्छाउने आयोजनामा १३ जना श्रमिकले १ हजार २ सय ८९ कार्यदिन, धरान–४ मा शिबजट्टादेखि सिंहदेवी गुफा जाने पदमार्ग निर्माणमा ७ जना श्रमिकले ६ सय ३१ दशमलव ५ कार्यदिन, धरान–२० को हुलाकी मार्ग ड्रेन सरसफाइमा ९ जना श्रमिकले ८ सय ३१ कार्यदिन र धरान–२० को ग्याभिङ जाली तथा सडक मर्मत कार्यका लागि १० श्रमिकले ३ सय ३५ कार्यदिन काम गरेका छन् ।
निर्देशिकाविपरीत खर्च
धरान नगरले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम निर्देशिकाविपरीत खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ र काममा आधारित पारिश्रमिक सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम यस कार्यक्रमको रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, नगरले सामग्रीमा कुल १ लाख ५० हजार ७ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । निर्देशिका अनुसार सामग्री बापतको रकम पालिकाले साझेदारीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले साझेदारी बेगर निर्देशिका बमोजिम विनियोजित रकमबाट श्रमिकको ज्यालाबाहेक पनि खर्च गरेको छ । नगरले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम १७ थान बेल्चा, १४ थान गैती, ८ थान दाँते, ७ थान सिक्कल, १ थान झम्पटलगायतमा ६७ हजार खर्च गरेको छ । यस्तै ६ जोर गम्बुटमा ५ हजार एक सय र स्कुटर खरिदमा नपुग ७८ हजार ६ स य गरी कुल १ लाख ५० हजार ७ सय रुपैयाँ निर्देशिकाविपरीत खर्च गरेको हो ।
