विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन बनाउन भनेर १ बिघा जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक रिपोर्टमा जग्गा खरिदमा कैफियत देखाएपछि इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको हो । महालेखापरीक्षकले जग्गा खरिदमा कैफियत देखाएपछि ब्लाष्टले ‘कानेपोखरीमा जग्गा खरिदमा घोटाला’ शीर्षकमा शनिबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो । पत्रपत्रिकामा आएको समाचारलाई सूचनाको रूपमा ग्रहण गरेर अनुसन्धान थाल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका निमित्त कार्यालय प्रमुख धीरज कडेरियाले जानकारी दिए । ‘पत्रपत्रिकामा आएको विषयलाई पनि सूचनाको रूपमा अख्तियारले ग्रहण गर्दछ’ उनले भने, ‘सोमबार सार्वजनिक बिदा भएकोले मङ्गलबारदेखि यस विषयमा बुझ्ने काम हुनेछ ।’
तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेको पालामा गाउँपालिकाले कानेपोखरी–५ मा खरिद गरेको १ बिघा जग्गामा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बढी मूल्य हालेर जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ । कम मूल्यमा जग्गा बिक्री गर्ने निवेदकलाई पाखा लगाएर पालिकाले कानेपोखरी गाउँपालिका–५ मा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजारका दरले २० कठ्ठा (१ बिघा) जग्गा २ करोड ५ लाखमा २०७८ असार २३ गते खरिद गरेको छ ।
पालिकाले २०७७ असोज १६ गते जारी गरेको सूचना बमोजिम कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने उषा चापागाईंको दर्ता भएको निवेदनलाई पाखा लगाएको पाइएको छ । उनले प्रतिकठ्ठा ३ लाख ५५ हजारमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । तर, उक्त प्रस्तावलाई पाखा लगाएर पालिकाको तत्कालीन जग्गा व्यवस्थापन समितिले कानेपोखरी–५ का इन्द्रकुमार गिरी र सीताराम गिरीको नाममा रहेको जग्गा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजार रुपैयाँले खरिद गरेको हो ।
प्रतिकठ्ठा ६ लाख ७० हजार बढी मूल्य हालेर २० कठ्ठा जग्गा खरिद गर्दा कानेपोखरी गाउँपालिकालाई १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ व्ययभार परेको छ ।
उक्त विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक रिपोर्टमा कैफियत देखाइएको छ । ‘कार्यालयलाई २० कठ्ठाको १ करोड ३४ लाख व्ययभार परेको छ’–महालेखाले औंल्याएको छ । मालपोत कार्यालय बेलबारीले प्रकाशन गरेको जग्गाको न्यूनतम् मूल्याङ्कन पुस्तिकाअनुसार केरौन–५ (क) को कानेपोखरी–रङ्गेली सडकले छोएको जग्गा प्रतिकठ्ठा ८ लाखदेखि १२ लाखसम्म र अन्य बाटोले छोएको जग्गाको अधिकतम् मूल्य दुई लाख ५० हजार रहने उल्लेख गरेको छ । ‘अधिकांश हिस्सा सहायक बाटोमा परेको अवस्थामा न्यूनतम् मूल्याङ्कन ८ लाखलाई आधार बनाई मूल्याङ्कन गरेको र स्वयम् जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको प्रतिकठ्ठा ९ लाख रुपैयाँको सट्टा १० लाख २५ हजार मूल्याङ्कन गरेको हुँदा १ बिघा जग्गा खरिदमा २५ लाख थप व्ययभार परेको छ’–महालेखाले भनेको छ ।
महालेखाले घटी मूल्यको जग्गा खरिद नगरेको, मुआब्जा समितिले जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी मूल्य कायम गरेको भन्दै महालेखाले जग्गा खरिदमा लगानी गरेको २ करोड ५ लाख रुपैयाँलाई बेरुजु शीर्षकमा राखिदिएको छ ।
