बिर्तामोड । बिर्तामोड नगरपालिकाले बहुतले व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने योजना अघि सार्दै नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जमिन खाली गराउन अन्तिम पटक सूचना प्रकाशन गरेको म्यादसमेत गुज्रिसकेको छ । त्यहाँ रहेका व्यवसायीले नगरको जमिन खाली गर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
नगरपालिकाले सुरुमा ३५, दोस्रो पटक १५, तेस्रो पटक १० र चौथो पटक ३ दिने सूचना सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गरेको छ । तोकिएको समयमा ठाउँ खाली गर्न चेतावनीसहित सूचना प्रकाशन भए पनि व्यवसायीले अटेर गरेका कारण त्यहाँको माटो परीक्षणसमेत हुन सकेको छैन ।
सहरी विकास कोषको १ अर्ब लगानीमा १ बिगाहा १ कठ्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भनिएको सो भवनको परिकल्पना २०७४ सालमा गरिएको हो । २०७४ सालदेखि जमिन खाली गराउन प्रयास गरे पनि नगरको त्यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन । व्यवसायी र नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने केही दलको अवरोधका कारण त्यो योजना सफल हुन नसकेको हो ।
नगरपालिकाले पटक–पटक प्रकाशन गरेको सूचनामा तोकिएको समयमा संरचनाहरू नहटाए कानूनबमोजिम सबै टहराहरू हटाउने र हटाउन लाग्ने खर्च समेत व्यवसायीबाट असुलउपर गरिने उल्लेख छ । संरचनाभित्र रहेका सामानमा क्षति पुगेमा सो को जिम्मेवार व्यवसायी नै हुनुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।
योजनाअनुसार नगरपालिका आफ्नो निर्णयअनुसार अघि बढ्ने कि पछि हट्ने दुविधामा परेको छ । नगरपालिकाको सूचनाअनुसार शनिबारदेखि सो क्षेत्रमा डोजर चल्नुपर्ने हुन्छ । तर, नगरपालिका त्यो एक्सनमा जान सकेको छैन । अब २४ घण्टे सूचना दिनसक्छ, त्यसपछि पनि देवीहाटको संरचना खाली नभए बाध्य भएर केही दिनभित्र नगरपालिका एक्सनमा उत्रिने नगरपालिका स्रोतले बताएको छ ।
२०७२ सालमा नगरले ७२ वटा सटर बनाएर भाडा उठाइरहेको छ । सटरदेखि बाहिर आफै कटेरो बनाएर व्यवसाय चलाउँदै आएका १ सय ३८ वटा पसलहरू रहेका छन् । अरू व्यवसायीले आफै टहरा निर्माण गरेर व्यवसाय गर्दै आएका हुन् । त्यहाँका व्यवसायीहरू पनि नयाँ भवन बन्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । तर, भवन निर्माण नभएसम्मका लागि जीविकोपार्जन खोसिने चिन्ताले उनीहरू त्रसित छन् । उपयुक्त स्थानमा विकल्प दिए भवन निर्माणका लागि बाधक नबन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घ, बिर्तामोड नगरस्तरीय राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, समाजवादी, रास्वपा, सङ्घीय लिम्बुवानका नेताहरूले भने नगरपालिकाले नयाँ व्यापारिक भवन बनाउने योजना ल्याउनु स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । तर, विकासभन्दा पहिले नागरिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको भएको हुँदा व्यवसायीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।
भेलामा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु न्यौपाने, नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापति भोजराज सिटौला, माओवादी केन्द्रका मोहन सुब्बा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नगरअध्यक्ष रञ्जु प्याकुरेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शम्भू भण्डारी, समाजवादीका श्रीप्रसाद सिटौला, सङ्घीय लिम्बुवानका मित्र लिङ्देनले व्यवसायीहरूलाई साथ दिने आश्वसन दिएका छन् ।
सर्वपक्षीय भेलामा देवीहाट लगाउन सुरु गर्नेमध्येका हर्कलाल गिरी र कपिलमुनी शिवाकोटीले नगरपालिकाले डर, त्रास देखाएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे । उनीहरूले आफूहरूको माध्यमबाट सो जमिन नगरपालिकाको मातहतमा आएको भन्दै साना व्यवसायीको रोजीरोटीमा असर पुग्दा दुःख लागेको बताए । नगरपालिकाले साना व्यवसायीसँग भिडन्त गर्ने तयारी गर्नु नहुनेसमेत उनीहरूको भनाइ छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्र सङ्ग्रौलाले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको हुँदा अब प्रशासनसँगको समन्वयमा सो ठाउँ खाली गरिने बताए । उनले सबै व्यवसायीलाई आ–आफ्ना सामान हटाउन अनुरोध पनि गरेका छन् ।
