बिर्तामोड । मेनपावर बजारको रूपमा रहेको कोशी प्रदेशको इटहरी र बिर्तामोडलगायतका सहरमा सञ्चालित अधिकांश शाखा कार्यालयले स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहले बर्सेनि लाखौं राजश्व गुमाइरहेको छ ।
यसअघि अधिकांश मेनपावरहरू गैरकानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागले २०७९ सालमा शाखा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै धेरैले शाखा कार्यालय दर्ता गरेका छन् । तर, उनीहरूले स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता नै नगरी कार्यालय सञ्चालन गरेको पाइएको हो । बिर्तामोडमा मात्र झण्डै १ सय हाराहारीमा मेनपावरका शाखा कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये ६ वटाले मात्र नगरमा व्यवसाय सञ्चालन अनुमति लिएका छन् । यस्तै इटहरी, दमक र इलामलगायतका सहरमा सञ्चालित मेनपावरका शाखा पनि स्थानीय तहमा दर्ता हुन सकेका छैनन् । ती मेनपावरका शाखा स्थानीय तहमा दर्ता नहुँदा त्यहाँ पनि लाखौं राजश्व गुमिरहेको छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले जुनसुकै व्यवसाय पनि नगरपालिकामा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न नपाइने बताए । उनले त्यसरी दर्ताविना सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई अनुगमन गरी कारबाही गरिनेसमेत बताए । ‘स्थानीय पालिकाको चौहद्दीभित्र कारोबार गर्ने जुनसुकै व्यवसायले पनि सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ’ न्यौपानेले भने, ‘विनादर्ता सञ्चालन गरेको व्यवसाय नगरले जुनसुकै बेला बन्द गर्न सक्छ ।’ बिर्तामोड क्षेत्रभित्र सञ्चालित मेनपावरले वार्षिक १० हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले जानकारी दिए । नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको २०७९ सालको राजपत्रमा यसबारे उल्लेख गरिएको उनले बताए ।
घरबहाल कर भने नगरपालिकाले स्थानअनुसार फरक फरक निर्धारण गरेको छ । बिर्तामोडका अधिकांश मेनपावरका कार्यालयहरू अतिथिसदन क्षेत्रमा रहेका छन् । त्यसक्षेत्रमा सटरमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले प्रतिस्क्वायर फिट ४७ रुपैयाँ र भित्री वा माथिल्लो तलामा व्यवसाय गर्नेले २३ रुपैयाँका दरले घरबहाल तिर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीले घरबहालको १० प्रतिशत बहालकर वार्षिकरूपमा स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्छ । एउटा मेनपावरले न्यूनतम् तीनसय स्क्वायर फिटमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । भित्री कोठाको हिसाब गर्ने हो भने पनि एउटा कार्यालयले वार्षिक ८ हजार २ सय ८० रुपैयाँ बहाल कर तिर्नु पर्छ ।
सटरमा शाखा सञ्चालन गरेका मेनपावर व्यवसायीले वार्षिक १६ हजार ९ सय २० रुपैयाँ बहालकर र १० हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा एउटा मेनपावरले वर्षको न्यूनतम् १८ हजार २ सय ८० देखि २६ हजार ९ सय २० रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । मेनपावर नियमन हुन नसक्दा बिर्तामोडमा मात्र वार्षिकरूपमा १२ देखि १८ लाख रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको छ । मेनपावर व्यवसायीले भने अनभिज्ञताका कारण स्थानीय तहमा दर्ता नगरेको बताउँछन् ।
व्यवसायी कर्ण पौडेलले भर्खरै शाखा सञ्चालनको अनुमति लिएका कारण स्थानीय पालिकामा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको बताए । उनले केन्द्रीय कार्यालय र शाखा कानूनतः दर्ता भएर प्रमाण–पत्र पाएपछि सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने अधिकांश व्यवसायीको बुझाइ रहेको धारणा राखे । पौडेलले नगरपालिकाको नियमअनुसार दर्ता गरेर व्यवसाय गर्नका लागि व्यवसायीबीच छलफल चलाउने बताए ।
शाखा कार्यालयलाई आर्थिक कारोबारको अनुमति नभए पनि बिर्तामोडमा सञ्चालित अधिकांश शाखाले आर्थिक कारोबार गर्ने गरेका छन् । नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै एकजना मेनपावर व्यवसायीले भने, ‘काठमाडाँैमा रहेको प्रमुख कार्यालयले सोझै रकम नलिने भएकाले हामीले यहीँ लिएर पठाउने गरेका छौँ’ उनले भने, ‘ शाखा सञ्चालक र अरू स्टाफको बैङ्क विवरण हेर्ने हो भने थुप्रै मेनपावरले मासिक १ करोडभन्दा बढी रकम सङ्कलन गर्छन् ।’ उनले अनुगमन गरेर राज्यले नियमन गर्ने हो भने मेनपावर बजार नीतिसम्मत सञ्चालन हुने बताए । राज्यले १० हजारभन्दा बढी रकम प्रतिव्यक्ति लिन नपाइने नीति बनाए पनि मेनपावर व्यवसायीले भने लाखौं रुपैयाँ असुलिरहेका छन् ।
