धरानका नगरपिता हर्कराज राई (साम्पाङ) हेर्दा जति सरल छन्, उनको मानसिकता त्यति नै जटिल छ भन्ने उनको फेसबुक स्टाटसले देखाउँछ । मङ्गलबार उनले लेखेको एउटा फेसबुक स्टाटसका कारण चौतर्फी रूपमा आलोचित भए । आखिर भूइँचालो जाने प्रकृतिको त्यस्तो के स्टाटस लेखेका थिए त ! – ‘मान्छे मारेर आउने मुलेहरूले मलाई विधि र प्रक्रिया सिकाउने ? इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बखान ।’
उक्त स्टाटसलगत्तै उनीविरुद्ध झण्डै एक दर्जन हाराहारीमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् नै स्टाटस आए । नगरप्रमुखविरुद्ध यति धेरै स्टाटस आएको पहिलो पटक होला । ती स्टाटस कस्ता प्रकृतिका थिए भन्ने भन्दा पनि त्यसको आशय चाहिँ उनको विगतको कर्तुतबारे थियो । भलै त्यो कर्तुतको पुष्टि हुने आधार अहिले देखिँदैन । किनकि कानूनले प्रमाणलाई आधार मान्छ । प्रमाणविना सयौँ अपराधी छुटून् तर, एक जना निर्दोष पनि नफसून् भन्ने मूलमन्त्र जो छ ।
अब उनको स्टाटसबारे जाऔँ–यहाँ माओवादीलाई इङ्गित गर्न खोजिएको छ । तर, शब्द प्रयोगका आधारमा हेर्ने हो भने फेरि पनि होच्याउने, अपमानित गर्ने किसिमको विशेषण प्रयोग गरिएको छ । उनले यस्ता होच्याउने, गालीगलौज गर्ने र मानहानि हुने प्रकृतिको विशेषण शब्दको प्रयोग गरेको यो पहिलो भने होइन ।
यतिसम्म कि पत्रकार तथा सञ्चार संस्थालाई पनि यस्ता विशेषण प्रयोग गरेका केही स्टाटसहरू आएका छन् । यसबारेमा फौजदारी मुलुकी संहिता २०७४ मा के व्यवस्था छ, संहिताको भाग ३ वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसूरअन्तर्गत गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूरको दफा ३०५ को उपदफा २ मा कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजले गाली गरेको मानिनेछ ।
कानूनको यो दफा, उपदफाको आधारमा हेर्दा हाल नगरपिता साम्पाङले प्रयोग गरेको शब्द गाली बेइज्जतीअन्तर्गत पर्दछ भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ । तर, पनि उनी किन यस्ता शब्द प्रयोग गर्न छाड्दैनन् त ? भन्ने प्रश्न चाहिँ मूल हो । उनको जीवनशैली हेर्दा सामान्य प्रकृतिको छ । उनी आफ्नै मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन् । सामान्य किसिमको पहिरन लगाउँछन् । हरेक शनिबार खानेपानी ल्याउनका लागि श्रम गर्न पुग्छन् । यही कारण उनी देशमा मात्रै हैन, विदेशमा पनि लोकप्रिय छन् । यो भयो उनको सरल जीवनशैली । तर, मानसिक रूपमा हेर्ने हो भने निकै नै जटिल छ ।
उनी हरक्षण फेसबुक, ट्वीटर तथा टिकटकमा स्टाटस लेख्छन् । प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छन् । कतिखेर के लेख्छन्, टुङ्गो हुँदैन । उनका निकटस्थहरू पनि यसबाट आजित छन् । फरक यति हो सिधै भन्न सकिरहेका छैनन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमै नगरपिताले स्टाटस लेख्न छाड्ने हो भने ७५ प्रतिशत समस्या हल हुन्छ भनेर उल्लेख गरेका छन् । धरान–१५ की मनिता घिमिरेले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का धरान नगर इन्चार्ज चोत्लुङको धरान नगरपिताविरुद्धको स्टाटसमा पृष्ठपोषण गर्दै यस्तो लेखेकी थिइन् ।
यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने शारीरिक रूपमा उनी जति सरल देखिन्छन्, मानसिक रूपमा त्यति नै बक्ररेखामा छन् । हालसम्म लेखेका स्टाटस तथा काम गराइ हेर्दा कानूनमा उनी पूरापूर अनभिज्ञ छन् भन्ने प्रतीत हुन्छ । उनले हालसम्म गरेका कामहरू अवरोध भएको छ भने कानूनीरूपमै अवरोध भएको छ । अन्य हिसाबले कहीँ पनि रोकिएको छैन । साबुन उद्योगदेखि कोकाहा खानेपानी अभियानसम्म सबै विधिसम्मत र प्रक्रियासम्मतले नजाँदा जटिलता भोगे । अझै पनि भोग्ने निश्चित छ ।
अर्को कुरा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीले नगरपितालाई कार्यालयमा पुगेर आधिकारिक रूपमा दिएको पत्रको जवाफबाटै पनि कानूनबारे कति विज्ञ छन् भन्ने प्रष्टिन्छ । नगरपिताले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘हर्क साम्पाङ ए रिभोलुसन’ मै महासङ्घको पत्रको जवाफ दिनुले कानूनबारेमा उनको विज्ञता झल्किन्छ । उनले महासङ्घलाई ओठे जवाफ दिएको शैलीमा छ ।
अझ गम्भीर त्रुटि चाहिँ उक्त लेटरप्याडमा धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालय १ नम्बर प्रदेश नेपाल भनी लेखिएको छ । यता स्ट्याम्प चाहिँ कोशी प्रदेशको छ । १ नम्बर प्रदेश आधिकारिक रूपमा कोशी बनेको २०७९ फागुन १७ गतेबाटै हो । फरक यत्ति हो, यसमा केही राजनीतिक दल, सङ्घ–संस्थाहरूको विमति छ ।
तर, धरान उपमहानगरपालिका स्थानीय सरकार हो । देशको संविधान, ऐन, कानून मान्ने स्थानीय सरकारले आफूले प्रयोग गर्ने लेटरप्याडमा चाहिँ कसरी १ नम्बर प्रदेश कार्यालय भनेर लेख्न पाउँछ ? त्यो छुट नगरप्रमुखलाई छ कि छैन, यसबारे अर्को बहस हुनसक्छ । तर, कानूनी रूपमा उनी कति अनभिज्ञ छन् भन्ने पनि यस लेटरप्याडले देखाउँछ ।
नगरपिता त्यो बेलासम्म नागरिक थिए, जतिबेला उनले स्थानीय सरकारको शपथ लिएका थिएनन् । अर्थात् २०७९ जेठ १० गतेसम्म उनी सर्वसाधारण थिए । सर्वसाधारणको हैसियतमा उनले ‘हर्क साम्पाङ ए रिभोलुसन’ भन्ने फेसबुक पेज चलाउने अधिकार थियो । तर, अहिले संस्थागत धारणा संस्थागत रूपमा नै आउनुपर्छ । किनकि स्थानीय सरकारका प्रमुख व्यक्ति होइनन् । संस्था हुन् ।
एउटा संस्थाले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? त्यो प्रश्न उनैलाई छाडिदिऊँ तर, कानून उल्लङ्घन गरेको अर्को पनि एउटा उदाहरण लिऊँ–‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३०० को १ मा यस्तो भनिएको छ, कसैलाई डर, त्रास, दुःख वा हैरानी दिने, अपमान वा बेइज्जत गर्ने बदनियतले कुनै चिठीपत्र, पर्चा वा अन्य कुनै किसिमको लिखत लेखी, लेखाई वा विद्युतीय माध्यमद्वारा धम्की दिने, सताउने, जिस्क्याउने, वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन ।’
तर, उनले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीले धरानमा गरेको विचारगोष्ठी कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्ष केशव घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी कार्यालयमा आई बयान दिन भनेका छन् । के कानूनी हिसाबमा यो जायज हो ? माथिको कानूनले यसलाई अपराध मान्छ । सोही कारण नै पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले मानवअधिकार आयोगको सुनसरीस्थित कार्यालयलाई मानवअधिकार हनन् भएको भनी निवेदन दिएका छन् ।
मानवअधिकारको कुरा मात्रै रहेन, नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा २ को (क) मा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यति मात्रै हैन, संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्पष्ट पारेको छ ।
पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले राखेका धारणाका विषयमा उनी स्वयम्ले आफ्नो मातहतको महाशाखामा गोप्यरूपमा निगरानी बढाएको भए, यो भनाइमा कति दम छ भनेर प्रष्ट हुन्थ्यो । तर, उनले त्यो गर्नुको सट्टा शासकीय शैलीमा फर्मान जारी हुनु मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३०० को १ ले नै अपराध मान्ने रहेछ । थोरै स्मरण गराऊँ, उनी आफै कुनै समयमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा भ्रष्टाचार भयो भनेर आन्दोलन गरिरहँदा प्रमाण दिन सक्ने आधारमा थिए त ? थिएनन् तर, त्यहाँ गलत भएको थियो भन्ने अड्कलबाजी गर्न सकिने आधार चाहिँ प्रष्ट थियो । अब आज उनी सोही बोर्डको पदेन सदस्य हुन् ।
उनले आफूले त्यहाँको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न शपथ ग्रहण गरेयता कतिपटक अध्ययन गरे ? कतिपटक बोर्डको बैठक डाके ? के केमा भ्रष्टाचार भएको हो भनेर खोजीनीति गरे ? अरूलाई प्रश्न गरिरहँदा आफूले चाहिँ उत्तर दिनुपर्दैन ? सुशासन र जवाफदेहिता भनेको के यही हो ? के लोकतन्त्र भनेको यही हो ?
उनले महासङ्घले ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाइरहँदा भनेका थिए–‘पत्रकारहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदा अरूको पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ होला ।’ हरेक नागरिकलाई यो स्वतन्त्रता रहन्छ र नै संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको हो । तर सुशासन, जवाफदेहिता र कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसिरहँदा यस्ता निम्छरो कुरा गर्न पाइँदैन ।
कानूनको लोकोक्ति भनौँ या सर्वमान्य सिद्धान्त–कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्तबारे ज्ञात छैन भनेर भन्ने हो भने संहिताको दफा ३०० को १ को कसूर गरेको हकमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ । गाली, बेइज्जतीको पनि छुट्टै व्यवस्था छ । गाली गरेमा १ वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने दफा ३०५ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बेइज्जती गरेमा दफा ३०७ को १ मा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।
अब पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाले चाहिँ कसैको मानहानि हुने गरी लेखेमा वा भ्रमित कुरा सञ्चार गरेमा कारबाही हुने प्रावधान छैन त ? पक्कै पनि त्यसका पनि विधि र प्रक्रियाहरू छन् । पहिलो त जुन समाचारपत्रले समाचार प्रकाशन गरेको हो उक्त सञ्चारमाध्यमले खण्डन–पत्र दिएको अवस्थामा खण्डन गर्नुपर्ने, यदि त्यसमा चित्त नबुझेमा पीडित वा पीडक भनिएका व्यक्ति नेपाल प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने र उक्त कुरामा पनि चित्त नबुझेमा भने अदालतमा मानहानि मुद्दा दर्ता गरी क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । अब सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका विशेषण प्रयोग गरी गालीगलौज गर्ने कि कानूनी उपचारमा जाने भन्ने विषय पनि नगरपिताकै जिम्मेवारी हो ।
