विजयपुर । मुलुक सङ्घीयतामा गई लामो समयपछि २०७४ मा जनप्रतिनिधि आए । धरान उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको चर्चित नारा थियो, ‘करको दर होइन, दायरा वृद्धि’ गर्ने । त्यही नारा राजस्व परामर्श समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा हाल पनि दोहो¥याउँछन्, ‘करको दर होइन, दायरा बढाइन्छ ।’
तर, जनप्रतिनिधिले आफ्नै नारालाई सार्थक बनाएको भने पाइन्न । नगर आन्तरिक आय वृद्धि गर्न उपमहानगरपालिकाले राजस्वको नयाँ स्रोतहरू पहिचान गरेर करको दायरा बढाउन सकेको भने देखिन्न । धरान नगरले हालसम्म आन्तरिक आम्दानीमा उपमहानगरको न्यूनतम् मापदण्ड पनि पूरा गर्न सकिरहेको छैन । उपमहानगरका लागि आन्तरिक आम्दानी न्यूनतम् २५ करोड हुनुपर्दछ । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले २५ करोड पनि आम्दानी नभएको देखाउँछन् । त्यसो त धरान उपमहानगरमा आम्दानीका नयाँ शीर्षकका स्रोतहरू नभएका पनि होइनन् । आर्थिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र शर्माका अनुसार स्थानीय तहले अधिकार पाएको तर, करको दायरामा ल्याउन नसकेका शीर्षकहरू पनि छन् ।
त्यस्ता क्षेत्रहरूमा सरकारी, अर्धसरकारी निकायको भवन निर्माण, शिक्षा क्षेत्रको आयकर आदि रहेका छन् । तर, हालसम्म यस्ता निकायले नगरलाई कर तिरिरहेका छैनन् । अर्थविज्ञ डा. शर्मा उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘धरानका नागरिकले घर बनाउँदा वर्गफिटको आधारमा कर तिरिरहेका छन् । तर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हजारौँ वर्गफिटका घर बनिरहेका छन् । त्यस्तै नेपाल पुलिस स्कुल, नेपाली सेनाको स्कुलले व्यापार गरिरहेका छन् । त्यस्ता निकायलाई नगरले अधिकार पाएर पनि करको दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन ।’ शिक्षाक्षेत्रमा विद्यालयको आम्दानीको आधारमा पनि नगरले कर लगाउन सक्छ । उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘कुनै विद्यालयले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएमा निश्चित प्रतिशत कर लगाउने अधिकार नगरसँग छ ।’
नगरमा करको स्रोत मात्रै होइन, गैर कर स्रोतबाट पनि आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने प्रशस्तै सम्भावना छन् । अर्थविज्ञ कृष्णकुमार अग्रवाल पर्यटन क्षेत्रको विकास, मनोरञ्जनस्थलहरू विकास गरी राजस्व वृद्धि गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धरानमा सामुदायिक वन धेरै छन् । ती वनमा पार्क निर्माण गरी आयस्रोत बढाउन सकिन्छ ।’ करसम्बन्धी विषयमा पिएचडी गरिरहेका पिण्डेश्वर विद्यापीठ क्याम्पस, धरानका अर्थशास्त्र विषयका उप–प्राध्यापक कृष्णगोपाल अधिकारी धार्मिक पर्यटनको विकासले आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले टुरिष्ट सेण्टरको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । पर्यटनको गन्तव्य पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
अर्थविज्ञहरूले प्रशस्तै आन्तरिक स्रोत भइरहेको बताइरहँदा नगरको तयारी कस्तो छ त ? धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा राजस्व परामर्श समितिका संयोजक अइन्द्रविक्रम बेघा भने राजस्वका नयाँ शीर्षकहरू नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजस्वको नयाँ शीर्षक केही छैन । करको दायरा बढाउँछौँ ।’ तर, सधैँ झैं करको दर होइन, दायरा बढाउन काम गरेको पाइँदैन । राजस्व वृद्धिका परिणाममुखी काम गर्ने उपप्रमुख बेघा बताउँछन् । बेघाका अनुसार दायरा बढाउन जनशक्ति थपिनेछ । कर्मचारीले अघिअघि पहिचान गर्छन् अनि पछिपछि कर असुल गर्ने तयारी गर्दैछौँ ।
उमपहानगरले हाल करिब ३० शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । ती शीर्षकमा नगरले प्रभावकारी ढङ्गले कर सङ्कलन गर्न नसकेको अर्थविज्ञ कृष्ण अग्रवाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उपमहानगरले राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारी कार्य गरेको देखिँदैन ।’ उनी थप्छन्, ‘राजस्व सङ्कलनका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले महिना पुगेकै दिन फोन गर्छ । धरान उपमहानगरले अहिलेसम्म करको लागि फोन गरेको थाहा छैन ।’ आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न राजस्व सङ्कलनको महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको नगरले काम भने प्रभावकारी नगरेको राजस्व महाशाखाको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ । ६ आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा उपमहानगरको मापदण्डअनुसार न्यूनतम् आम्दानी पनि पु¥याउन नसकेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १३ करोड १९ लाख अनुमान गरेकोमा १० करोड ८९ लाख ३० हजार २ सय १८ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । आ.व. २०७५÷०७६ मा १४ करोड ८० लाख अनुमान गरेकोमा १५ करोड ४९ लाख ८ हजार ३ सय १८ सङ्कलन गरेको थियो । आ.व. २०७६÷०७७ मा २१ करोड २४ लाख ५० हजार अनुमान गरेकोमा १७ करोड १६ लाख ५२ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो ।
आ.व. २०७७÷०७८ मा ५६ करोड १२ लाख ४४ हजार अनुमान गरेकोमा १६ करोड ४७ लाख ३० हजार ४ सय ६१ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आ.व. २०७८÷०८९ मा ७५ करोड २९ लाख ७१ हजार २ सय ५० अनुमान गरेकोमा २१ करोड ४२ लाख ६६ हजार ८ सय २० सङ्कलन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड अनुमान गरेकोमा हालसम्म १४ करोड ७५ लाख ४० हजार ४ सय २८ रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा गत दुई आ.व. मा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य महŒवकाङ्क्षी राखिए पनि सङ्कलनको काम भने लक्ष्यअनुसार भएको देखिन्न । यसअघिका अघिल्ला दुई आ.व मा अनुमानित राजस्वको २९ र २८ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन भएको थियो । यस अघिका दुई आर्थिक वर्षमा वास्तविकताभन्दा धेरै अनुमान गरेको नगरले लक्ष्यमा पुग्न काम भने गरेको देखिँदैन ।
नयाँ स्रोत खोजी मात्रै नभएर सङ्कलन गरिरहेको शीर्षकबाट पनि राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘घरबहाल कर कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्दा लक्षित राजस्व सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन । सरकारले जग्गाको सहरी, आवास र कृषिक्षेत्र गरी वर्गीकरण गरेको छ ।’ तर, जग्गाको वर्गीकरणको आधारमा वर्गफिटको आधारमा नभई नगरले दुई पक्षीय सम्झौतामा कर लगाइरहेको छ ।
उनले भने, ‘४० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने व्यवसायीले ५ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको हुन्छ ।’ यसरी दुई पक्षीय सम्झौतामा कर लगाउँदा धेरै राजस्व छली भएको छ । घरबहाल करमा राजस्व छली नियन्त्रणका लागि वर्गफिटको आधारमा भाडादर निर्धारण गर्न उनी सुझाउँछन् । तर, राजस्व परामर्श समितिका संयोजक बेघा भने घरबहाल करमा कुनै नीतिगत परिवर्तन गर्ने तयारी नभएको बताउँछन् । धरान उपमहानगरका ठूला व्यवसायी करको दायरामा भए पनि साना तथा मझौला व्यवसायी करको दायरामा नै छैनन् । धरानमा धेरै व्यवसायी करको दायरामा नभएको राजस्व परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहेका सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘७५ प्रतिशत व्यवसायी करको दायरामा छैनन् ।’ स्थानीय तहको विगत ६ वर्षमा संविधान प्रदत्त विषय क्षेत्रको नै परिचालन गर्न नसकेको अवस्था छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका प्रमुख कर अधिकृत गोविन्दराज आचार्य भन्छन्, ‘५ वर्षको अभ्यासलाई हेर्दा स्थानीय तहले करको क्षेत्र परिचालन गर्न नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तह अनुदानमा निर्भर देखिन्छन् ।’ उनी जग्गाको मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिन्छन् ।
प्रमुख कर अधिकृत आचार्य भन्छन्, ‘जग्गा रजिष्ट्रेशनमा मूल्याङ्कन यथार्थपरक गर्नुपर्छ ।’ धेरै स्थानीय तहमा विवादका कारणले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा परिचालन नगर्दा राजस्व गुमिरहेको छ ।’ उपप्रमुख बेघा आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आय २५ करोड पु¥याउने बताउँछन् । धरान उपमहानगर राजस्व महाशाखाको तथ्याङ्कअनुसार व्यावसायिक करदाता १४ हजार १ सय ९३, घरबहाल करदाता १ हजार ९ सय ६९ र सम्पत्ति करका करदाता ८१ हजार ६ सय ५८ रहेका छन् ।
धेरै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुका साथै विज्ञापन, होडिङ बोर्ड अभिलेखीकरण गरी निश्चित दिन तोकेर करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, धरान–१८ को सुन्दर बजार र पालिका तरकारी बजारजस्तै बजारहरू आफैले सञ्चालन गर्ने, राजस्व चुहावट रोक्ने, खानेपानीको समस्या हल गर्ने, बसपार्क सम्पन्न गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गरी राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । उपमहानगरपालिका अहिले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणमा लागेको छ । उपमेयर बेघाले भनेजस्तै राजस्व परामर्श समितिमा करको शीर्षक नभई दायरा बढाउने धारणामा कति छलफल भयो हेर्न बाँकी छ । बजेट बनाउने बेलामा गरिने कुरा कति परिणाममुखी भयो नगरसभामा प्रस्तुत हुने बजेटले देखाउनेछ ।
