विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको गतिरोध अन्त्य हुने सङ्केत देखिएको छ ।
नगरप्रमुख हर्कराज राईले लचक भई कार्यपालिका सदस्यहरूको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेसँगै कार्यपालिका बैठकको गतिरोध अन्त्य भएको हो । शुक्रबार नगरप्रमुख राई, उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा र वडाध्यक्षहरूबीच कार्यपालिका बैठक कक्षमा छलफल भएको थियो । छलफलमा नगरप्रमुख राईले कार्यपालिका सदस्यहरूको ५ सूत्रीय माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको नगरका प्रवक्ता तथा धरान–१७ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) ले जानकारी दिए ।
प्रतिबद्धता गरेसँगै दुई महिनाको गतिरोध अन्त्य त भयो तर, आफ्ना माग पूरा गर्ने कुरामा वडाध्यक्षहरू विश्वस्त छैनन् । धरान–१८ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रवीण) का अनुसार आइतबार कार्यपालिका बैठकका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूलाई पत्राचार गरिएको छ । उनले वडाध्यक्षका मागहरू पूरा गर्ने विषय कार्यपालिका बैठकमा हेर्न बाँकी रहेको बताए । माग पूरा नभए के हुन्छ भन्ने ब्लाष्टको जिज्ञासामा राईले भने, ‘कार्यपालिकामा हेरौँ न ।’
सहमतिअनुसार नगरप्रमुख राईले माग पूरा गरेमा उनी लचक भएको मान्न सकिन्छ । नगरप्रमुख राई र कार्यपालिका सदस्यबीच फागुन २९ गतेबाट विवाद सुरु भई कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको थिएन । नगरप्रमुख राईका स्वकीय सचिव भनिएका सुदर्शन लिम्बूमार्फत् वडाध्यक्षहरूलाई पत्राचार गरिएपछि विवाद सुरु भएको हो । स्वकीय सचिव लिम्बूमार्फत् पत्राचार गरिँदा लेटरप्याड दुरुपयोग गरेको वडाध्यक्षहरूले बताउँदै आएका छन् ।
चैत १ गतेको कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्षहरूले स्वकीय सचिव लिम्बूलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा नगरप्रमुख राईले माफी माग्नु पर्ने अडान राखेका थिए । सोही बैठकमा धरान–१० का वडाध्यक्ष विवेक राईले अभिमत राखे । अभिमत राखेकै आधारमा नगरप्रमुख राईले वडाध्यक्ष विवेकलाई बैठक भाँड्ने नियतसहित अराजक र अमर्यादित शैली देखाएको भन्दै तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए । कार्यपालिका सदस्य र नगरप्रमसखबीच दूरी बढ्दै गयो । नगरप्रमुख राईले अभिमत राखेकै आधारमा स्पष्टीकरण सोध्नु नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ विपरीत थियो ।
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक रहेको छ । धारा १७ को २ (ख) मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । नगरप्रमुख राईले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारविपरीत स्पष्टीकरण सोधेकाले गल्ती सच्याउनु न्यायोचित नै हुन्थ्यो ।
कार्यपालिका बैठक भनेको नीति निर्माण गर्ने ठाउँ भएकाले सामान्य विवाद आउनु स्वभाविक हो । त्यसैका आधारमा नगरप्रमुख राईले धरान–१० मा सञ्चालित योजनाको काम रोक्न पत्राचारसमेत गरे । तर, रोक्न पत्राचार गरेको काम एक महिनाअघि नै भुक्तानी भइसकेको थियो ।
पटक–पटक कार्यपालिका बैठक बोलाउँदा पनि कार्यपालिका सदस्य उपस्थित नभएपछि पटक–पटक मौखिक र फेसबुकमा वडाध्यक्षको राजीनामा माग गरे । उनी त्यतिमै रोकिएनन् । वैशाख ७ गते नगरप्रमुख राईले नगरपालिकाको लेटरप्याडमा विज्ञप्ति जारी गर्दै वडाध्यक्षको राजीनामा नै मागे । कानूनविद्हरूले नगरप्रमुखले राजीनामा माग्ने कानूनी अधिकार नभएको त्यतिबेलै बताएका थिए ।
कार्यपालिका सदस्यहरूले अयोग्य स्वकीय सचिवमार्फत् वडाध्यक्षहरूलाई निर्देशनात्मक पत्राचार गर्न लगाई आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेकोमा आत्मालोचनासहित भूल सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । नगरको लेटरप्याड र आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने स्वकीय सचिव लिम्बूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, झुटो आरोप लगाई तथा ऐनविपरीत वडाध्यक्षलाई मागिएको स्पष्टीकरण नगरप्रमुख राईले फिर्ता लिई सार्वजनिकरूपमा माफी माग्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
नगरप्रमुख राईले स्वकीय सचिव लिम्बूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा तत्कालीन वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेश खतिवडालाई कारबाहीस्वरूप शिक्षा महाशाखामा सरुवा गरेका थिए । यस्तै नगरप्रमुख राईले नै स्थगित गरेको कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग राखेका थिए ।
वैशाख ३ गतेको कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख राईले स्वकीय सचिव लिम्बूलाई कारबाही गर्ने भन्दै कार्यपालिका बैठक स्थगित गरेका थिए । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट आउने योजनाको सिफारिस रोक्का गरी धरानको विकासमा अवरोध गरेकाले योजना मागको सिफारिस गर्न माग राखेका थिए ।
यस्तै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको खानेपानी तथा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न वडाध्यक्षहरूले नियमानुसार प्रयोग गर्दै आएको सिफारिस गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गर्न माग राखेका थिए । नगरप्रमुख राईले विद्युत् र खानेपानीको सिफारिस गर्ने अधिकार कटौती गरी नगरमा ल्याएका थिए ।
विद्युत्को सिफारिस गर्ने अधिकार नगरमा नै ल्याएपछि सिफारिस बापत उठ्दै आएको राजस्व पनि गुमेको थियो । नगरले २०७९ पुस १७ गते निर्णय गरी वडा वा नगरको सिफारिसमा मात्रै विद्युत् जडान गरिदिन विद्युत् प्राधिकरण धरान शाखालाई पत्राचार गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरण धरान शाखाले वैशाख ३ गते विद्युत् जडानमा नगरको सिफारिस आवश्यक नपर्ने पत्राचार गरेपछि राजस्व गुम्न गएको छ ।
