विजयपुर । सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिकास्थित भवानीथान गढीक्षेत्रका रुख अवैधरूपमा कटान भएको आठ महिना बित्दा पनि कारबाही गर्न वन कार्यालय उदासिन देखिएको छ । वन कार्यालयको अकर्मण्यताका कारण मन्दिरनजिकैको वन अतिक्रमण भइरहेको छ । 

वराहक्षेत्र–१ स्थित भवानीथान मन्दिर गढीक्षेत्रमा २०७९ भदौमा नै २३ वटा रुख काटिएका थिए । पर्यटन विकासका लागि भन्दै राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा पर्ने धार्मिक वनको रुख वराहक्षेत्र–१ खारखोलाका स्थानीय विपिन मगर भनेर चिनिने दीपेन मगरले काटेका थिए । तर, वन कार्यालयको अकमण्र्यताका कारण रुख कटान भएको ८ महिनासम्म पनि अनुसन्धान नै गरिएको छैन ।

वनका कर्मचारी र राजनीतिक छत्रछायाँमा अनुसन्धान प्रक्रिया नै अघि नबढेको स्थानीयको भनाइ छ । विपिन नेपाली काङ्ग्रेस वराहक्षेत्र–१ का सचिवसमेत भएको बुझिएको छ  । स्थानीयका अनुसार उनले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्याराग्लाइडिङ उडाउने भन्दै रुख काटेका थिए । ऐतिहासिक महत्वको गढीक्षेत्रका रुख कटान प्रकरणमा नियामक निकाय वन कार्यालयले कारबाही त होइन, ८ महिनासम्म अनुसन्धान प्रक्रिया नै पूरा गरेको छैन । सव–डिभिजन वन कार्यालय वराहक्षेत्रले भदौमा नै मुचुल्का उठाए पनि हालसम्म प्रतिवेदन दिएको छैन ।

सव–डिभिजन कार्यालय वराहक्षेत्रका रेञ्जर शिशुराज झा, वराहक्षेत्र–१ का अध्यक्ष किसन थापा, वडा सदस्य दीपक राईलगायतको समूहले मुचुल्कासमेत उठाएको थियो । तर, कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेपछि विपिनले हालै पनि गढीक्षेत्रमा रुख काट्ने, वनक्षेत्रमा डोजर चलाउने र आगजनीसमेत गरेका छन् । तर, वन कार्यालय भने उदासिन बन्दै आएको छ।

२०७९ भदौमा रुख काटिएपछि वराहक्षेत्र वन कार्यालयका रेञ्जर शिशुराज झालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको थियो । लामो समय अनुसन्धान नगरेका उनले पुनः कटान भएर स्थानीयले आवाज उठाउन थालेपछि अतिक्रमणका विषयमा विपिनलाई उपस्थित हुन पत्राचार गरेका छन् । २०७९ भदौ अर्थात् ८ महिनाअघिको रुख कटान प्रकरणमा २०८० वैशाख २५ गते मात्र विपिनलाई उपस्थित हुन पत्राचार गरिनुले कतै वन कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतो त छैन ? भन्ने स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन् ।

झाले भने कटानका विषयमा अझैसम्म अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रक्रिया चलिरहेको छ । छिट्टै प्रक्रिया टुङ्ग्याउँछौँ।’ ८ महिनासम्म किन अनुसन्धान सकिएन भन्ने ब्लाष्टकर्मीको जिज्ञासामा अनुसन्धान अधिकृत झा नाजवाफ बने । उनले बाँकी कुरा सव–डिभिजन वन कार्यालय पाँचकन्याका प्रमुख महेश साहबाट बुझ्न अनुरोध गरे ।

पाँचकन्याका प्रमुख महेश साहसँग बुझ्दा उनले ब्लाष्टकर्मीसँग रुख कटान प्रकरणलाई अन्यत्र मोड्न खोजे । उनले भने, ‘धार्मिक वनको क्षेत्राधिकार सरकारी कर्मचारीको पर्दैन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्छ ।’ जबकि वन ऐन २०७६ ले धार्मिक वन राष्ट्रिय वनमा पर्ने स्पष्टसँग परिभाषित गरेको छ । वन ऐन २०७६ को प्रस्तावनामा नै सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन कबुलियती वन र धार्मिक वनलाई राष्ट्रिय वनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

ऐनको परिच्छेद १ दफा २ मा वनको परिभाषा दिइएको छ । दफा २ को (त) मा धार्मिक वनलाई राष्ट्रिय वनको रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । भवानीथान गढीक्षेत्रकोे वन पनि राष्ट्रिय वनमा पर्दछ र वन कार्यालयकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । प्रमुख महेशले ब्लाष्टकर्मीले क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विषयको मुचुल्का किन वन कार्यालयले उठाएको ? भन्ने प्रश्नमा नाजवाफ बन्दै विषयान्तर गरे । उनले उक्त रुख कटान प्रकरणमा अनुसन्धानको प्रतिवेदन माग गर्दा पनि मिसिलमा हालेको भन्दै सञ्चारकर्मीलाई दिन मानेका थिएनन् । यता डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका निमित्त डिभिजन वन अधिकृत धर्मानन्द यादवले भने रुख कटान भएको ठाउँ वन कार्यालयकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी खटाएर अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ ।’

८ महिनासम्म प्रक्रिया अघि नबढेको विषयमा अधिकृत यादवले आफू भर्खरै आएकाले जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘रुख कटान रोक्का भएको छ । जाँचबुझका लागि कर्मचारी खटाएको छु ।’ जाँचबुझका लागि पाँचकन्या प्रमुख महेशलाई खटाइएको रेञ्जर झाले बताएका छन् । तर, उनीबाट सत्य–तथ्य छानबिन हुनेमा स्थानीय ससङ्कित छन् ।

स्थानीयका अनुसार कटान घटना मिलाउन राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूसमेत सक्रिय छन् । यस विषयमा कुरा गर्न आरोपी मगरको मोबाइलमा पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उनले फोन उठाएनन् ।

वन ऐन २०७६ को परिच्छेद १५ मा कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ५० मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५० को उपदफा ३ मा दफा ४९ को खण्ड (ग) अन्तर्गतको कसूर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । दफा ४९ को (ग) मा राष्ट्रिय वन फाँड््ने वा वन क्षेत्रमा जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनिज कार्य उत्खनन् गर्ने, आवाद गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरे वा गराएमा कसूर मानिने व्यवस्था छ । विपिनले दफा ४९ को खण्ड (ग) अनुसारको कसूर गरेका छन् ।

यस्तै ऐनको दफा ५० को ४ मा दफा ४९ खण्ड (घ) अन्तर्गतको असूर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी ३ वर्षसम्म कैद वा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । दफा ४९ को (घ) मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुनजाने कुनै कार्य गरेमा कसूर मानिने व्यवस्था छ । वनक्षेत्र घट्न दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि नेपालका वनक्षेत्र न्यूनतम् ४० प्रतिशत हुनुपर्छ । हाल नेपालमा वनक्षेत्र ४५ प्रतिशत रहेको छ ।