भद्रपुर । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएका भद्रपुर भन्सार मुआब्जापीडितको लागि १० करोड रकम विनियोजन भएको छ । ६० करोड १३ लाख ८२ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने मुआब्जा रकममध्ये सरकारले पहिलो चरणमा १० करोड रकम भन्सारको खातामा पठाएको भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट विनियोजन गरेपछि पीडितले न्याय पाउनेकार्यको सुरुवात भएको हो । सरकारले भद्रपुर भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गाको क्षतिपूर्ति बापतको मुआब्जा रकम ३३ महिनापछि बल्ल पठाएको छ ।
गत चैत २७ गते काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समन्वयमा मुआब्जापीडितको न्यायका लागि भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलको नेतृत्वमा भद्रपुर–५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्की, ८ का वडाध्यक्ष गौरव सुब्बा (मनोज), निवर्तमान नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मी, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका निवर्तमान अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, झापा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठ, झापा भद्रपुर गोल्डकपका अध्यक्ष दीपेश ढकाल, काङ्ग्रेस नेता श्याम सिटौला, उद्योगी सुरेशकुमार मित्तललगायत भद्रपुर नगरक्षेत्रका सरोकारवालाहरूको टोली अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो । टोलीले दुई किस्तामा भए पनि मुआब्जाको रकम अविलम्ब वितरण गर्न अर्थमन्त्रीलाई दबाव दिएको थियो ।
सोमबार बेलुका भन्सारको खातामा रकम निकासा भएको भद्रपुर भन्सार प्रमुख अमित तिवारीले जानकारी दिए । ‘अब छिट्टै सिडिओ सा’वको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय बैठक बसेर रकम वितरण प्रक्रियालाई अघि बढाइनेछ’– प्रमुख तिवारीले भने । ६० करोडमध्ये १० करोड मात्र रकम आएकोले डुबान क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, घर टहरा भएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रकम वितरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । पुग्ने जति परिवारलाई १० करोड बाँडेपछि बाँकीलाई क्रमशः वितरण गर्दै जाने भन्सारको योजना छ । भन्सार विभागले बाँकी ५० करोड रकम आफ्नो बजेटमा राखिसकेको छ । बजेट भाषणपछि सो रकम विनियोजन हुन्छ । त्यसपछि साउनमा मुआब्जाको थप रकम आएपछि अन्य जग्गाधनीलाई पनि वितरण गर्ने उनको भनाइ छ । साना घर जग्गावाला व्यक्तिको मुआब्जा रकम पहिलो किस्तामा भुक्तानी गर्न माग गर्दै बाँकी ठूलाको दोस्रो किस्तामा रकम दिएर भए पनि समस्या सुल्झाउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइए बमोजिम पहिलो किस्ता बजेट विनियोजन भएको नगरप्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । यो वर्ष बजेट अभाव देखिएकोले पहिलो किस्ता स्वरूप अर्थ मन्त्रालयले १० करोड बजेट रकम सोमबार विनियोजन गरेको उनले बताए । अब मुआब्जा पाउने सुरुवात भएको उनको भनाइ छ । विनियोजित रकमलाई जिल्ला प्रशासन र सरोकारवालाबीच छलफल गरी वितरण गरिने उनले जनाए ।
भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको जम्मा १ सय ९ वटा कित्तामा रहेको साढे ८ बिघा नम्बरी र बाँकी ऐलानीसहित १० बिघा जमिन लिने निर्णय गरेको थियो ।
झापा भद्रपुर–५ मा रहेको भद्रपुर भन्सार स्तरोन्नति गर्न भन्दै ०७७ साउन २७ गतेदेखि जिल्ला मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयमा जमिन रोक्का राख्ने पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जमिन रोक्का राखे पनि मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ गरेपछि जग्गाधनी बिचल्लीमा परेका छन् । जग्गा रोक्का राखेको अढाई वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाधनीहरूले मुआब्जा नपाएपछि भद्रपुर–५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्कीको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरिएको थियो ।
भद्रपुर नगरपालिकाको साविक २ र हाल वडानम्बर ५ मा पर्ने जमिन अधिग्रहण गरिने घरजग्गाहरूको मुआब्जा निर्धारण गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १३ बमोजिम गठित समितिको बैठकले ०७९ मङ्सिर २३ गते मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरेको हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८ बमोजिम सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा १ सय ९ वटा कित्ता रहेको जग्गाधनीका लागि जमिन र घर–टहराको छुट्टा–छुट्टै मूल्याङ्कन गरी रकमसमेत तोकिएको छ ।
भन्सार विभागले २०७६ वैशाख १७ गते हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई सार्ने गरी उत्तरपट्टिको स्थानीयको नम्बरी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले निर्णय गरेको झण्डै डेढ वर्षपछि झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जमिन अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । सम्बन्धित निकाय र भन्सार कार्यालयले विविध कारण देखाउँदै जमिनको उचित मुआब्जा वितरण नगरेको र जग्गासमेत मालपोतमा रोक्का राखिदिँदा थुप्रै समस्या स्थानीयले भोग्दै आएका छन् । विगत लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभएको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरू पटक–पटक भन्सार कार्यालयमा गुनासा लिएर गएका छन् । गुनासा लिएर पटक– पटक भन्सारमा गए पनि पीडितको गुनासो सुनुवाइ नभएको जग्गाधनीहरूले बताउँदै आएका छन् । भन्सारले मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरूले पटक–पटक भन्सार कार्यालय घेराउ गर्दै विभिन्न प्रकारका दबावमूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छन् ।
भद्रपुर–गलगलिया सीमा नाका जोड्ने मेची पुल सञ्चालनमा आएलगत्तै सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति गर्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सारमा परिणत गरिसकेको छ । पुरानै संरचनामा मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन खोज्न सुरु गरेको थियो ।
जमिनलाई ६ भागमा विभाजन गरी रकम निर्धारण गरिएको थियो । भन्सारले लिने जग्गाको विषयमा पटक–पटक पीडित जग्गाधनीहरूले छलफल, ज्ञापन–पत्र, घेराउलगायतका कार्यक्रम गरिसक्दा पनि हालसम्म सरकारी पक्षबाट मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि नबढाउँदा झुपडीमा बस्ने बासिन्दा प्रताडित भएका छन् भने ठूला कित्ता जग्गा भएका व्यवसायीहरू पनि जग्गाको माध्यमबाट कारोबार गर्न नपाउँदा समस्या भोग्दै आइरहेका छन् ।
