विजयपुर । गतवर्षको मौज्दात देखाई कोकाहा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ तस्करी भइरहँदा पनि नियामक निकाय बेखबर रहेको छ । वराहक्षेत्र नगरपालिकाले चौतर्फी दबावपश्चात् खोला तथा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का रद्द गरे पनि गतवर्षको मौज्दात भन्दै तस्करी गरिरहेको हो ।
कोकाहा खोलामा वराहक्षेत्र र धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकाले आलोपालो ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । स्थानीयले भने दुवै नगरले चासो नदेखाउँदा ठेक्का लिएको कम्पनीले मनोमानी हिसाबमा उत्खनन् गरिरहेको बताए । यता वराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कार्कीले गतवर्षको मौज्दात भए प्रमाणीकरण गरेर मात्रै उठाउनका लागि भने पनि अटेर गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार नियमतः गतवर्षको भए पनि नगरमा प्रमाणीकरण गरेर मात्रै उठाउन मिल्छ । उनले भने, ‘प्रमाणीकरण नगरी उठाउन मिल्दैन, नयाँ ल्याउनुहोस् भनेको छु ।’
गतवर्ष मौज्दात पदार्थ ओसार–पसार गर्न पनि स्थानीय निकायले स्टक प्रमाणित गरिदिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । साँगुरीगढी गाउँपालिकाले स्टक प्रमाणित गरे पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कहाँ र कहिलेसम्म गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्टसँग बोलेको छैन । कोकाहा खोलाको ठेक्का वराहक्षेत्र नगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिकाले आलोपालो लगाउने गरेको वराहक्षेत्र प्रमुख कार्कीले बताए । उनका अनुसार गतवर्ष सागुरीगढी गाउँपालिकाले वराहक्षेत्र–३ को लक्ष्मीभक्त निर्माण सेवा कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । यो वर्ष पनि सोही लक्ष्मीभक्त कम्पनी मौज्दात पदार्थ उठाउने नाममा अवैध उत्खनन् गरिरहेको हो । अवैध उत्खनन् र ओसार–पसार गरिरहे पनि नियामक निकाय डिभिजन वन कार्यालय सुनसरी र वराहक्षेत्र नगरपालिका उदासीन बनेको छ ।
साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दालीले अहिले नदीजन्य पदार्थ उठाउन नमिल्ने बताए । ‘निश्चित समयसम्म उठाइसक्नु पर्छ । अहिलेसम्म उठाएको रहेनछ र ?’–उनले प्रतिप्रश्न गरे । उनले वराहक्षेत्र नगरपालिकाले ठेक्का लगाउने र नियमन पनि गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘म पनि बुझौँला ।’ वराहक्षेत्र नगरले प्रदेश सरकार, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन निर्देशनालयको निर्देशन अटेर गर्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाएको थियो ।
केही दिनअघि ब्लाष्टकर्मी उत्खनन् क्षेत्रमा पुग्दा मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन् गरिरहेको थियो । त्यसबेला वराहक्षेत्र नगरप्रमुख कार्कीले गतवर्षको मौज्दात (स्टक माल) लगिरहेको दाबी गरेका थिए । त्यसबेला ब्लाष्टकर्मीले डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका निमित्त डिभिजन अधिकृत धर्मानन्द यादवलाई समेत फोन गरी बुझ्दा नदीजन्य सामग्री मौज्दात वन ऐन र नियमावलीअनुसार ५ सय मिटरभन्दा बाहिर राख्न मिल्ने बताएका थिए । ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०७९ मा ढुङ्गा–गिट्टी मौज्दात गर्ने विषयमा कुनै उल्लेख नभए पनि दफा १३ मा क्रसरको हकमा भने खोला तथा नदी किनारबाट ५ सय मिटरभन्दा बाहिर राखिनुपर्ने उल्लेख छ । वराहक्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउन भन्दै वैशाख ६ गते राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा १५ दिने शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
