सुनसरीका एक दर्जन बढी जनप्रतिनिधिविरुद्ध मिटर ब्याजको उजुरी परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका अनुसार अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) मा उजुरी परेका जनप्रतिनिधिहरूमा सदस्यदेखि वडाध्यक्षसम्म रहेका छन् । प्रशासनका अनुसार उक्त सङ्ख्या एक दर्जन बढी रहेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेका अनुसार उजुरी परेका अधिकांश जनप्रतिनिधि उपरको विषय जग्गा कारोबार र आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको छ । प्रजिअ पाण्डे भन्छिन्, ‘जनप्रतिनिधिजस्तो व्यक्ति मिटर ब्याज (अनुचित लेनदेन) मा संलग्न हुनु भनेको पदको दुरुपयोग मात्रै नभएर कानूनी सजायको भागिदार समेत हो ।
उजुरी परेकाको हकमा सूक्ष्म छानबिन जारी छ ।’ प्रजिअ पाण्डेले मिटर ब्याजको मुद्दा अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित गम्भीर अपराध भएकाले सोही अनुरूप कार्यालयमा परेका उजुरी उपर छानबिन भैरहेको बताइन् । प्रजिअ पाण्डेले भनिन्, ‘मिटर ब्याजमा जनप्रतिनिधिका साथै ठेकेदार, व्यवसायी, गाउँ–समाजका गन्यमान्य मानिने व्यक्तिहरू, साहुमहाजन तथा आपसी लेनदेन र कारोबार गर्ने सर्वसाधारण उपरसमेत उजुरी परेको छ । सोही अनुरूप उजुरीको प्रकृति र मुद्दा केन्द्रित विषय केलाएर आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’
प्रजिअ पाण्डेका अनुसार कार्यालयमा परेका अधिकांश उजुरीमा जग्गा धितो तथा पास गरी रकम लेनदेन गरिएको, घरजग्गा र सम्पत्ति हडपिएको, अचाक्ली ब्याज असुलिएको साथै एउटै जग्गा एकभन्दा बढी व्यक्तिमा पास गरी कारोबार गर्दा पहिलो पक्ष मर्कामा परेको जस्ता विषय निवेदनमा समावेश छ ।
प्रजिअ पाण्डेका अनुसार कार्यालयमा परेका अधिकांश उजुरीमा जग्गा धितो तथा पास गरी रकम लेनदेन गरिएको, घरजग्गा र सम्पत्ति हडपिएको, अचाक्ली ब्याज असुलिएको साथै एउटै जग्गा एकभन्दा बढी व्यक्तिमा पास गरी कारोबार गर्दा पहिलो पक्ष मर्कामा परेको जस्ता विषय निवेदनमा समावेश छ ।
पाण्डेले उजुरीसँग सम्बन्धित रहेका दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गराउनुका साथै यथार्थ पीडित र पीडक पत्ता लगाई कानूनबमोजिमको आवश्यक प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै आएको बताइन् । उनले उजुरी उपर आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी कानूनसम्मत प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको बताइन् ।
सुनसरी प्रशासनका अनुसार कार्यालयमा मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित ३ सय ४६ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये केही दुवै पक्ष झिकाएर गरिएको छलफलपश्चात् टुङ्गिएको छ ।
अन्यको हकमा प्रमाण बुझ्ने, दुवैपक्ष झिकाउने, लेनदेन र कारोबार यकिन गर्नेलगायतका काम जारी छ । यसैबीच सुनसरी प्रशासनले कार्यालयमा उजुरी दिन आउने र छलफलमा बोलाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिभन्दा बाहिरका व्यक्ति लिएर आउने कार्यलाई निरुत्साहित गरिएको जनाएको छ । कार्यालयले छानबिन र कारबाहीको प्रक्रियामा कोही कसैको भनसुन, दबाव र करकाप मान्य नहुनेसमेत स्पष्ट पारेको छ ।
