साइबर अपराधका मुद्दा अबदेखि जिल्ला अदालतबाट चल्ने भएको छ ।
असार ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साइबर अपराधका मुद्दा ७७ वटै जिल्ला अदालतबाट चल्ने निर्णय गरेसँगै नागरिकलाई राहत मिल्ने भएको छ । यसअघि नेपालभरका साइबर अपराधका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्रै निरूपण गर्ने गरेको थियो ।
साइबर अपराधका मुद्दाको निरूपण गर्ने न्यायालय केन्द्रीकृत र अर्कोतिर एउटा मात्रै हुँदा पीडितहरूले तत्काल न्याय पाउन सकिरहेका थिएनन् । साइबर अपराधबाट पीडित बनेकाहरूले न्यायका लागि काठमाडौँसम्म पुग्नका लागि आर्थिकलगायतका समस्या व्यहोर्दै आएका थिए ।
धरान उपमहानगरकी निवर्तमान उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले भनिन्, ‘न्यायका लागि काठमाडौं जाँदा हामी जत्तिको मान्छेलाई गाह्रो भयो । सामान्य नागरिकले कति दुःख पाउँथ्यो ।’ उनी कतिपयले आर्थिक अभावका कारण नै पनि न्यायबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुने बताउँदै भन्छिन्, ‘एकातिर पीडित भएको हुन्छ । अर्कातिर न्यायका लागि पुग्नलाई खर्च जुटाउन लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’
सुवेदी साइबर अपराध बढिरहेको अवस्थामा न्याय निरूपणको संरचना जिल्लामा आउनु राम्रो भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘जनताले सहजरूपमा न्याय पाउनु राम्रो हो । तर, न्यायका लागि संरचना मात्रै भएर हुँदैन ।
दह्रो कानून पनि चाहिन्छ ।’ २०७९ साउनमा सुवेदीको फेक अकाउन्ट सिर्जना गरी विभिन्न अफवाह फैलाइयो । सुवेदीको फेसबुकबाट विभिन्न कुरा गरेको ‘स्क्रिन सट’ सुरुमा नगरप्रमुख हर्कराज राईले आफ्नो फेसबुक पेज ‘हर्क साम्पाङ अ रेभोलुशन’ मा पोष्ट गरेका थिए ।
साम्पाङले पोष्ट गरेपछि भण्डारीलाई सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्न थालियो । उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मानमर्दन गर्ने कार्य भएकाले न्यायका लागि साइबर ब्युरो काठमाडौँ पुग्नुपरेको थियो । तर, उनको मुद्दा अहिले पनि सुनुवाइ भएको छैन । २०७९ साउनमा नै धरान–१५ का खगेन्द्र नेपालीको गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या गरिएको थियो । उनी न्यायका लागि साइबर ब्युरो काठमाडौं पुगे । तर, उनले हालसम्म न्याय पाएका छैनन् ।
उनी भन्छन्, ‘पहुँचवालाले न्याय पाउने रहेछन् ।’ उनले जिल्ला अदालतबाट नै मुद्दा दायर गर्न पाउनु पीडितलाई राहत भएको बताउँछन् । असार ५ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयले साइबर अपराध र बैङ्किङ कसूरसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण जिल्ला अदालतले नै गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसूरहरूको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै चल्ने गरेको थियो । यस्तै, बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसूरमा समेत सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
