सरकारले जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा कृषिजन्य वस्तु आयातमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि धरानस्थित कृषि बजारका व्यापारी चिन्तित बनेका छन् ।
दैनिक उपभोग्य कृषि उत्पादन आलु, प्याज, लसुन र फलफूलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयले धरानस्थित कृषि बजारमा मूल्यवृद्धि भएको व्यापारीले बताएका छन् । ‘जेठ १५ गतेको बजेट भाषणपछि स्याउमा समेत प्रतिकेजी ३० रुपैयाँसम्मले मूल्यवृद्धि भएको छ’–धरान कृषि बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले भने । भारत र भुटानबाट आयात हुने आलु, प्याजमा अचाक्ली मूल्य बढेको कृषि बजारका व्यवसायी बताउँछन् ।
भारत र भुटानमा आलु ५ रुपैयाँ प्रतिकेजी भए पनि यहाँ ५० रुपैयाँ पुगेको छ’ कृषि बजार धरानका व्यापारी चन्देश्वर चौधरी भन्छन्, ‘नेपाली उपभोक्ताले अब सस्तोमा आलु, प्याज, फलफूल उपभोग गर्न पाउँदैनन् ।’ व्यापारी चौधरीका अनुसार नेपाल सरकारले एक केजी आयात गरिएको आलुको मूल्य ३२ रुपैयाँ तोकेको छ । ‘१३ प्रतिशत भ्याट लगाएपछि अडिट गर्नुप¥यो, मासिक फाँटवारी पेश गर्नै प¥यो, हिसाब व्यवस्थापन गर्नै प¥यो, यसमा थप जनशक्ति राख्नुपर्ने व्यवसायीलाई बाध्यता आइलागेको छ’ उनी भन्छन्, ‘यसो भयो भने थप महँगी स्वतः बढ्ने हुन्छ ।’
व्यापारी चौधरीका अनुसार एक केजी आलुमा भन्सार र भ्याट गरेर १८ रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो सबै उपभोक्ताले नै तिर्ने हो । त्यसमा ९ प्रतिशत एडिस्नल रजिष्ट्रेशन फी ‘एआरएफ’ पनि जोडिन्छ । भारतको कानपुरबाट ३० टन आलु ल्याउँदा १ लाख ४६ हजार नेपाली रुपैयाँ भाडा लाग्छ । ३० टन आलुको भन्सार मूल्य ५ लाख ४० हजार तिर्नुपर्छ ।
भन्सारले आलुको प्रतिकेजी मूल्य ७ रुपैयाँ ५० पैसा राजस्व निर्धारण गरेको छ । ‘उत्पादन मूल्यभन्दा बढी भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’–व्यापारी चौधरी भन्छन् । व्यापारीले १३ प्रतिशत भ्याटसँगै ९ प्रतिशत एडिस्नल रजिष्ट्रेशन फी (एआरएफ) र एड्भान्स इन्कम ट्याक्स (एआइटी) ५ प्रतिशत तिर्दै आएका छन् । व्यापारीले कृषिजन्य उत्पादन र फलफूलको आयातमा २७ प्रतिशत कर तिर्न बाध्य भएको कृषि बजार व्यवस्थापक भट्टराई बताउँछन् ।
घट्दै आलु–प्याजको आयात
धरानस्थित कृषि बजारमा भारत र भुटानबाट आउने कृषिजन्य उत्पादन आलु र प्याजको आयात घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ ।
भारत वा भुटानबाट धरान कृषि बजारसम्म आउने आलु, प्याज औसत ८० प्रतिशतले घटिसकेको कृषि बजारका व्यवस्थापक भट्टराईको भनाइ छ ।
बजेट भाषणपछि आलु र प्याजको आयात २० प्रतिशत पनि नियमित नभएको व्यवस्थापक भट्टराई बताउँछन् । ‘दिनको तीन–चार मात्र गाडी आइरहेका छन् । त्यो पनि नियमित छैन’ व्यवस्थापक भट्टराईले भने, ‘साउन १ गतेसम्म के हुने हो ? कसरी भ्याट चालु हुने हो ? भ्याट हामीलाई कसरी लाग्छ ? कुन विधिबाट जानुपर्छ ? अथवा हामीले भ्याट राख्दै गर्दा केके झमेला हुन्छ ? भन्ने टेन्सनले पनि व्यापारीले कृषिजन्य वस्तु नमगाएको अवस्था छ । भ्याटले कस्तो लय समात्छ, त्यहीअनुसार कारोबार गर्ने व्यापारीको कुरा छ ।’
दैनिक औसत १२ हजार मेट्रिक टन बजारमा आइपुग्ने आलु ९० प्रतिशतले घटेको छ भने ५ हजार मेट्रिक टन आउने प्याज ८० प्रतिशत आयातमा कटौती भएको छ । ‘आयात कम हुँदा कारोबार कम हुने नै भयो । नेपालमा लोकल आलु भए पनि प्याज भने आयातमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा झनै मूल्य बढ्ने अवस्था हुन्छ’ व्यवस्थापक भट्टराईले भने, ‘प्याजको दाम बढ्ने हो कि भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । बजारमा ‘सर्टेज’ भएपछि दाम बढ्ने भई नै हाल्यो ।’ आलु, प्याजको आयात कम गरेर साउनदेखि मात्रै कुन रूपमा कारोबार हुन्छ, त्यसलाई हेर्ने व्यवसायी शिवचन्द्र चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले कुन पद्दतिमा भ्याटमा लैजान्छ, व्यापारी त्यसैको पर्खाइमा छन् । व्यापारीलाई भ्याटको सबै ‘सिस्टम’ थाहा छैन ।’
भ्याटको विवरण बुझाउनेदेखि लिएर सबै ‘सिस्टम’ मा जानुपर्ने भएकाले अहिले व्यवसायी अन्योलमा रहेको अर्का व्यवसायी रमेश साह बताउँछन् । हाल आँपको कारोबारका कारण स्याउ आयातमा कटौती भए पनि स्याउलाई समेत १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने अवस्था छ । बजेट भाषणयता प्रतिकेजी स्याउमा २५–३० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको व्यापारी बताउँछन् ।
आलुमाभन्दा प्याजमा भन्सार शुल्क बढी
कृषिजन्य उत्पादन आयातमा सरकारले भ्याट लगाउने भएपछि तुलनात्मक रूपमा आलुमाभन्दा बढी प्याजमा भ्याट लाग्ने देखिएको छ । व्यवसायीका अनुसार एक केजी प्याजमा १४ रुपैयाँ भन्सार शुल्क लाग्छ । १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा एक केजी प्याजमा सरकारले २६ रुपैयाँ असुल्ने नीति ल्याएको छ । सरकारी नीतिकै कारण प्याजको मूल्य एक्कासि प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ पुगेको व्यापारी श्याम गुप्ता बताउँछन् । ‘आलुको मूल्य प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ छ’– उनी भन्छन् ।
मारमा उपभोक्ता
सरकारको अदूरदर्शी नीतिले आम उपभोक्ताहरू मारमा परेको धरानस्थित कृषि बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईको भनाइ छ । कृषकलाई भ्याट लगाउने अव्यावहारिक सरकारी नीतिका कारण समस्या थप जटिल हुनसक्ने व्यवस्थापक भट्टराई बताउँछन् । ‘हरेक कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्दा १३ प्रतिशत कर लाग्ने भएपछि महँगी स्वतः बढ्नेछ । ५० लाखभन्दा माथिको उत्पादन गर्ने किसानले समेत दर्ता प्रक्रियामा आएर भ्याट चलाउनु पर्ने नीति आयो । व्यापारीले पनि चलाउनु नै प¥यो’ व्यवस्थापक भट्टराई भन्छन्, ‘कृषक तथा व्यापारीहरूको शैक्षिक स्तर, कारोबारको अवस्था, करदाता शिक्षा सबैलाई हेर्ने हो भने यो व्यावहारिक छैन ।’
व्यवस्थापक भट्टराईका अनुसार अधिकांश कृषक, व्यापारी सामान्य साक्षर छन् । जसलाई भ्याट भनेको के हो ? भन्ने पनि थाहा छैन । भ्याटबिल चलाउने कुरा त परै जाओस् । पढ्न नजान्ने मानिसको ‘जक्सन’ जस्तै छ तरकारी बजार । ‘भ्याटभन्दा अगाडि सिधै आयातित कृषिजन्य सामानको १३ प्रतिशत जोडिने भयो । ५० रुपैयाँको आलु छ भने ७ सय ५० रुपैयाँ पर्न गयो, १ सयको आलु छ भने १ सय १३ रुपैयाँ हुने भयो’ व्यवस्थापक भट्टराई भन्छन्, ‘यहाँ भ्याटमात्रको कुरा होइन, भ्याटअन्तर्गत कर्मचारीको सेवा सुविधा, अरू व्यावसायिक प्रणाली व्यवस्थापन गर्दा थप आर्थिक भार जोडिन पुग्छ । भ्याट त बढ्यो–बढ्यो, उसको व्यवस्थापन मूल्य पनि दुई–तीन प्रतिशत बढ्न जान्छ, यसले गर्दा महँगी प्रतिकेजी ८ देखि १०–१२ रुपैयाँसम्म बढ्न जान्छ ।’
सरकार गैरजिम्मेवार र अव्यावहारिक नीतिः उद्योग वाणिज्य सङ्घ
आलु, प्याज, स्याउलगायतमा भ्याट लगाउने निर्णय सरकारले अदूरदर्शी र अव्यावहारिक तरिकाले ल्याएको सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ धरानका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘भ्याटले प्रत्यक्ष उपभोक्तालाई असर पार्छ । सरकारको भनाइअनुसार देशमै उत्पादन होस् भन्ने ठीकै हो, तर नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुले सबैलाई पुग्ने भए किन विदेशबाट ल्याउनु ? विदेशबाट ल्याउने कामै छैन नि ? नेपालमै उत्पादन हुने र पुग्ने अवस्था त सरकारले सिर्जना गर्नुप¥यो नि ? त्यतापट्टि चाहिँ ध्यान छैन, खाली नचाहिने मात्रै काम ग¥या छ ।’
सरकारको सोच ठीकै भए पनि सरकार त्यसतर्फ लाग्न नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘किसानलाई ‘सबसिटी’ दिनुप¥यो । त्यसो गर्ने हो भने बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने कारणै छैन । यो सरकारको अव्यावहारिक नीति हो’–उनले भने । यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुनसरीकै पूर्व अध्यक्ष गौरीशङ्कर अग्रवाल सरकार उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार भएको बताउँछन् ।
‘महँगी र आर्थिक मन्दीले आम उपभोक्ता आहत भएका छन्, सरकारले कृषिजन्य उत्पादन आयातमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनु भनेको सरकार जनताप्रति जवाफदेही नहुनु हो’ पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, ‘वास्तवमा सरकारले विदेशबाट आउने कृषिजन्य उत्पादनलाई रोक्न खोजेको होला तर, व्यावहारिक भएन । नेपालमा यसको उल्टो परिणाम देखिँदैछ । हाल प्याज, आलु, फलफूलको दाम ह्वात्तै बढेको छ । खुल्ला बोर्डरले गर्दा रोक्न पनि सकिँदैन । भन्सारबाट धेरै सामान आउँदैन । सरकारले यस्तो नीति अख्तियारी गर्न हुने थिएन ।’
सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा विशेष सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अग्रवाल बताउँछन् । आयात रोक्न पनि नसक्ने, उत्पादन बढाउन पनि नसक्ने हुँदा मूल्य आकाशिने र उपभोक्ता नै मारमा पर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् ।
साउनदेखि भ्याटमा
भ्याटमा जाने सरकारी नीति साउनदेखि लागू हुने भएको छ । यसबीचमा कृषि बजारमा असर नदेखिए पनि साउनबाट भने किसानले कसरी व्यवसाय गर्छन् भन्नेमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ । ‘भ्याटबारे तत्काल किसानको ‘रियाक्सन’ आइसकेको छैन । यो साउनबाट लागू हुनेछ भनिएको छ, कृषकलाई साउनबाट भ्याट लागू हुने भयो भने कसरी व्यापार गर्छन् ? अथवा उनीहरूले उत्पादन गरेको सामान कसरी बजारसम्म ल्याउलान्, समस्या हुने भयो’ कृषि बजार व्यवस्थापक भट्टराई भन्छन्, ‘व्यापार गर्नेहरूलाई त खासै फरक पर्दैन । किनकि उनीहरूले आफ्नो लागत मूल्य जोडेर मूल्य तय गर्ने हुन् । आयातित सामानले उपभोक्ताहरुलाई सिधै असर पर्छ । घाँटी नै निमोठियो भन्दा पनि हुन्छ । आयातित समानले उपभोक्तालाई निमोठ्यो भने स्थानीय उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूलाई भ्याटमा जाने बित्तिकै उसको लागत खर्च अझै बढ्ने हुन्छ । यसले किसानहरू पलायन हुन सक्ने देखिन्छ ।’
कृषिजन्य उत्पादनमा अचाक्ली रूपमा कर थोपरेको भन्दै व्यवसायी र उपभोक्ता आन्दोलित छन् । करको विरोध गर्दै कृषि मन्त्रीलाई काठमाडौंमा ज्ञापन–पत्र बुझाइएको थियो भने माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइएको थियो । व्यवसायीले काठमाडौंस्थित कालीमाटीमा फलफूल व्यवसाय बन्द गरेका थिए । उपभोक्ता र व्यवसायीको आन्दोलनपछि सरकारले कर पुनरावोलकन गर्ने आश्वासन दिए पनि हालसम्म पुनरावलोकन हुन सकेको छैन ।
