धनकुटा । विगतमा गठित भूमि आयोग, समिति तथा कार्यदलबाट चौबिसे गाउँपालिका क्षेत्रमा वितरण गरिएका जग्गाको अधुरो कार्यहरू कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा धनकुटाको राजारानीमा शुक्रबार बृहत् छलफल गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति धनकुटाको आयोजनामा विगतका आयोगहरूले वितरण गरेको जग्गाको अधुरो कार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा बृहत् छलफल भएको हो । आयोग तथा कार्यदलले नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विगतमा वितरण गरिएका जग्गाको अधुरो तथा अपूरो कार्यको विषयमा सरोकारवालाहरू माझ छलफल तथा स्थलगत फिल्ड अनुगमन गरिएको हो ।
चौबिसे गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटाका अध्यक्ष बलबहादुर राईले जिल्लाको सात पालिकामा ५ हजार ७ सय ८० भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको रेकर्ड पालिकामार्फत् आयोगलाई आएको बताए । उनले रेकर्ड आए पनि को सुकुम्बासी हो, हैन ? पालिकाहरूले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र आयोगको तर्फबाट स्थलगत निरीक्षण गरिने बताए । जसका लागि गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले आफै बजेट छुट्याएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आ.व.मा साँगुरीगढी गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर भू–उपयोगसम्बन्धी सम्पूर्ण नीति निर्माण गरिसकेको अध्यक्ष राईले बताए । अध्यक्ष राईले चौबिसे गाउँपालिकाको वडा नं.६ स्थित राजारानीको पाटी बजारमा दर्जनौं घरहरू अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा रहेको बताए ।
अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा रहेका घरधुरीले न्यूनतम् ८ प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म राज्यलाई कर तिरेर सदाको लागि आफूले चर्चेको जग्गा भोगचलन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । अव्यवस्थितरूपमा बजारमा बसोबास गरिरहेका ९ घरधुरीलाई आयोगले कर लिएर सदाको लागि भोगचलनको लागि धनीपुर्जा दिन सकिने अध्यक्ष राईले बताए । अध्यक्ष राईले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएपछि हालसम्म धनकुटामा भइरहेको प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए । उनले कहाँका सुकुम्बासीलाई कहाँ राख्ने भन्ने पहिचान नहुँदा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न चुनौती रहेको औंल्याएका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै चौबिसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार चेम्जोङले आफू जनप्रतिनिधि भएर आएपछि भू–उपयोगको कामलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताए । उनले पालिकाभित्रका ८ वटै वडाको भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको घरधुरी एकिन गरेर फारम भरिसकिए पनि विवरणहरू अस्पष्ट आएकाले पुनः वडामा पठाएको बताए ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष टङ्कमाया पाङ्मी मगरले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘चौबिसे गाउँपालिकाभित्र जो अव्यवस्थित बसोबासी जसले १० वर्ष अघिदेखि सरकारी वा पर्ती जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समस्याको समाधान गरिनु पर्छ ।’
हुलाक र पञ्चायतको जग्गा व्यक्तिको नाममा
फिल्ड अनुगमनमा पुगेका नापी कार्यालय धनकुटाका सर्भेक्षक रन्जित साहले कतिपय अव्यवस्थित बसोबासीहरूको फिल्डबुकमा साविकको कित्ता नं. नखुलेको र कतिपयको भने खुलेको पाइएको बताए । उनले भने, ‘कतिपयको भने नक्सामा कित्ताकाटसमेत नभएको अवस्था छ भने कतिपयको कित्ताकाट भएको पनि देखिन्छ ।’ उनले पाटी बजारमा हाल अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा भोगचलनमा रहेको घरधुरीमध्ये २ वटा घर भने तत्कालीन राजारानी गाउँ पञ्चायत र छोटी हुलाकको नाममा फिल्डबुक र श्रेस्तामा कायम रहेको बताए ।
उनले छोटी हुलाक र गाउँ पञ्चायतको नाममा श्रेस्ता र कित्ता कायम रहेका जग्गाहरू भने व्यक्तिको नाममा ल्याउन नमिल्ने बताए । हाल छोटी हुलाकको नाममा रहेको जग्गामा बनेको भवन स्थानीय इन्द्रकुमारी लिम्बू र गाउँ पञ्चायतको नाममा रहेको जग्गामा बनेको भवन भने दिलप्रसाद लिम्बूले भोगचलन गरिरहेका छन् । छोटी हुलाकको भवनसहितको जग्गा ०४५ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएका इन्द्रकुमारी लिम्बूले भनिन्, ‘त्यसबेला हामीले छोटी हुलाक र गाउँ पञ्चायतको नाममा रहेको जग्गा लिलाम बढाबढमा प्रहरीसँग ३० हजारमा लिएका हौँ ।’
तत्कालीन राजारानी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज भोजबहादुर गुरुङले दुवै भवनको लिलाम बढाबढ खुलाएका थिए । प्रहरीले भवनको लिलाम बढाबढ खुलाउँदा सुरुमा छिमेकी दलमायाको नाममा परेको इन्द्रकुमारीले बताइन् । उनले ३० हजारमा परेको भवन १५–१५ हजार तिरेर आधा–आधा भोगचलन गर्दै आएको ३५ वर्षभन्दा बढी भएको बताएकी छन् । दलमायाका छोरा अनुल लिम्बू भन्छन्, ‘३५ वर्षअघिदेखि हामीले भोगचलन गरिरहेका छौं, यदि यो देशमा जनताको लागि सेवा गर्ने सरकार छ भने अवश्य पनि हामीले पाउनु पर्छ । कानूनीरूपमा बाधा अड्चन आउँछ भने मिलाउने काम राष्ट्रिय भूमि आयोगको हो ।’
आयोगले वितरण गरेको जग्गामा बस्दैनन् सुकुम्बासी
विगतमा विभिन्न समयमा गठित भूमि आयोगहरूले वितरण गरेको जग्गाको धनीपुर्जालाई सरकार स्वयम्ले मान्यता नदिएका कारण सुकुम्बासीको नाममा वितरण भएका जग्गाहरू उपयोगमा नआएको ठहर सरोकारवालाहरूको छ । भूमि आयोगले वितरण गरेका जग्गाहरू बिक्री वितरण वा बैङ्किङ कारोबारमा धनीपुर्जाको उपयोगको लागि मान्यता नदिएकाले सुकुम्बासीहरू नबसेको ठहर उनीहरूले गरेका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटाका अध्यक्ष बलबहादुर राईले वि.सं.०५७/५८ मा तत्कालीन भूमि आयोग धनकुटाका अध्यक्ष मनोहरनारायण श्रेष्ठको पालामा साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नंं. ५ थामडाँडा एरियामा चौबिसे गाउँपालिकाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गरेको भए पनि हाल बसोबास नरहेको बताए । उनले त्यसैगरी साँगुरीगढी–५ कै भद्रासे, डाँडाबजारमाथिको ओडारेमा पनि ऐलानी, पर्ती जग्गामा २८ घर अव्यवस्थित बसोबासीलाई श्रेष्ठकै पालामा धनीपुर्जा वितरण भए पनि भोगचलनमा नल्याएको बताए ।
सुकुम्बासीको नाममा धनीपुर्जा पाएका अधिकांशले जङ्गल क्षेत्र, यातायातको असुविधा, मानव बस्तीभन्दा टाढा, खानेपानी अभाव आदि समस्या देखाएर बसोबास नगरेको साँगुरीगढी–५ भद्रासेका वीरबहादुर राईले बताए । वि.सं. ०५० साल अघिसम्म स्थानीयले आलुखेती गर्दै आएको आवादी जग्गा भए पनि सुकुम्बासीहरूले उपयोगमा हालसम्म नल्याएको राईको तर्क थियो । उनले भने, ‘धनीपुर्जाले कुनै पनि अर्थ नराख्ने भएपछि सुकुम्बासीहरूले प्राप्त गरेका जग्गाहरू सदुपयोगमा नल्याएका हुन् ।’ छलफल कार्यक्रममा चौबिसे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम दाहाल, राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटाका विषय विज्ञ रमेश श्रेष्ठ, सदस्य खेममाया वि.क., वडा नं.६ का वडाध्यक्ष आशिष चेम्जोङ, लेखा अधिकृत शोभित तुम्बा, सूचना प्रविधि अधिकृत सन्दीप थापालगायत स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
