धरान । व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा वृक्षरोपण गरेपछि धरानका मेयर हर्क साम्पाङ विवादमा तानिएका छन् । धर्म र जातीयताका विषयमा अतिरञ्जित अभिव्यक्ति दिएर विवादित बनेका साम्पाङ एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै आएका छन् ।
अदालतमा विचाराधीन रूपमा रहेको जग्गामा आफ्ना सहयोगीको सल्लाह र उनैको पूर्वाग्रहका आधारमा मेयर साम्पाङले वृक्षरोपण गरेको देखिएको छ । साम्पाङसहितको टोली धरान–१ का पूर्व वडाध्यक्षसमेत रहेका रोशन अधिकारीकी श्रीमती रोजिना अधिकारीको नाममा कायम रहेको र भोगचलन गरिँदै आएको जग्गामा वृक्षरोपण गर्न पुगेका थिए ।
नगरप्रमुखसहितको टोलीलाई व्यक्तिगत जग्गामा वृक्षरोपण नगर्न आग्रह गर्दा श्रीमती रोजिनालाई लछारपछार गरिएको पूर्ववडाध्यक्ष अधिकारीले बताए । उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भएको छ ।
पर्यटन व्यवसायी अधिकारीले उक्त स्थानमा ०७२ सालदेखि धरान स्काइ एड्भेन्चर प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको नाममा प्याराग्लाइडिङ गराउनुका साथै होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनले प्याराग्लाइडिङ र होटल व्यवसाय सर्दू जलाधारतर्फ नभई सेउतीपट्टि गर्दै आएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
अधिकारीका अनुसार ०७२ सालमा विराटनगरका हेमचन्द्र घिमिरेकी श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गा पूर्ववडाध्यक्ष अधिकारीले श्रीमती रोजिनाको नाममा साढे ३ कठ्ठा र दाजुको नाममा २ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको बताए ।
विवादको बिउ प्याराग्लाइडिङ
छोटीमोरङस्थित वृक्षरोपण गरिएको जग्गा सर्दू जलाधारका नाममा विवादित र अनिर्णित भए पनि त्यहाँ स्थानीयले पर्यटन विकासका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । पूर्ववडाध्यक्ष अधिकारी आफै पर्यटन व्यवसायी हुन् । उनले सो जग्गाबाट प्याराग्लाइडिङ उडान गर्दै आएका छन् । उनले धरान स्काइ एड्भेन्चर प्याराग्लाइडिङ नामक कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि उनले पक्की संरचनासमेत निर्माण गरेका छन् ।
पर्यटन विकासका लागि उपयुक्त क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छोटीमोरङबाट प्याराग्लाइडिङ उडान गर्ने व्यवसायीको निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयमा हाल नगरप्रमुख साम्पाङका सहयोगीका रूपमा रहेका प्याराग्लाइडिङ सञ्चालक तथा एक्सट्रिम धरानका सचिवसमेत रहेका व्यवसायी राम राईसमेत सहभागी थिए ।
तर, योजनाअनुसार नभई अधिकारीले उक्त जग्गा व्यक्तिगत रूपमा खरिद गरी एकलौटी रूपमा प्याराग्लाइडिङ उडान गरेपछि राईलगायतका व्यवसायी बिच्किएका थिए । त्यसपछि उनी अधिकारीको व्यवसाय सिध्याउन लागिपरेको उनलाई नजिकबाट चिनेका व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
प्याराग्लाइडिङ सङ्घ प्रदेशका सचिवसमेत रहेका राईलाई आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा सङ्घले कारबाहीसमेत गरेको थियो । सङ्घका पदाधिकारीहरू उनी पछिल्लो समय पूर्वबाट प्याराग्लाइडिङ विस्थापित गर्न लागिपरेको आरोप लगाउँछन् ।
अधिकारीसँग मनमुटाव भएपछि राम राईलगायतको समूहले अन्य कम्पनीमार्फत् धरान–२० को चिण्डेडाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ उडाउन थाले । प्याराग्लाइडिङ उडानमा व्यवसायीबीच मतभिन्नता र विवाद भएपछि रिसइबी सुरु भएको थियो ।
प्याराग्लाइडिङमा निषेधको नीति सुरु भएपछि रामप्रसाद राईकै उक्साहाटमा नगरप्रमुख साम्पाङले उक्त जग्गामा वृक्षरोपण गरेको आरोप लागेको छ । वृक्षरोपण गरेपछि अधिकारीले उक्त स्थानबाट प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । पूर्ववडाध्यक्ष अधिकारीले पर्यटन व्यवसायलाई हतोत्साहित बनाउने र व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न नगरप्रमुख साम्पाङ पूर्वाग्रही रूपमा निजी जग्गामा वृक्षरोपण गर्न उद्यत रहेको बताए ।
यस विषयमा रामप्रसाद राई भने रोशन अधिकारीले धरान प्याराग्लाइडिङको नाममा छुट्याउने सहमति भएको २ कठ्ठा जग्गा सुटुक्क किनेर सहमति तोडेको बताए । आफूले तीन वर्षसम्म श्रमदान गरेर तयार पारेको प्याराग्लाइडिङ टेकअफ रोशनले एकलौटी बनाएको बताए । उनले भने, ‘रोशनले एकलौटी बनाएपछि मलाई त्यहाँबाट उड्नसमेत दिएनन् ।’
एकले अर्कालाई निषेध गर्ने प्याराग्लाइडिङ व्यवसायीबीचको इबीमा नगरप्रमुख साम्पाङ मुछिएका छन् । उनले जग्गाका बारेमा यथार्थ नबुझी वृक्षरोपण गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
सर्दू जलाधार मुद्दा ?
सर्दू जलाधार क्षेत्रको १ सय ३२ बिघा जग्गाको स्थानीयलाई सट्टाभर्ना दिइएको थियो । तर, धरान–४ मा पर्ने छोटीमोरङ र आसपासका ४२ बिघा जग्गाको मुआब्जा दिएको प्रमाण अदालतमा पेस नभएको भन्दै व्यक्तिको हकभोग लाग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले २ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो ।
फैसलाको बारेमा पुनरावलोकन गर्न दिइएको निवेदनमा सर्वोच्चले नै निस्सासमेत नदिएपछि जग्गाधनीहरूले सो जग्गा बेचबिखनसमेत गर्दै आएका थिए ।
अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । छोटीमोरङको ४२ बिघा जग्गा सर्दू जलाधार क्षेत्रको भएको भन्दै २०७१ साल चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
जनसरोकार मञ्च धरानको नेतृत्वमा इन्द्रबहादुर राई, ज्ञानबहादुर राई, गङ्गालक्ष्मी राई, शुभ राई, श्यामकुमार राईले धरान नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्लमा मालपोत कार्यालय सुनसरी, विष्णुपादुका गाविसलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो ।
छोटीमोरङको ४२ बिघा जग्गाको पनि सट्टाभर्ना वितरण गरेको प्रमाणसहित जनसरोकार मञ्चलगायत वादीहरूले नेपालको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती १० नम्बर बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगर हुँदै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
सोही मुद्दाको २०७९ साल २४ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा सर्दू जलाधारबारे विगतमा भएको दुईवटा फैसलासँग ‘राय बझाएर’ अर्थात् विगतको फैसलासँग असहमत हुँदै पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिइएको छ ।
यस्तै बाँझगरा–९ र विष्णुपादुका–७ का पूरै जग्गाहरू विवादको निरूपण नभएसम्म रोक्का राख्न पनि आदेश दिइएको छ । विगतमा भएको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न निस्सा नदिएकोमा निस्सा दिने कार्य आफैमा रुलिङ नभएको भन्दै उक्त आदेशसँग सहमत हुन नसकेको आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
‘उल्लेखित रिट निवेदनहरूमा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा नदिएको भए तापनि पुनरावलोकनको निस्सा दिने कार्य आफैमा रुलिङ नहुँदा सर्वोच्च अदालतबाट भएका उक्त आदेशसँग सहमत हुन नसकिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ (२) (ङ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू’ आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
