सुनसरी । सुनसरी जिल्लामा वडा कार्यालयबाटै दिइँदै आएको जग्गाको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा बेनामे उजुरी परेपछि जिल्लाका वराहक्षेत्र र रामधुनी नगरपालिकाका साथै कोसी गाउँपालिकामा वडा कार्यालयबाट दिइँदै आएको जग्गाको सिफारिस तत्काललाई रोकिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चलानी नम्बर आइटीएच ७९८०–६५३४५ मिति २०८०/०३/१८ गतेको पत्रमार्फत् प्राप्त निर्देशनबमोजिम तत्काललाई केही समयसम्मको लागि कोसी बाँधबाट न्यूनतम् १ किलोमिटरसम्मका जग्गा कित्ताकाट तथा व्यावसायिक नामसारी नगर्न वराहक्षेत्र र रामधुनी नगरपालिका तथा कोसी गाउँपालिका, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्राचारपश्चात् बिहीबार कोसी गाउँपालिका वडानम्बर ३ मा अवस्थित होटल एक्वा वर्ड एण्ड रिसोर्ट पश्चिम कुसाहामा प्रजिअ पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आवश्यक अनुसन्धान र प्रतिवेदन पेस नभएसम्मको लागि वडा कार्यालयबाट जग्गाको सिफारिस नगर्ने, नगराउने निर्णय गरिएको छ । उक्त बैठकमा वराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्की, रामधुनी नगरपालिकाका मेयर शङ्कर चौधरी, कोसी गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, सम्पर्क सह–भूआर्जन कार्यालय विराटनगर, सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजना विराटनगर, कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयलगायतका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सिफारिस नपाउँदा सेवाग्राही सशङ्कित
कोसी नदी बाँधसँग जोडिएका जोखिमपूर्ण जग्गाहरू अवैधानिक रूपमा लाभान्वित भएर नापी कार्यालयका कर्मचारीसमेतले कित्ताकाट गरी दिइरहेको भन्दै वडा कार्यालयबाट दिइँदै आएको जग्गाको सिफारिस रोकिएपछि सेवाग्राही रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीको पत्राचारअनुसार छानबिन तथा आवश्यक कारबाही गरी सो सम्बन्धमा के भइरहेको छ ? विवरण उपलब्ध गराई त्यस्ता खालका क्रियाकलाप तुरुन्त रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई गरेको पत्राचारमा उल्लेख गरिएको छ । यता बेनामे उजुरीकै आधारमा जग्गाको सिफारिस रोकिएपछि सेवाग्राहीहरूले आफूहरूले राजस्व तिर्दै आएको नम्बरी जग्गाको सिफारिस किन र के कारणले रोकिएको भन्दै सशङ्कित भएका छन् । कोसी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को कार्यालयबाट बिहीबार दिउँसो आफ्नै जग्गाको सिफारिस लिन आएका स्थानीय अजमत मियाँले भने, ‘बर्सेनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व हामीले बुझाउँदै आएका छौँ । अहिले पैसा आवश्यक परेर जग्गा बेच्न खोज्दा वडा कार्यालयले सिफारिस दिएन, आफ्नै जग्गा पनि बेच्न नपाउने यो कस्तो नियम हो ?’
यस्तै बिहीबार कोसी गाउँपालिका वडा नं. ८ को कार्यालयमा जग्गाको सिफारिस लिन पुगेका स्थानीय रघुजी यादव वडा कार्यालयबाट पाउनु पर्ने सिफारिस नपाएपछि आक्रोसित भए । यादवजस्ता कैयौं सेवाग्राहीलाई तत्काल जग्गाको सिफारिस नगर्न नगराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गरेको हुनाले आफूहरूले चाहेर पनि बिहीबारबाट तत्काललाई केही दिनसम्म वडा कार्यालयबाट दिइँदै आएको सिफारिस दिन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारी बताउँछन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये अधिकांश जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति भएको र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि नापी कार्यालयका कर्मचारी समेतलाई प्रभावमा पारी जग्गा खण्डीकरण गर्न चाहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । केही भूमाफिया कोसी नदीको बाँधसँग जोडिएका जग्गाहरू प्लटिङ गरेर गरिब तथा विपन्न समुदायलाई विपद्को अवस्थामा पु¥याउन लागेको भन्दै तत्काल त्यस्ता कार्य रोक्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएको बुझिएको छ । ‘कुन व्यक्तिले के प्रयोजनका लागि यस्तो अनावश्यक उजुरी दिएको हो, त्यो थाहा भएन’ कोसीका अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘कोसी बाँधबाट न्यूनतम् १ किलोमिटरसम्मका जग्गाको सिफारिस नदिनू भनिएको छ, कोसी नदीमा विपद् आउँदा १ किलोमिटर मात्रै जोखिम हुन्छ ?’ उनले अगाडि थपे, ‘यो जनतालाई दुःख दिनेबाहेक अरू केही होइन ।’
एकपक्षीय उजुरीकै आधारमा कुनै निर्णय गर्न नहुने मत जाहेर गर्दै अध्यक्ष अन्सारी यद्यपि सरकारी निकायले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने बताउँछन् । उता राष्ट्रिय भूमि आयोग सुनसरीका अध्यक्ष भविरथ खत्वेले कोसी बाँधबाट न्यूनतम् १ किलोमिटरसम्मका जग्गा कित्ताकाट तथा व्यावसायिक नामसारी नगर्न वराहक्षेत्र र रामधुनी नगरपालिका तथा कोसी गाउँपालिका, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई दिएको निर्देशनका कारण जनता मारमा पर्ने बताए ।
