विराटनगर । विना इजाजत बैङ्क तथा वित्तीय कारोबार र ठगी गरेको आरोपमा जेल परेका सुनसरीको इटहरीका लालबहादुर विश्वकर्मासहित तीन जनाले सफाइ पाएका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगरले सोमबार लालबहादुर विश्वकर्मासहितका तीन जनालाई सफाइ दिएको हो । लालबहादुर ७२ जनाले निर्दोष रहेको बकपत्र गरे पनि ३ करोड बिगो जरिबाना तिर्न नसक्दा सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशमा जेलमा थिए ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय विपुल न्यौपाने र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार विश्वकर्मालाई विना इजाजत बैङ्क तथा वित्तीय कारोबार र ठगीको दुवै मुद्दामा सफाइ दिएको हो । विना इजाजत बैङ्क तथा वित्तीय कारोबारमा कृष्णबहादुर विश्वकर्मा गजमेर र सीता विश्वकर्मालाई पनि उच्चले सफाइ दिएको छ । दीपक विश्वकर्माको हकमा भने विना इजाजत बैङ्क तथा वित्तीय कारोबार र ठगीको दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सुनसरी जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिएको छ ।
२०७५ असार २० मा बचतकर्ता सुकमित गुरुङसहित नौ जनाले २०७२ सालदेखि इटहरीमा सञ्चालनमा आएको सिंहदेवी ज्वेलर्सविरुद्ध ५२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । असार २१ गते जिल्ला अदालत सुनसरीमा ज्वेलर्सविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
अदालतमा २ सय ७५ जनाले १० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म ठगी गरेको भन्दै मुद्दा दिएका थिए । उजुरीमा अढाई वर्षदेखि ज्वेलर्समा कालीगडका रूपमा कार्यरत लालबहादुर विकलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । २०७८ पुस १९ गते सुनसरी जिल्ला अदालतले ज्वेलर्सका सञ्चालक तथा मुख्य प्रतिवादी दीपक गजमेरसहित सीता विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, कमल विश्वकर्मा र लालबहादुरविरुद्ध १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो । जसमा लालबहादुरलाई ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो र ७० हजार जरिबानासहित तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो ।
लालबहादुर ज्वेलर्समा काम गर्ने कालीगड मात्रै थिए । उनीबाट आफूहरू ठगिएको हैन भन्दै जाहेरवाला बलराम पुरी, पवित्रा गिरी, गङ्गादेवी गुरुङ, अर्जुनकुमार वन, चूडाबहादुर क्षेत्री, भीमकुमारी राई, कृष्णबहादुर क्षेत्री, रत्नकुमारी राई, ख्याम अधिकारी, लीलादेवी दाहाल, लीलाबहादुर अधिकारी, बलराम गुरुङ, पुष्पा राई, निर्मला राई, चित्रबहादुर अधिकारी, चन्द्रकला श्रेष्ठ, कोपिला पुरी, पदमबहादुर गुरुङ, संजोग राई, सुकमित गुरुङ, सुमित्रा गिरी, चन्द्रबहादुर लामिछानेसहित ७२ जनाले बकपत्र गरेको अवस्थामा पनि सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निर्मला योङ्याले विकलाई करोडौं बिगो तोकेर जेल पठाएकी थिइन् ।
जिल्लाले गरेको फैसलाविरुद्ध आफू निर्दोष रहेको बताउँदै विक उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालतमा पटक–पटक मुद्दा पेसीमा चढे पनि धेरै पटक हेर्न नमिल्ने र स्थगित हुने गरेको यो मुद्दामा फैसला भएको हो ।
