सुनसरी । नेपाल–भारत सरकारबीच भएको कोसी सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाका हजारौं किसानले मुआब्जा पाएका छैनन् ।
सोही कारण उनीहरू बेलाबखत आन्दोलित हुँदै आएका छन् । स्थानीय सरकारी कार्यालयमार्फत् कोसी पीडितलाई मुआब्जा दिने विषयमा पटक–पटक माथिल्लो तहमा सिफारिस हुँदै आए पनि सार्थक पहल नहुँदा आफूहरूले पाउनुपर्ने मुआब्जा पाउन नसकेको पीडितहरू बताउँछन् । पटक–पटक कोसी पीडितले विभिन्न समयमा मुआब्जा माग्दै सङ्घर्ष र सडक आन्दोलन गरे पनि उनीहरूको माग पूरा हुन सकेको छैन । कोसी ब्यारेज निर्माण गर्न अधिग्रहण गरिएको तथा ब्यारेज निर्माणका कारण कटान र डुबानमा परेको नेपालतर्फको हजारौं बिगाहा खेतीयोग्य जग्गाबापतको मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै कोसी पीडितहरूले तीनपुस्ता देखि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । भारत सरकार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तम्तयार देखिए पनि नेपाल सरकारले किसानको समस्या समाधान गर्न ठोस पहल नगरेको कोसी पीडितहरूको बुझाइ रहेको छ । कोसी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समिति सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका संयोजक महिदेव चौधरीले नेपाल सरकारले भारतसामु किसानको जायज माग सम्बोधन गर्न पहल नगरेको गुनासो गरे ।
चौधरी भन्छन्, ‘अधिग्रहण गरेको जग्गाबापत मुआब्जा माग्दै सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका किसान तीन पुस्तादेखि पर्खाइमा छन् । तर, यस विषयमा नेपाल सरकार उदासीन बनेको अवस्था छ ।’ ‘भारत सरकारबाट मुआब्जा उपलब्ध गराउन सरकारले किन पहल गर्दैन, के कोसी पीडित नेपाली जनता हैनन् ?’–उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने । सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै अविलम्ब मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन भन्दै कोसी पीडितहरूले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आए पनि हालसम्म उनीहरूको माग सुनुवाइ हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले मुआब्जाका लागि पहल गर्न नसकेको भन्दै पीडितहरूले कोसी गाउँपालिका वडानम्बर ८ स्थित कोसी ब्यारेजमा साउन २३ गते विरोध प्रदर्शनसहित चक्काजाम गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । यद्यपि खराब मौसमका कारण अपेक्षा गरिएअनुसार पीडितहरू कार्यक्रमस्थलमा नआएपछि आयोजकले कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्यो । छिट्टै अर्को बैठक बसेर विरोध कार्यक्रमबारे निर्णय गरिने कोसी पीडित सङ्घर्ष समिति सदस्य राजकिशोर मण्डलले जानकारी दिए । मण्डल भन्छन्, ‘हामी पीडितहरूले पटक–पटक सरकारलाई मुआब्जाको लागि ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै ठोस सुनुवाइ भएन सङ्घर्ष समितिको अर्को बैठकले चक्काजाम र धर्ना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ ।’ यसपटक अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन गरेर मुआब्जा लिएरै छाड्ने कोसी पीडितको अठोट रहेको उनले बताए ।
ब्यारेजको पुल र बाँध निर्माणको लागि २०११ साल वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) मा नेपाल र भारतबीच १ सय ९९ वर्षको कोसी सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार योजना सञ्चालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेको जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने भनी उल्लेख गरिएको छ । पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै किनाराको तटबन्धभित्र पर्ने ४८ हजार बिघा बढी जग्गा कटान र डुबानमा परेकोले त्यसबापत मुआब्जा पाउनुपर्ने कोसी पीडितको माग रहेको छ । विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन गर्दै आए पनि कोसी पीडितले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने व्यक्ति नपाउनु, कोसी पीडित क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद्हरू मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म हुँदासमेत उनीहरूको माग बारेमा स्पष्ट धारणा नराख्नुलगायतका कारणले उनीहरूको आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । कोसी पीडितलाई मुआब्जा दिनेबारेमा केही पहल र प्रयास भए पनि यसक्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद्हरूले चासो नदिँदा कोसी पीडित वर्षौंदेखि निराश हुँदै आएको कोसी पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक चौधरी बताउँछन् । ४८ हजार बिगाहा बढी खेतीयोग्य जग्गाबापत मुआब्जा तथा बालीको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, कोसी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पाइलट च्यानलको काम गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकलाई भारत सरकारले जागिर दिनुपर्ने, कोसी प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय तथा अस्पताल खोल्नुपर्ने लगायत कोसी पीडितहरूका माग छन् ।
