धरान । डेङ्गुको ‘हट स्पट’ बनेको धरानमा नियन्त्रणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच एकीकृत कदम चाल्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण हुन सकेको छैन ।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ धरानले बिहीबार आयोजना गरेको ‘डेङ्गु रोग नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम’ मा स्थानीय सरकारका प्रमुखको उपस्थिति थिएन भने सहभागी बनेका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले पनि गरिरहेको छ, केन्द्र सरकारबाट अलि बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ’ शिक्षामन्त्रीतर्फ इङ्गित गर्दै उपप्रमुख बेघाले भने, ‘काम भइरहेको छ, तर एकीकृत रूपमा भएको छैन ।’ आफ्नो भनाइ राखेर बाहिरिएका उनले अन्यका भनाइ सुन्ने धैर्यता राखेनन् । जसले गर्दा धरानको डेङ्गुको भयावह स्थिति कसरी नियन्त्रणमा आउला भन्नेमा कार्यक्रममै शङ्का गरियो ।
पूर्व नगरप्रमुखसमेत रहेका मनोजकुमार मेन्याङ्बोले भने, ‘यहाँ मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरूलाई मतलव छैन । सुरुमा यति बेवास्ता भयो । युट्युबरहरू अगाडि पछाडि लगाएर काम गरेको देखाइयो ।’ धरानमा बुधबारसम्म १३ हजार चार सय ९१ जनामा डेङ्गु देखिएको छ भने हालसम्म १२ जनाको निधन भइसकेको छ । जाँच गराउनेमध्ये ७२ प्रतिशतमा डेङ्गु देखिएको छ । पूर्व नगरप्रमुख मेन्याङ्बोले थप आक्रोस पोखे, ‘मेयर एकातिर कुद्ने, उपमेयर अर्कातिर कुद्ने कति नै काम गरेको जस्तो गर्ने तर, काम चाहिँ फिटिक्कै नहुने ।’
उनले ३० हजारमाथि घरधुरी भएको धरानमा प्रत्येक घरमा ३ देखि ५ जनासम्म डेङ्गुबाट प्रताडित भएको बताए । ‘केही वडाका जनप्रतिनिधिबाहेक औपचारिकताभन्दा अर्को केही गरेको पाइँदैन’ उनले भने, ‘त्यो कुरा उपमयेर आफैले स्वीकार गरेर गइसक्नुभएको छ ।’ उनले देशका विभिन्न ठाउँमा भएका ‘बेस्ट प्राक्टिस’ हरू पछ्याउनेसम्म काम नभएको बताए । डेङ्गुको ‘चेन ब्रेक’ गर्नका लागि हरेक परिवारका हरेक सदस्यहरू सचेत भएर दैनिक रूपमा सर्च एन्ड डिष्ट्रोय गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षामन्त्री अशोक राईले धरानमा डेङ्गु महामारीको रूपमा फैलिएकाले तत्परताका साथ अगाडि बढाउने बताए । उनले पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने विषयमा बोलेनन् । उल्टो उनले महामारीले कहिलेकाहीँ सिङ्गै सरकारले प्रयत्न गर्दा पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताए । ‘कोभिड १९ हामीले भोग्यौँ, सारा संसार लाग्दा पनि नियन्त्रण भएन’ उनले भने, ‘महामारीलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने रहेछ ।’ उनले आफूले धरानमा डेङ्गु विष्फोट भएको सुन्नेबित्तिकै प्रदेश सांसद्हरूसँगको सल्लाहमा यहाँको महामारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा पहिलो पटक ५ हजार र दोस्रो पटक ४ हजार कीट पठाइएको बताए । धरानका केही वडाले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि गरेको पहल सह्रानीय रहेको उनले बताए ।
कोशी प्रदेशकी स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू भने आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिइन् । उनले सर्वपक्षीय, सर्वदलीय समिति भएर आएका टोलीले महामारीको समस्या लिएर आए पनि मुख्यमन्त्री केन्द्रित भएको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सामान्य बोधार्थसमेत नदिएको भन्दै गुनासो पोखिन् । ‘मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर आएको त्यही पेपर जोसँग सम्बन्धित छ, उसलाई बोधार्थ पनि लेख्नु भएको थिएन । जानकारीसम्म मात्रै होला भन्ने लागेको थियो’ उनले भनिन्, ‘पुरुष त्यो चियरमा नभएकाले उहाँहरू हिच्किचाउनुभएको होला ।’ उनले प्रदेश सरकार धराने जनताको मर्म बुझ्न, डेङ्गुको वास्तविक अवस्था बुझ्न आउने तयारीमा रहेको भए पनि विभिन्न कारणले स्थगित भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकार महामारीको विषयमा चुप रहेर बस्न सक्दैन । तर, अहिले तत्काल बजेट सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ । प्रदेश सरकारको अवस्था सबैलाई जाहेर नै छ ।’
प्रदेश सांसद् रमेश बस्नेतले नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्न विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको बताए । तर, हालसम्म पनि बैठक बसेको आफूलाई जानकारीमा नआएको बताए । उनले भने, ‘कार्यपालिकाको बैठक बसेर निर्णय गर्नूस्, संयन्त्र बनाउनूस् भनेर भनेँ । तर, अहिलेसम्म पनि बनाएको मलाई थाहा छैन ।’ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सञ्जीव शर्माले डेङ्गु फैलाउने मच्छडको जीवनचक्रबारे बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बीपीले हाल ३० बेडको डेङ्गु अस्पताल सञ्चालन गरिरहेकाले १ सय बेडको पु¥याउने अवस्थामा तयारीका साथ राखेको बताए । उनले स्रोतसाधन जुटाएर तल्लो तहदेखि नै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
दलहरूका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस धरान नगर सभापति श्याम पोखरेलले प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट डेङ्गु महामारीका लागि यसपटक उधारोमा भन्दा पनि नगदीमा काम हुनुपर्ने बताए । ‘आज उहाँहरूबाट आश्वासन हैन, केही न केही अपेक्षा गरेका छौँ’–उनले भने । सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले पनि धरानमा फैलिएको डेङ्गु महामारीको अन्त्यका लागि नै आफूहरूले छलफल राखेको बताए । तर, एकीकृतरूपमा काम गर्ने भन्ने विषयमा अझै साझा धारणा बन्न सकेन । जसले गर्दा धरान थप चिन्तित बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
