सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा (एमाले) का हिक्मतकुमार कार्कीलाई ‘संवैधानिक व्यवस्था’ नै भारी पर्ने देखिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि ४६ मत मात्रै प्राप्त गरेका कारण उनी दोस्रो पटक पदमुक्त भएका थिए । पहिलो पटक उनी २०७९ पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
उनी नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । गठबन्धनबाट कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा दोस्रोपटक पनि पदमुक्त भए । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा संविधान मिचिएको ठहर गर्दै थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चले साउन ११ गते उनको दाबी नै गैर संवैधानिक भएको भन्दै बदर गरेको थियो । यसपटक विश्वासको मत नपाएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदिएको छ । ६ वटै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्ता गठबन्धनको हातबाट कोशी प्रदेश तत्कालका लागि एमालेको पोल्टामा परेको छ । पदमुक्त गरेको अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभामा रहेको ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मत आफ्नो पक्षमा नआए सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा (५) अनुसार हुनेछ । उपधारा (५) मा सहमतीय आधारमा सरकार बनाउने बाटो खुल्ला हुनेछ । उक्त सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । फेरि विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशसभा विघटन हुने र मध्यावधिमा जाने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । धेरै राजनीतिक विश्लेषकले प्रदेशसभा मध्यावधिमा जाने सम्भावना बढेको सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेको देखिन्छ ।
यसअघि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि सर्वोच्चको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त भएका थिए । पुनः संविधानको सोही धारा र उपधारा अनुसार साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर मत लिएको भन्दै एमालेले भदौ ७ गते रिट निवेदन दायर गरेको थियो । उनले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका सांसद् इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराएर बहुमत (४७) सांसद् पु¥याएका थिए ।
अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेसँगै उनी पदबाट मुक्त भएका हुन् । विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनिसकेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशले नै कामचलाउ भइसकेका थापाले दोस्रो कार्यकालबाट पनि ३८ दिनमै बिदा लिनुपरेको छ । अघिल्लो पटक असार २१ गते सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्चले साउन ११ गते खारेज गरेको थियो ।
त्यसबेला पनि मुख्यमन्त्री थापाले २२ दिन मात्रै काम गर्न पाएका थिए । यो पटक उनी ३८ दिन मुख्यमन्त्रीको रूपमा बहाल रहे । यसअघि भने अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलिदिएको थियो । यस पटक भने सर्वोच्चले संविधानको सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।
तर, बहुमत सिद्ध गर्न नसकेर सत्ताबाट बाहिरिनु परेका कार्कीले फेरि बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । प्रदेशसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन छ । उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार छिन् । एमालेले राप्रपाको सहयोगलाई कायम राख्न सकेर उपसभामुख दनुवारलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै कार्कीले ४६ मत पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । दनुवारको राजीनामा नआएको खण्डमा भने संसद्मा यसअघि पाएको ४६ मत पु¥याउन पनि कार्कीलाई सकस देखिन्छ । यस्तै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनसँग नजिक हुँदै गएको राप्रपाले पनि एमाले दलका नेता कार्कीलाई सहयोग गर्छ या गर्दैन भन्ने विषय अन्यौल नै छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ ।
कोशी प्रदेशमा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, काङ्ग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद् छन् । एमाले र राप्रपा एकातिर तथा अन्य दल एकातिर भएको अवस्थामा भने नयाँ सरकार गठन भए पनि स्थिर हुने सम्भावना कमजोर छ । जसका कारण प्रदेशसभा विघटनको दिशामा जानसक्ने धेरैले अनुमान गरिरहेका छन् । दलहरूले गठबन्धन फेरबदल नगरेसम्म वा नयाँ सहमति नगरेसम्म प्रदेशको परिस्थिति जटिल मोडतिरै जाने देखिन्छ ।
