नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । देशमा एक दशकसम्म चलेको माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, १९ दिने जनआन्दोलन जस्ता ठूला राजनीतिक घटनाक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संविधानसभामार्फत् बनेको यो संविधानले नेपालीका लागि धेरै अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । संविधानमा लेखिएका शब्दहरू अध्ययन गर्दा नेपाल समाजवाद उन्मुख, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रताप्राप्त एक आधुनिक राज्यका रूपमा चित्रित छ । तर, अहिले पनि यही संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरू पनि छन् । संविधान जारी भएदेखि नै विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरू अहिले पनि विरोधै गरिरहेका छन् । राजनीतिक फाइदाका लागि संविधानको विरोध गर्ने र आफूलाई फाइदा पुगेपछि समर्थन गर्ने कतिपय नेताहरू पनि यही देशमा छन् ।
संविधानमा लेखिएका अक्षरहरूले मात्र नागरिकलाई अधिकार दिन नसक्दा रहेछन् । जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाको राज्यका नीति निर्माताहरूले नै पालना नगरेपछि संविधानको गरिमा रहँदैन । नेपालको अहिलेको विडम्बना के हो भने संविधान निर्माणका लागि महŒवपूर्ण योगदान पुर्याएका नेताहरू नै अहिले संविधानमा आफैले लेखेका धाराको उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । संविधानका निर्माताहरूले नै उल्लङ्घन गरेपछि अरूले पालना गर्लान् भनेर कसरी आशा गर्नु ? संविधानसभामार्फत् संविधानको निर्माण त्यति सजिलै भएको थिएन । देशी विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव, देशभित्रकै जातीय, धार्मिक र राजनीतिक समूहहरूको दबावका बीच संविधानका धारा धारामा विवाद उत्पन्न भएको थियो । यस्तै विवादका बीच पहिलो संविधानसभाले समयमा संविधान जारी गर्न सकेन । त्यसपछि दोस्रो पटक गठन भएको संविधानसभाले बल्ल बल्ल संविधान जारी गर्न सक्यो । संविधानसभामा राजनीतिक, जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक, भौगोलिक, अल्पसङ्ख्यक सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको थियो । सबैलाई समेटिएको र सबैका अधिकार समावेश गर्ने प्रयास गरिए पनि यो संविधानले सबैको मन बुझाउन सकेको छैन । हुन त जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि सबैको मन बुझाउन सम्भव हुँदैन । तर, संविधानमा लेखिएका कुरा पालना हुनुपर्छ ।
राज्यलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ घोषणा गर्नु पनि यो संविधानको प्रमुख विशेषता हो । समाजवादमा नागरिकका आधारभूत समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । त्यसअर्थमा नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरूको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ । तर, संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य घोषणा गरेपछि देशमा स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापार सबैभन्दा बढी चम्किएको छ । निजी स्कुल र निजी अस्पतालहरू संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेख्ने नेताहरूकै र उनीहरूका नजिकका मान्छेको लगानीमा खुलेका छन् । अरूको त के कुरा नेपालका वर्तमान शिक्षामन्त्री नै निजी स्कुलका सञ्चालक छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार बनाउनेहरू नै आज सांसद् छन् । संविधानको धज्जी योभन्दा बढी कति उडाउनु ? संविधानमाथिको यस्तो भद्धा मजाकले नेपालीको इज्जत बढ्दैन, बरू घट्छ । संविधान र त्यसअनुसार बनेका कानूनहरूका व्यवस्था ठूला नेताहरूले नै उल्लङ्घन गर्दा सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको पालना चुनौतीपूर्ण हुन्छ । संविधानको अक्षरशः पालना र नियम कानून सबैका लागि बराबर भन्ने भनाइ उखानमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । संविधानमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा लागू नहुने हो भने त्यो संविधान कागजको खोस्टो बराबर हुन्छ । त्यसैले संविधानको गरिमा घटाउने काम कसैबाट हुनु हुँदैन । संविधान सबै नागरिकले अपनत्व महसुस गर्नसक्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक तर छुटेका कुराहरू संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । संविधानलाई अझ परिष्कृत र उन्नत बनाउन सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ । संविधान दिवसको सबैमा शुभकामना ।
