विषय प्रवेशः
भर्खरै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा पेश गरेको छ । यो सुखद् कुरा हो । किनभने नेपालको विद्यालय शिक्षा झण्डै पाँच दशक लामो अवधिसम्म ठोस ऐन विना नै सञ्चालित देखिन्छ । यसले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको लथालिङ्गे अवस्थालाई इङ्गीत गर्दछ । शिक्षाजस्तो आम सरोकारको सवाललाई यसरी हचुवाकै भरमा यति लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउनु दुःखद् विडम्बना र कमजोरी हो । सरोकारवालाहरूले अब भने यसमा निर्मम समीक्षा गर्दै भावी कदम अघि वढाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । किनभने समयले कोल्टे फेरिसकेको छ ।
यद्यपि ढिलो गरेरै भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा पेश हुनु राम्रो पक्ष हो । वस्तुतः कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु वा सत्ता आपैmमा पूर्ण र बनीबनाउ हुँदैन । यो वस्तुगत सच्चाइ हो । यस्तो सार्वभौम भावभूमिमा कुनै पनि विधेयक वा ऐन आपैmमा पूर्ण र सर्वरोगहारा हुन सक्दैन । तब वर्तमान सरकारले पेश गरेको विधेयकलाई पनि हामी सरोकारवालाहरूले सापेक्षित सही र उपयोगी साधनको रूपमा ग्रहण गर्नु वस्तुसम्मत हुन्छ । यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक पाटा पक्षहरूबारे मिहीन समीक्षा र अध्ययन गर्दै सकारात्मक पक्षहरूको जगबाट सिर्जनात्मक सल्लाह र सुझावहरूसहित यसलाई अघि वढाउन सफल भयौँ भने शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान अस्पष्टता र अल्यौलतालाई परास्त गर्न सकिन्छ ।
विधेयकबारेः
गत साउन १६ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सदनमा विद्यालय शिक्षा ऐन टेवल गरेको छ । तर, यसको विरोधमा शिक्षक महासङ्घलगायतका सरोकारवाला निकायहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले शिक्षा ऐनले स्थानीय सरकारलाई अनावश्यक अधिकार बढी दिएको, निजी विद्यालयहरूप्रतिको नियमन फितलो भएको अनि तमाम् शिक्षकहरूमाथि अनावश्यक नियन्त्रण र नियमनको प्रावधानहरू राखिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ । अर्थात् सिङ्गो शिक्षा क्षेत्र आन्दोलित बन्ने खतरा देखिन्छ । असोज ३ गतेबाट पठन–पाठन बन्द गर्ने कार्यक्रम तय गरिसकेको छ । यो सुखद् कुरा होइन ।
वस्तुतः ऐनले स्थानीय सरकारलाई विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण स्रोत पहिचान र लगानी गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठी मातहत सञ्चालन गर्नु नपर्ने भनेर फितलो नीति अख्तियार गरिएको छ । यसमा पनि सरोकारवालाहरूको आपत्ति रहेको छ । उनीहरूले यो शिक्षा ऐन सामुदायिक विद्यालयमैत्रीभन्दा पनि निजी विद्यालयमैत्री भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । शिक्षकको हकमा कुनै पनि राजनैतिक पार्टी निकट भएर सक्रिय राजनीतिमा लाग्न नपाइने, राजनैतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन नहुने, चुनावमा उठ्न नहुनेलगायतका प्रावधानहरू समेटिएको छ । यद्यपि शिक्षकहरू पनि निरवैचारिक नहुने उनीहरूको तर्क रहेको छ । विद्यमान तीन श्रेणीमा विभाजित शिक्षकहरूलाई चार श्रेणीमा व्यवस्थापन गर्ने तय गरिएको छ ।
योसँगै तीन सदस्यीय समितिमार्पmत् प्र.अ.हरू छनौट गर्ने, स्थानीय सरकारले कक्षा ८ को परीक्षा लिने, विद्यालयले कक्षा १० को परीक्षा लिने अनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा निरीक्षण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसलाई जिम्मेवार सरकारी निकायहरूले भने यो विधेयकलाई सङ्घीय राज्यको अवधारणा अनुरूप ल्याइएको दाबी छ । यसले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड, समानता र एकरूपता कायम गर्न सहज हुने तर्क रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रको पछिल्लो आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न ऐन सक्षम हुनेमा उनीहरू ढुक्क देखिन्छन् । यता निजी विद्यालयहरूलाई अझ बढी स्वायत्तता प्रदान गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थात् विद्यालय प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा यो ऐन कोसेढुङ्गा साबित हुने उनीहरूको ठम्याइ रहेको छ ।
आलोचनात्मक दृष्टिमा ऐनः
वस्तुतः यो विधेयक पनि बनीबनाउ र पूर्ण छैन । तमाम् शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान बेथिति र विसङ्गतिहरूलाई एकैचोटीमा सम्बोधन गर्न सक्षम छ भन्न पनि सकिन्न । तर, पनि विधेयकमा अन्तरनिहीत सारभूत सकारात्मक आयामहरू के के छन् । नकारात्मक आयामहरू के के छन् ? यसमा सच्याउनै पर्ने प्रावधानहरू के के हुन् ? यस सन्दर्भमा भने आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नु वस्तुवादी हुन्छ । खुल्ला र स्पष्ट छलफल–बहसको फोरमहरू सञ्चालन गर्ने विकल्पहरू प्रशस्तै छन् । मूलतः निरपेक्ष निषेध र निरपेक्ष समर्थन दुवै अतिवादी र अधिभूतवादी प्रवृत्तिहरू हुन् । यस्तो प्रवृत्तिले समर्थन र विरोध गर्नेहरूलाई घोचिलो, पेचिलो र स्वादिलो महसुस भए पनि समस्या समाधानको कोणबाट सही परिणाम हात लाग्दैन । व्यक्ति वा वस्तुलाई सही ढङ्गले पहिचान गरेर आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्ने हैसियत राख्दैन । रूपान्तरण विना समस्याको समाधन हुँदैन ।
त्यसैले यो विधेयकप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न जरुरी छ । विधेयकको सबल र दुर्बल पाटाहरूको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै दुर्बल पाटाहरूलाई वार्ता र संवादमार्पmत् सबल बनाउनु पर्दछ । सरकारले वार्ताको लागि आह्वान पनि गरिसकेको छ । यही भावभूमिमा टेकेर विधेयक अध्ययन गरौं । यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणामबारे बहस छलफल गरौं । सकारात्मक परिणाम केन्द्रित बनाऔं । कुनै अमुक सरकार, अमुक पार्टी र अमुक नेता वा मन्त्रीले ल्याएको विधेयक भनेर विना अध्ययन र अनुसन्धान हचुवाकै भरमा नजरअन्दाज नगरौं । निरपेक्ष नकारात्मकतालाई प्रस्थानविन्दु नबनाऔं । विरोधकै लागि निरपेक्ष विरोध मात्र नगरौं । यसप्रति न्यूनतम् आलोचनात्मक चेत र सकारात्मक सोच राख्ने कोशिस गरौं ।
निष्कर्षः
वास्तवमा लामो समयपछि सङ्घीय संसद्मा शिक्षा विधेयक टेबल गर्नु सकारात्मक कुरा हो । यो प्रस्तावित विधेयक मात्र हो । सङ्घीय संसद् र विषयगत समितिहरूमा सरोकारवालाहरूबीच चरणबद्ध छलफल र बहसहरूपछि मात्रै यसले ठोस ऐनको आकार ग्रहण गर्ने हैसियत राख्दछ । अर्थात यसलाई आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छन् । वार्ता र संवादमार्पmत् यसलाई अझ समृद्ध र पूर्ण बनाउने आधारहरू धेरै छन् । प्रस्तावित विधेयक टेबल गर्ने बित्तिकै आकाशै खसे जसरी अनि पहाडै पल्टिए जसरी बर्बाद भयो भन्दै आत्तिनु वा तरङ्गित हुनु हुँदैन । यसले अनावश्यक तरङ्ग, हैरानी, दुःख–कष्ट मात्र झेल्नुपर्ने हुन्छ । स्वभाविक बुझाइको सतहहरूमा अनावश्यक तरङ्ग र विभ्रमहरू पैदा गरिदिन्छ । अन्यौलता र आशङ्काहरू जन्मिने गर्दछन् ।
त्यसैले बहुप्रतिक्षीत शिक्षा विधेयकलाई निरपेक्ष निषेधको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरौं । प्रस्तावित विधेयकको गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरौं । सरकारलाई हामी सरोकारवालाहरूले सकारात्मक, सिर्जनशील र परिणाममुखी सुझाव र सल्लाह प्रदान गरौंं । समाधनमुखी शैक्षिक दबाव र बहस सिर्जना गरौं । विधेयकलाई आलोचनात्मक रूपमा ग्रहण गरौं । यता लाखौं बालबालिकाहरूको भविष्यमाथि असर पर्ने गरी पठन–पाठन बन्द र हड्तालको बाटो नरोजौं । योभन्दा अन्य उन्नत विकल्पहरूबारे बहस गरौं । विहङ्गम वार्ता र छलफलमार्पmत् खट्किएको सम्पूर्ण समस्याहरूको निरूपण गरौं । यसैमा हामी सबै सरोकारवालाहरूको अधिकतम् हित अन्तरनिहीत देखिन्छ ।
