कोशी प्रदेशमा पहिचानको नाममा चलिरहेको आन्दोलन र धार्मिक मुद्दाले प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई खलल पुर्याउने सम्भावना बढेकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका छन् ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा विराटनगरमा सोमबार दिनभरि चलेको सुरक्षा बैठकमा धार्मिक र पहिचानको मुद्दा शान्तिसुरक्षाको प्रमुख बाधक बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
पछिल्लो समयमा कोशीमा शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिएको सुरक्षा प्रमुखहरूको निष्कर्ष छ । कोशीमा देखिएको शान्तिसुरक्षामा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी आईजी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहितको टोली आइतबार राति विराटनगर आइपुगेको थियो । उनीहरू कोशी प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा देखिएका समस्याको पहिचान तथा समाधानको पहल गर्ने गरी सुरु भएको सुरक्षासम्बन्धी बैठक बिहान साढे ८ बजे गृहमन्त्री श्रेष्ठले उद्घाटन गरे ।
कोशी प्रदेशको ६ जिल्लाका प्रमुखले जिल्लागत सुरक्षा अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरे । बैठकमा इलाम, झापा, धनकुटा, उदयपुर, सुनसरी र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लागत सुरक्षा अवस्थाबारे गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसमक्ष ब्रिफिङ गरेका थिए । धार्मिक र पहिचानको मुद्दाले कोशी प्रदेशमा जरा गाड्दै गरेको भन्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखले त्यसबारे सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको गृहमन्त्री र तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई ब्रिफिङ गरे । पहिचानको नाममा र धार्मिक मुद्दाले सुरक्षा थ्रेट बढेकाले राज्यका उच्च नेतृत्वले त्यसलाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने रणनीति तयार गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वलाई सुझाएका छन् ।
भदौ पहिलो साता धरानमा धार्मिक समुदायबीच विवाद उत्पन्न हुने देखिएपछि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा निषेधाज्ञा नै जारी गर्नुपरेको सन्दर्भ पनि सुरक्षा बैठकमा जानकारी गराएको सुरक्षा बैठकमा सहभागी एक प्रमुखले बताए । ‘पहिचानका कुरा कोशी प्रदेशमा उठेको छ ।
ताप्लेजुङको घटना पनि करिब त्यसैसँग जोडिएको अवस्था छ । अहिले पटक–पटक यो र त्यो नाममा पहिचानले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा समस्या ल्याएको छ । राज्यले दूरगामी सोच राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’ सुरक्षा बैठकमा सहभागी सुरक्षा निकायका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिलेको सन्दर्भमा साम्प्रदायिक कुरा धेरै आएका छन् । धरानमा गाई काटेको कुरादेखि लिएर पहिचानवादी र हिन्दुको कुरा होलान् ।’
पहिचान र धार्मिक विवादले प्रदेशको सुरक्षा अवस्थामाथि चुनौती थपिएको ती प्रहरी अधिकारीले बताए । धार्मिक सङ्घ–संस्थाहरूले समाजमा गरिरहेका गतिविधिले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा कस्तो असर गर्छ भनेर विश्लेषण गरिएको छ । ‘धार्मिक अतिवाद बढेको छ । विभिन्न सङ्घ–संस्थाको नाममा वडा–वडासम्म समितिहरू गठन भइरहेका छन् ।
त्यहाँ गएर किन त्यस्तो गरेको ? भनेर प्रहरीले भन्दै गर्दा ‘यो हामीले पूजा गर्न वा यो कारणले हो’ भन्ने तर, वडासम्मको समिति भोलि धार्मिक सङ्गठनका रूपमा विकास हुँदै गयो भने हाम्रोजस्तो देशमा ठूलो प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था रहेको छ’–सुरक्षा निकायका एक प्रमुखले भने । कोशी प्रदेशमा देखिएको पहिचान र धार्मिक मुद्दा कहाँसम्म पुग्ने भन्ने कुराको पनि समीक्षा गरिनुपर्ने बैठकमा उठेको छ । कोशी प्रदेशमा देखिएको सुरक्षा चुनौतीको समाधान कस्तो रूपमा गर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने सुरक्षा निकायको सुझाव थियो ।
कोशी प्रदेशको नामलाई लिएर विभिन्न जातीय सङ्गठनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसलाई राजनीतिक दल निकट सङ्गठनले पनि समर्थन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा चुनौती थपिइरहेको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले बताएका हुन् । त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकामा मन्दिर र चर्चको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । उक्त विवाद सकिन नपाउँदै गाई काटेको निहुँमा त्यहाँ विवाद हुँदा निषेधाज्ञा नै जारी गर्नुपरेको थियो ।
सुरक्षा बैठकमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, गृहमन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । पहिलो सत्रको सुरक्षा बैठक समापन गरेपछि दिउँसो साढे १२ बजेपछि राजनैतिक दल, नागरिक समाजहरूसँग समसामयिक सुरक्षासम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।
कानून र संविधान मिच्ने छुट कसैलाई छैनः गृहमन्त्री
विराटनगर (ब्लाष्ट) उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नामकरणको विपक्षमा आन्दोलन गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि कानून र संविधान मिच्ने छुट नभएको बताएका छन् ।
सोमबार गृह मन्त्रालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आन्दोलनको नाममा कसैलाई हिँडडुलमा अवरोध र आक्रमण गर्न नपाइने बताएका हुन् । कोशी नामकरणको विपक्षमा आन्दोलन गरिरहेको प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हिँडडुलमा अवरोध गर्दै आएको छ ।
‘र्याली गर्न पाइयो, आमसभा गर्न पाइयो, विचार राख्न पाइयो, लेख लेख्न पाइयो । तर, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म जान अवरोध उत्पन्न गर्ने वा प्रदेशसभाका सदस्यलाई अवरोध उत्पन्न गर्न पाइँदैन, यसमा विचार गर्न सबैलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु’–उनले भने । आन्दोलनरत पक्षलाई कोशी नाम ठीक भएन, अर्को नाम राख्नुपर्छ भनेर जनमत बनाउने अधिकार रहेको तर, प्रदेशको नामकरण भने प्रदेशसभाबाटै निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेकाले सबै धर्म बराबरी भएको हुँदा धर्मको नाममा कुनै गलत क्रियाकलाप गर्न नपाइने बताए । ‘धर्मलाई राजनीतिसँग जोड्नुहुन्न र धर्मलाई शक्ति निर्माणसँग जोड्नुहुन्न । अरू कसैको भावना भड्काएर अराजकता उत्पन्न पनि गर्नुहुन्न’–उनले भने । कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश सभापति उद्धव थापाले कोशीको नामकरणपछि प्रदेशमा सुरक्षा चुनौती बढेको बताए । ‘नामकरणपछि आन्दोलन भयो । हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास ग¥यौं तर, हाम्रो तहबाट मिलाउन सकेनौं । अब सङ्घले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । पहिचानको विषय थप पेचिलो हुँदै जाँदैछ । केन्द्रबाट सम्बोधन गर्न माग गर्दछु’–उनले भने ।
माओवादी केन्द्र कोशीका प्रदेश सचिव गणेश उप्रेतीले प्रदेशको नाम राखेपछि अशान्ति सुरु भएको उल्लेख गर्दै यसको समाधानको लागि केन्द्र सरकारले रणनीति बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता राजेश तिम्सिनाले पहिचान र धर्मको विषयले प्रदेशमा जोखिम बढेको बताए । जसपाका प्रदेश अध्यक्ष दीपक याक्खाले पहिचानवादीले आफ्ना माग शान्तिपूर्ण रूपमा उठाइरहेको भए पनि राज्यबाट आन्दोलनमा दमन भएको बताए ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष बलदेव चौधरीले प्रदेश नामकरणबारे पुनः विचार गरेर प्रदेश शान्त बनाउने उपाय खोज्न आग्रह गरे । यसैगरी प्रेस सेन्टर मोरङले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको लागि छानबिन गर्न आयोग बनाउने र त्यसको कार्यादेश कस्तो हुने भन्ने विषयमा पहिले नै सहमति भइसकेको बताए । प्रधानमन्त्रीसहित एमाले, काङ्ग्रेस तथा अन्य राष्ट्रिय पार्टीका शीर्ष नेताबीच कार्यदल गठनको विषयमा गत साउन ६ गते भएको सहमतिअनुसार नै भएको बताए ।
