धरान । झापाको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना र सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीहरूसँगको सहमतिअनुसार दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
१४ महिनादेखि तलबविहीन भएपछि दुई संस्थामा कार्यरत एक सय ८८ जना कर्मचारीले काठमाडौँस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा धर्ना दिएका थिए । दश दिनसम्म चलेको आन्दोलनपश्चात् मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग भदौ २० गतेसम्म तलबभत्ता दिने सहमति भएको सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीका कर्मचारी एवम् आन्दोलन समितिका अध्यक्ष छत्र लामाले बताए । तर, सहमतिअनुसार दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि तलबभत्ता पाउन नसकेको उनले बताए । लामो समयसम्म तलबभत्ता नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलित भएका थियौँ । तर, सहमति भए पनि हालसम्म तलब नआएको उनले बताए । ‘हामी प्रधानमन्त्रीको मुख ताकेर बसेका छौँ, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएपछि तलबभत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने आशा छ । तर, कार्यान्वयन होलाजस्तो देखिएन’ उनले भने, ‘तलबभत्ता नपाए आमरण अनसन बसेर चरणबद्ध आन्दोलन गर्नेछौँ ।’
यस संस्थाहरूमा कार्यरतमध्ये केही मानसिक रोगी बनेको दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीका अध्यक्ष सन्तोष साह बताउँछन् । ‘यही कारण एकजना कर्मचारी बिती नै सकेका छन्’ उनले भने, ‘परिवार चलाउन नसकेपछि बाध्य भएर आन्दोलन ग¥यौँ तर, अहिलेसम्म हातलागी शून्य ?’ उनले सहमति भएको मिति नाघेर पनि थप अर्को एक महिना बित्न लाग्दा पनि तलबभत्ता नआउँदा हैरान भएको बताए । रतुवामाईमा कार्यरत ४७ जना कर्मचारीले तलबभत्ता नपाएको एक वर्ष पुगेको छ भने सागरनाथका एक सय ४१ जना कर्मचारीले तलब नपाएको १५ महिना पुगेको छ । स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कसैले पनि तलब पाएका छैनन् । रतुवामाईमा वन संरक्षक रहेका कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘हामी त स्थानीय हौँ, जसोतसो काम चलाउँला तर, टाढा–टाढाका कर्मचारीले के खालान् ? परिवार कसरी पाल्लान् ?’
यस विषयमा रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाका फरेस्टर राजेन्द्र थारूले कटान गरेको काठ बिक्री नहुँदा कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिनमा समस्या भएको बताए । नेपाल सरकारले काठ बिक्रीमा नयाँ नियम लागू गरिदिँदा बिक्री दर ह्वात्तै घटेकाले पनि तलबभत्ता खुवाउन नसकेको उनले स्वीकारे । यता आयोजनाका प्रमुख डिएफओ भक्तिप्रसाद गौतमले वनसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई यतिबेला ठूलै सङ्कट आइपरेको बताए । यो समस्याको समाधान मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मात्रै समाधान हुने उनले बताए । ‘दशैँसम्म तलबभत्ता प्राप्त होला भन्ने आशा गरेका छौँ’ उनले टेलिफोन संवादमा भने, ‘कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि सहमति पनि भएको थियो । सहमति कार्यान्वयन होला भन्ने आशा छ ।’
सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना नेपाल सरकारले कबुलियती वनको रूपमा सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा आएको वन हो । यो वनले उत्पादन गरेको वन पैदावर बिक्री वितरण गरेर सरकारलाई कर बुझाएपछि बचेको रकमबाट कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउँदै आएको थियो ।
