कोशी प्रदेशमा आउन सक्ने भूमरी एक हिसाबले ल्यान्डिङ त भएको छ तर, पूर्ण होइन । विश्वासको मत नलिइञ्जेलसम्म आकाशमा कालो बादल मडारिरहेको भान प्रदेशबासीले गरेका छन् । दलहरुको चरित्र एकैछिनमा मिल्ने र उलटफेर हुन बेरै लाग्दैन । यसकारण पनि ढुक्क हुने स्थिति अझै छैन । तर, एक खालको सङ्कट चाहिँ मोचन भएको भनी विश्वास गर्न सकिने आधारहरु छन् । जनताले गत मङ्सिर ४ गते दिएको म्यान्डेटअनुसार एमाले र काङ्ग्रेस दुईवटा शक्तिले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रयास गरिनुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएन । अन्ततः चार जना मुख्यमन्त्री पाइसकेपछि भने म्यान्डेटअनुसार अगाडि बढेको अवस्था छ । तर, काङ्ग्रेसको एउटा पक्ष मात्रै आएको अवस्था छ । काङ्ग्रेसको बहुमत अझै उल्टो दिशामा छ । अहिले प्रदेशको ठूलो शक्ति नेकपा (एमाले)ले साथ दिएको छ । कोशीमा एमालेको उपसभामुखसहित ४० सांसद् छन् भने काङ्ग्रेसबाट आएको एउटा पक्षबाट ८ जना छन् । यसो हुँदा सरकार बन्नका लागि बहुमत पुग्ने अवस्था छ । यस मानेमा अहिल्यै चुनावमा गइहाल्ने स्थिति छैन । यो स्थिति आउन दिनु पनि हुँदैन । यसका लागि सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीका सांसद्ले पनि विश्वासको मत दिन्छ भनेर भनिसकेको अवस्था छ । यसर्थ हाल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीलाई बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशको म्यान्डेट हेर्दा एमाले–काङ्ग्रेसको समीकरण सबैभन्दा उत्तम हुने थियो । तर, केन्द्रको गठबन्धनका कारण यहाँ त्यो अवस्था देखिएन । यसबीचमा एउटा भुल भने भइरह्यो । प्रदेश स्वायत्त हो भन्ने कुरालाई राजनीतिक दलहरुले महसुस गरेनन् । केन्द्रबाट जे निर्देशन हुन्छ, त्यसैलाई मान्दै जाने अवस्था सिर्जना भइरह्यो । फलतः सङ्घीयता हुनुको पनि खास अर्थ देखिएन । तर, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा जाने स्थिति आएपछि भने केदार कार्कीले गरेको विद्रोहले केन्द्रको समीकरणलाई मात्रै भत्काएनन् । प्रदेश स्वायत्त हो भन्ने भान दिलाए । जसअनुरुप मध्यावधिलाई रोक्न एमालेले पनि ठीक समयमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री मानेर जान राजी भयो । यो समीकरणको आवश्यकता आजको होइन । मङ्सिर ४ गतेको प्रदेश तथा सङ्घको चुनावले नै निर्देश गरिसकेको थियो । जनताको म्यान्डेटले पनि त्यही इङ्गित गथ्र्यो तर, त्यसो हुन सकेको थिएन । फलतः केन्द्रले चार–चार जना मुख्यमन्त्री पायो भने अलग–अलग मन्त्रीहरु पाए । अब त्यसो हुनु हुँदैन । जनताको म्यान्डेटको सम्मान गरेर अगाडि बढ्न दलहरु राजी हुनुपर्छ । दल भनेको जनताले साथ दिइञ्जेलसम्म मात्रै अस्तित्वमा रहन्छन् । नत्र उनीहरुको आफ्नो अस्तित्व हुँदैन । लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्छ । जनता सार्वभौम हुन्छन् । जनतालाई चटक्कै भुलेर गरिएका कृत्यको नतिजा हामीसामु छँदैछ ।
राजनीति देश विकास र समृद्धिका निम्ति हुनुपर्छ । राजनीतिको लक्ष्य जहिल्यै जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्छ । राजनीतिज्ञको चरित्रका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्नहरु बारम्बार उठ्दै आएका थिए र छन् । ती प्रश्नहरुको हल गर्ने दायित्व पनि राजनीतिज्ञहरुकै हो । राजनीतिज्ञहरु सचेत भएर काम गरेनन् भने देश उल्टो दिशामा गुड्न थाल्छ । देशलाई अग्रगमनमा लाने दायित्व बोकेका राजनीतिक दलहरुले जनताको म्यान्डेटलाई कहिल्यै ‘इग्नोर’ गर्नु हुँदैन । कोशी प्रदेशमा पनि स्थायित्व होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कात्तिक १ गते नै विश्वासको मत लिने भनेका छन् । यसले पनि विश्वासको मत पाउने आधारहरु बनेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार पूर्व नै जुन कार्य गरिँदै छ, त्यो एकदमै सकारात्मक छ । विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेतर्फ पाइला चाल्नु नै श्रेयष्कर थियो । अझै आम जनता विश्वस्त बन्न सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक दलको चरित्रका कारण पनि जनतामा विश्वास नभएको हो । यो विश्वास दिलाउने काम पनि राजनीतिक दलहरुको नै हो । अब कोशीमा स्थायी सरकार निर्माण गरी स्थायित्व, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ चाहिँ राजनीतिक दलहरु सचेत भएर लागून् । विकासको अभिभारा आफैले लिनुपर्छ भन्ने हठ त्यागेर जनताको पक्षमा काम गर्न सकून् ।
