सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार जारी गरेको परमादेशले सरकार र राष्ट्रपतिले गरेको एउटा निर्णयलाई बदर गरेर कानूनभन्दा माथि कोही नहुने सन्देश दिएको छ । ज्यान मारेको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तासमेत रहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई गत संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद मिनाहा गरेर छुटाएका थिए । कानून विपरीत ढकाललाई कैद मिनाहा गरिएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । ढकालले खँुडा प्रहार गरेर हत्या गरेका नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती शेर्पा मानन्धरले कानून, विधि र शासनको धज्जी उडेको भन्दै रिगललाई पुनः पक्राउ गर्न माग गरेर रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले भारतीको माग बमोजिम नै राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न र रिगललाई पुनः पक्राउ गरी जेल चलाउन गर्न परमादेश जारी ग¥यो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा अपराधीलाई कारबाहीबाट जोगाउन र पक्राउ परेका अपराधी छुटाउन अनेक प्रपन्च गरिरहेका दलहरु र सरकारका लागि पनि सर्वोच्चको यो आदेशले यस्तो कार्य गलत हो भन्ने पाठ सिकाएको छ ।
रिगलको कैद माफी दिने सरकारको निर्णय प्रचलित कानून विपरीत थियो । कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा जन्म कैदको सजाय पाएको, जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, लागूऔषधको ओसारपसार तथा कारोबारसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको र यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको जस्ता दश अपराधमा चालचलन सुधार भए पनि व्यक्तिको कैद कट्टा हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यो घटनामा रिगलले मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी निर्मम तरिकाले हत्या गरेको ठहर गर्दै तीनै तहका अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए । त्यसैले रिगलको अपराध कैद कट्टा हुन नसक्ने दश अपराध मध्ये पर्छ । कानूनको यस्तो व्यवस्थालाई ख्याल नगरी वा बेवास्ता गरेर सरकारले कैद मिनाहा गर्ने निर्णय ग¥यो अनि राष्ट्रपति पौडेलले पनि विचारै नपु¥याई माफी दिए । यो निर्णयले कानूनको धज्जी उडाएको थियो । सर्वोच्चको परमादेशले सरकार र राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाले गरेको गल्तीलाई सच्याउने काम गरेको छ । यसले कानूनी शासन व्यवस्थालाई विश्वसनीय र बलियो बनाउने निश्चित छ ।
जघन्य अपराधमा संलग्न आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई जोगाउनका लागि एउटा मात्र होइन सबैजसो दलहरु लागि पर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । उनीहरुले पनि सर्वोच्चको परमादेशबाट के बुझ्न जरुरी छ भने कानूनभन्दा माथि दल र नेताहरु पनि हुँदैनन् र हुनु पनि हुँदैन । दलहरुले संरक्षण दिने गरेकै कारण विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुले आश्रय लिने गरेका छन् । दलहरुले आर्थिक प्रलोभनमा परेर त्यस्तै व्यक्तिहरुलाई संरक्षण मात्र होइन, टिकट दिएर सांसद र मन्त्रीसमेत बनाएका छन् । अपराधी, विचौलिया, ठूला व्यापारीहरुसमेत एकाएक टिकट पाएर सांसद बन्ने गरेका छन् । त्यसरी नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरुले आफू अनुकूल कानूनलाई डो¥याउन खोजेका छन् अनि आफ्नो धन्दा चलाएर ठूला दलका कतिपय नेताहरुलाई समेत पालेका छन् । यो आरोप मात्र होइन, विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको तथ्य हो । आज राजनीतिक दलहरु प्रति आमनागरिकको वितृष्णा बढ्नुको प्रमुख कारण आपराधिक धन्दामा संलग्नहरुलाई दलहरुले दिएको छत्रछाया पनि हो । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो परमादेशबाट दलहरुले पाठ सिक्नु जरूरी छ ।
