धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकामा करिब आठमहिने न्यायमा पहुँच परियोजना कार्यक्रम समापनको चरणमा छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोग तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको साझेदारीमा सञ्चालित यो कार्यक्रम यसै वर्षको वैशाखदेखि सुरु भई मङ्सिर २९ गते सकिँदैछ ।
परियोजनाको संयोजक खीन्द्र अधिकारीले परियोजनाको अन्त्यमा समुदायमा पछि परेका नागरिकलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्ने निकायको खाँचो देखिएको जानकारी दिए । अधिकारीले सो क्षेत्रका नागरिकका लागि विभिन्न नौ शीर्षकमा सञ्चालित आठमहिने अभिमुखीकरण, सचेतना तथा सहयोग कार्यक्रमबाट यस्तो निष्कर्ष आएको पनि जानकारी दिए ।
पालिकाको कूल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या र अधिक बाल विवाह भएको आधारमा सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत महिला, दलित तथा यौनिक अल्प सङ्ख्यकमा लक्षित कार्यक्रमबाट यस्तो नतिजा देखिएको उनले जानकारी दिए ।
'मानिस आफ्नो समस्या खुलेर भन्नै चाहँदैनन्', अधिकारीले भने, 'बल्ल समस्या पत्ता लाग्यो तर अब उनीहरूलाई थप सहयोग गर्ने संस्था छैनन् । उनले पछिपरेका समुदायलाई आवश्यक कागजातहरू र प्रक्रिया मिलाउन गाह्रो भएकाले उनीहरूलाई थप सहयोगको आवश्यकता देखिएको जानकारी दिए ।
न्याय पाउनु मानिसको आधारभूत आवश्यकता भए पनि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा समेत लक्षित समुदायमा यस्तै समस्या रहेको अनुभव रहेको उनले सुनाए ।
यस विषयमा पालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक रत्नश्वरी राईले कार्यक्रमको प्रतिवेदनका आधारमा थप योजना बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिए । तथापि पालिकामा पर्याप्त बजेट नभएकाले अन्य सङ्घसंस्थाहरुको सहकार्यमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनले जिकिर गरे ।
यस विषयमा धनकुटामा आज आयोजित ७५औँ विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा पनि अधिकारीले परियोजनाका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । पछिपरेका समुदायलाई निरन्तर सहयोग गर्ने वातावरण नभएसम्म न्याय सम्पादन तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा उनीहरु सधैँ पछि पर्ने उनको तर्क छ ।
