धनकुटा । धनकुटामा पहिले पहिले गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगहरूले जग्गाको पहिचान नै नगरी धनीपुर्जा वितरण गर्दा भू–उपयोगमा समस्या उत्पन्न भएको आइतबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटाले आइतबार आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय राजनीतिक दलहरूसँगको कार्य समीक्षा कार्यक्रममा बोल्ने दलका नेता तथा सरोकारवाला सङ्घ–संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति, धनकुटाले हालसम्म गरेको गतिविधि, समस्या, चुनौती एवम् भावी कार्यदिशाको बारेमा सरोकारवाला सङ्घ–संस्थाको प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूबीच बृहत् छलफल गरेको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति, धनकुटाका प्रमुख निरेन तामाङले भने, ‘हामी कर्तव्य पूरा गर्नभन्दा पनि, अधिकार मात्र खोजीरहेको हुन्छौँ ।’ प्रमुख तामाङले थपे, ‘जनताले चाहेजस्तो काम गर्न नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठिरहेको बेला भूमि आयोगले डाटावेसमा जिम्मेवार भएर रिजल्ट देखिने गरी काम गर्नुपर्छ ।’
छलफलमा सहभागी नेकपा (एस)का जिल्ला अध्यक्ष अर्जुन राईले भूमिको पहिचान नै नगरी यो भन्दा पहिला गठन भएका भूमि आयोगहरूले धनीपुर्जा कसरी बाँडे भन्दै आयोगलाई प्रश्न गरे । राईले भने, ‘राज्य व्यवस्था ऐन कानूनले नै चलाउँछन्, तर ऐन कानून नै विकासको कामको लागि बाधक बन्ने गरेको छ ।’ उनले यो देशमा जसको कलम चल्छ, उसले कानूनमा सुधार नल्याएसम्म देश विकास नहुने दाबी गरे । आयोगको काम पनि अहिलेसम्म यो देशमा जङ्गबहादुरको पालादेखि बनेको ऐन, कानूनले नै रोकेको अध्यक्ष राईको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला उपसभापति सुनिल डङ्गोलले धनकुटाको सातवटा पालिकामा भूमि आयोगले दिन मिल्ने जग्गाको क्षेत्रफल कति हो भन्दै आयोगका अध्यक्ष बलबहादुर राईलाई प्रश्न गरे । उनले भने, ‘सर्वसाधारण नागरिकलाई जग्गा धनीपुर्जा नदिनु दिएपछि पक्का काम हुने गरी दिनु पर्छ ।’
त्यसैगरी जसपा धनकुटाका सचिव डम्बरबहादुर कटुवालले पालिकाहरूले भूमि आयोगको निर्देशनअनुसार अहिलेसम्म भनेजस्तो काम नगरेकोले दलका नेताले पालिका प्रमुखहरूलाई कार्यान्वयनको लागि भन्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा उठेको जिज्ञासा मेटाउँदै राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटाका अध्यक्ष बलबहादुर राईले पहिलेको आयोगले ५–६ सय जनाको विवरणसहितको फारम भरेकोमा अहिले पाँच हजार छ सय ९३ जनाले फारम भरेको बताए । राईले जसमध्ये साँगुरीगढी गाउँपालिकामा केही प्रगति देखिए पनि अन्य गाउँपालिकामा खासै काम अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले विगतमा गठित आयोगले गरेको कामको छानबिन गरी कार्यान्वयन गरिरहेको बताए ।
राईले भने, ‘भूमि आयोगको जिम्मेवारी भनेको स्थानीय तहको पनि जिम्मेवारी हो भनेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नबुझेकोमा आफूलाई दुःख लागेको छ ।’ उनले १० वर्षभन्दा माथि जोतभोग गर्नेलाई भूमि आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार धनीपुर्जा दिने बताए । छलफलमा कार्यक्रममा आयोगका विज्ञ सदस्य रमेश श्रेष्ठले हालसम्म राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटाले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरू प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा उनले लगत सङ्कलन तथा नाप, जाँचसम्बन्धी विवरण, कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्टीकरणको विवरण, आयोगको बाँकी कामको विवरण, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई उपलब्ध हुने जग्गाको क्षेत्रफल आदिको बारेमा सहजीकरण गरेका थिए ।
