संविधान प्रदत्त सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित महिला सांसद विरुद्ध प्रयोग हुने अवाञ्छित वक्तव्यले समाजमा महिला हिंसाको विकृत भाष्य निर्माण भएको भन्दै प्रदेश सांसदले आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् ।
समानुपातिकतर्फ कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेकी प्रदेश सभा सदस्य ममता तामाङ मगरले आफूमाथि केही कथित पुरुष अहंकारवादीले असंवैधानिक टिप्पणी गरेकामा कानुनअनुसार कारबाहीका लागि कानुनविदसँग परामर्श गरिरहेको बताइन् ।
२०५६ सालमा महिला तथा बालबालिकाहरुको न्यायका लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित पारालिगल वराहक्षेत्र वडा कमिटीको तेस्रो साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रदेश सांसद तामाङले समानुपातिक महिला सांसदलाई 'टिके सांसद' को उपमा दिंदै केही व्यक्तिले सार्वजनिक वक्तव्य दिएकामा भर्त्सना गरिन् ।
'महिला, आदिवासी जनजाति र पछाडि पारिएका समुदायको आवाज प्रतिनिधित्व गर्न संविधानले परिकल्पना गरी कार्यान्वयन गरेको निर्वाचन प्रणालीद्वारा प्रतिनिधित्व गरेका महिलामाथि अभद्र टिप्पणी गर्नु असंवैधानिक हो,' सांसद तामाङले उपस्थित महिलाहरुसमक्ष भनिन्, 'आज म महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सभामा छु, भोलि तपाइँहरु पुग्नुहुन्छ, टिके-सांसद जस्तो अभद्र टिप्पणीलाई सविधानविपरीत भएको महिला हिंसाको विकृत रुपमा लिएको छु ।'
नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेकी प्रदेश सभा सदस्य तामाङलाई सामाजिक संजालमा नामै तोकेर अभद्र टिप्पणी गरिएको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो । उनलाई पार्टी अफिस घरमा लगेर राखेको लगायतका आरोप काङ्ग्रेसभित्रकै एक केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले लगाएका थिए । सोही प्रसङ्ग बोलेकी सांसद तामाङ कार्यक्रममै भावविह्वल बनेकी थिइन् ।
स्थानीय सामुदायिक वनमा सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको विषय र घातअन्तर्घातको आरोपमा अवाञ्छित वक्तव्यबाजी भइरहेको छ । प्रदेश सांसद तामाङले आफूमाथिको दुर्भावनापूर्ण वक्तव्यले हिंसा भएको उल्लेख गरेकी छन् । उनले सम्पूर्ण महिला र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिमाथिको प्रहारका रुपमा लिएको बताइन् । उनले कानुनविदसँगको परामर्शपछि विद्युतीय कारोबार ऐन, साइबर क्राइम, गालीबेइज्जती, मानहानी र संविधानविरुद्धको टिप्पणी गरेकाले आवश्यक कानुनी उपचारमा जाने बताइन् ।
कानुनमा के छ ?
नेपालको कानुनले इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत् गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्यलाई साइबर अपराध मानेको छ ।
फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को भाग ३ मा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरअन्तर्गत गोपनीयताविरुद्धका कसुर र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुर उल्लेख गरी दफा ३०७ मा विद्युतीय माध्यमबाट गाली बेइज्जती गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। दफा ३०५ मा गाली गर्न नहुने, दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने र ३०७ मा बेइज्जती गरे कसुर हुने व्यवस्था उल्लेख छ।
साइबर अपराधको लागि प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत रहेका सजाय गर्ने भएकाले यसमा उल्लेख भएअनुसार कसूरदातालाई बढीमा ५ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। तर यदि कसुरदाताले एकभन्दा धेरै कसुर गरेको खण्डमा भने कानुनमा उल्लेख भए अनुसारका अन्य कसुरहरू पनि थप हुने व्यवस्था छ।
वराहक्षेत्र पारालिगल २४ वर्षमा: तेस्रो अधिवेसन सम्पन्न
२०५६ सालमा महिला तथा बालबालिकाहरुको न्यायका लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित पारालिगल वराहक्षेत्र वडा कमिटीको तेस्रो साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।
साधारण सभाको अवसरमा संस्थालाई योगदान गर्ने पूर्व अध्यक्षहरुलाई दोसल्ला र सम्मानपत्रले सम्मान गरिएको छ । सम्मानित हुनेहरुमा देउमाया थापा मगर र मनमाया कोइराला रहेका छन् ।
साधारण सभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने छ । सभाको खुल्ला सत्रमा प्रमुख अतिथि प्रदेश सासद ममता तामाङ मगरसहित सुनसरी जिल्ला पारालिगल कमिटीकी अध्यक्ष विणा खनाल, जनप्रतिनिधिहरु चुनु श्रेष्ठ, सिर्जना परियारलगायत महिला अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको अध्यक्ष रणमाया तामाङ सुशीलाले जानकारी दिइन् ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति: पारालिगलमा कम मुद्दा
स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण हुने संवैधानिक व्यवस्थाले पारालिगलमा महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको चाप कम भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनअघि स्थानीय पारालिगल कमिटी मुद्दाको चापका कारण व्यस्त रहन्थे ।
वराहक्षेत्र २ की वडा सदस्य चुनु श्रेष्ठ आफो निर्वाचित हुनु अघि पारालिगल वराहक्षेत्रकी सचिव थिइन् । महिलाका मुद्दामा उनी रौतहटको चन्द्रनिगाहापुरसम्म पुगेर मुद्दा फर्स्यौट गरेको अनुभव सुनाउँछिन् । पारालिगलमार्फत बालबालिका र महिलालाई मात्र होइन पुरुषहरुलाई समेत न्याय दिलाएको उनको अनुभव छ ।
नगरपालिकामा न्यायिकसमिति गठन भएपछि पनि उनी बाल विवाहको मुद्दामा उदयपुरसम्म पुगेर बालिकालाई न्याय दिलाएको बताउँछिन् । 'बाल विवाह गरेकी स्थानीय बालिकालाई उदयपुर पुगेर ल्यायौं । उनलाई छुटाएर ल्याएपछि १२ कक्षासम्म पढिन् ।' वडासदस्य श्रेष्ठले भनिन् ।
अधिकारकर्मीहरुको सहयोगमा पीडित महिलाहरुलाई सेफ हाउसमा आश्रय दिने, पक्षहरुलाई पैरवी र परामर्श गरी पारिवारिक पुनर्मिलनको वातावरण तयार गर्ने काम वराहक्षेत्र पारालिगल कमिटीले गरेको उनी बताउँछिन् ।
'वडा र नगरमा न्यायिक समिति गठनपछि पनि केही मुद्दा आइरहेका तर सामान्य प्रकारका मात्रै आउँछन्,
जटिल प्रकारका मुद्दा आउन छाडेका छन् ।' वडा सदस्य श्रेष्ठले भनिन् ।
११ सदस्यीय मूल समिति गठन
बराहक्षेत्र वडा पारालिगल कमिटीको तेस्रो अधिवेशनले ज्ञानु तामाङको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय मूल कमिटी पुनर्गठन गरेको छ ।
कमिटीको उपाध्यक्षमा मेनुका दाहाल, सचिवमा रुद्रकुमारी भट्टराई, सहसचिवमा जानुका बिक र कोषाध्यक्षमा रेनुकुमारी तिम्सिना (कार्की) लाई चयन गरिएको छ ।
सदस्यहरुमा अम्बिका कार्की, मीना तामाङ, धनकुमारी गहतराज, रुपा कोइराला, रक्षा पौडेल, सुनिता खड्का, चुना राजधामीलगायत छन् । ११ सदस्यीय मूल कमिटी रहेकामा अन्यलाई वैकल्पिक सदस्यका रुपमा चयन गरिएको छ ।
