महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले अपाङ्गता परिचय पत्रलाई डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन जरुरी रहेको बताएको छ।
राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्री आचार्यले समयसापेक्ष डिजिटल माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज, सरलरुपमा परिचयपत्र वितरण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। त्यस्तै उनले सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई न्यायोचित तरिकारले परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्री आचार्यले भने, “अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणमा विभेद देखिएको छ। पहुँचवालाले पाउने, पहुँच नहुनेले नपाएको अवस्था छ। त्यसकारण परिचयपत्र वितरण न्यायोचित किसिमले गर्ने र डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन जरुरी छ ।”
उनले अपाङ्गता सहायक सामग्री वितरणमा तीन तहकै सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेकोसमेत बताए। राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि अन्तरमन्त्रालयसँग सहकार्य र सम्मन्वय भइरहेको मन्त्री आचार्यले बताए।
समिति सभापति प्रकाश पन्थले ऐन, नियम, कानुन बनाउने काम सकिएकालेल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। कानुनमा अधिकार लेख्ने काम सकिएको भन्दै अब अधिकार खोज्ने बेला आएको सभापति पन्थले बताए। उनले भने, “धेरै ऐन, कानुन निर्माण गर्यौअब कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। अपाङ्गता परिचयपत्रको दुरुपयोग भएको छ। यसका लागि वडामा अनलाइनबाटै व्यक्तिगत पहिचान देखिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।”
समिति सदस्य वामदेव गौतमले सडक दुर्घटनामा परेर धेरैजसो नागरिक अपाङ्ग हुनुपरेकाले यसको न्यूनिकरणका राजमार्ग प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। “हरेक पाँच किलोमिटरमा सिसिटीभी क्यामरा जडान र यातायात निगरानी गर्न राजमार्गमा छुट्टै प्रहरी व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सरकारले दुर्घटना भएर अपाङ्ग हुने व्यक्तिका लागि निःशुल्क उपचार र आजीवन जीवनयापन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।”
समिति सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले पहुँचका आधारमा अपाङ्गको वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने गलत प्रवृत्ति भइरहेको बताए। उनले अपाङ्गका सहायक सामग्रीको वितरणमा पनि आफ्नो नजिकको मान्छेलाई मात्र दिने गरेको दाबी गरेका छन्।
समिति सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले अपाङ्गको क्षेत्रमा काम गर्दा संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले सिंहदरबारमा बनेका केही भवनहरु अपाङ्गमैत्री बन्न नसकेको पनि भनाइ राखेका छन्। सांसद कमलादेवी पन्तले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारलाई समेत सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमा महिला मन्त्रालयको प्रतिनित्व गर्ने संस्था आवश्यक रहेको औँल्याए । सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले ऐन, कानुनको निर्माण गर्ने तर इमान्दारीकाका साथ त्यसको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरेका छन्।
