इटहरी । इटहरीका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन उपमहानगरले ल्याएको योजना कार्यान्वयनतर्फ तत्काललाई ‘ब्रेक’ लागेको छ । गत माघ २५ गते शिक्षा समितिसँग छलफलपछि उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयहरूमा एउटै पोसाक लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न र कारण देखाउन उच्च अदालत विराटनगरले आदेश जारी गरेपछि उपमहानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा ब्रेक लागेको हो । हिसान सुनसरी, प्याब्सन, एनप्याब्सन इटहरीले हालेको रिटको सुनुवाइ गर्दै बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरले उपमहानगरलाई कारण देखाउ आदेश दिएको हो । शिक्षा सुधारका योजनासहित उपमहानगरले इटहरी क्षेत्रमा रहेका सबै विद्यालयहरूलाई एकै पटक पत्र जारी गरी निर्णय कार्यान्वयनमा दबाव दिएको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध हिसान सुनसरी, प्याब्सन, एनप्याब्सन इटहरीले बुधबार उच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले उपमहानगरलाई १५ दिनभित्र कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो भने अर्को सुनुवाइ यही फागुन ३० गते तोकेको छ । उच्चका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले उपमहानगरका विरुद्ध यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
निवेदकबाट निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भनी आएको रिटको ठोस कारणसहित १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनू भनी उपमहानगरलाई उच्च अदालतले पत्र काटेको छ । निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण या प्रमाण भए सोसहित उल्लेख गरी म्याद काटेको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन या कुनै प्रतिनिधिमार्फत् पठाउन उपमहानगरलाई अदालतले भनेको छ । उपमहानगरको निर्णय शिक्षा ऐनविरुद्ध रहेको र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निजी विद्यालयलाई पेल्ने काम गरेकोले उच्चमा रिट दायर गरिएको हिसान सुनसरीका अध्यक्ष सागर भट्टराईले बताए । उपमहानगरसँग बसेर छलफल गरौँ भन्दा नगर प्रमुखले समय दिन नमानेको र जबरजस्ती निर्णय कार्यान्वयन गराउन पत्र पठाएपछि आफूहरू अन्यायमा परेकोले अदालत गुहार्न बाध्य भएको प्याब्सन नगरसमिति इटहरीका अध्यक्ष पुष्प अधिकारीले बताए ।
उपमहानगरका प्रमुख हेमकर्ण पौडेल आफैले बनाएको शिक्षा ऐनलाई पाखा लगाएर निजी विद्यालयलाई पेल्ने काम गरेको हिसान सुनसरीको ठहर छ । उपमहानगरको शिक्षा ऐन २०७९ अनुसार विद्यालयको पोसाक स्वयम् विद्यालयले नै तोक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । उपमहानगरले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि टाईको सट्टा भादगाउँले टोपी अनिवार्य, छात्रका लागि गाढा नीलो कोट–पाइन्ट र आकाशे नीलो रङको सर्ट, छात्राका लागि गाढा नीलो रङको फ्रक, मौसमअनुसार जाडो महिनामा नीलो रङको ज्याकेट, नीलो स्वेटर लगाउनुपर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि दबाव दिएको थियो । त्यस्तै साताको मङ्गलबार र शुक्रबार सेतो सर्ट, सेतो पाइन्ट, सेतै जुत्ता र मोजा लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उपमहानगरले शिक्षा सुधारका लागि ल्याएको योजना कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यसहित बुधबार बृहत् शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत गरेको थियो । इटहरी उपमहानगरका प्रमुख एवम् शिक्षा समितिका संयोजक पौडेलले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि २७ बुँदे सङ्कल्प पत्र प्रस्तुत गरिरहँदा उपमेयर सङ्गीता चौधरीले विरोध जनाएकी थिइन् । प्रमुख पौडेलले एकलौटी निर्णय गरी सङ्कल्प पत्र पेस गरेकोप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले सामुदायिक विद्यालयमा वितरीत खाजा अभियानको संयोजकबाट हटेको घोषणासमेत गरिन् ।
उपप्रमुख चौधरीले शिक्षा सुधारका लागि सबै विद्यालयमा एकै पोसाक निर्णय गरिँदा अभिभावकहरू झनै मर्कामा पर्ने उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा निजी विद्यालय एवम् कलेज, प्याब्सन, एनप्याब्सनका प्रतिनिधि सहभागी थिएनन् । इटहरीमा ३६ सामुदायिक र १ सय ३४ निजी गरी १ सय ७० विद्यालय रहेको र सबै विद्यालयहरूमा कुल ६३ हजार ५ सय २६ जना विद्यार्थी रहेको उपमहानगरको शिक्षा शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
